सीडीओ नै टेर्दैनन् अदालतको आदेश, फैसला आएपनि पीडितले पाउँदैनन् नागरिकता

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर नागरिकता दिन आदेश दिएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता नदिएको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका हुन्।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्चको फैसला लिएर सरकारी निकाय धाएको वर्षौँ बित्दा पनि अनेक बाहनामा आफूहरूलाई दु:ख दिने कार्य मात्र गरेको भन्दै पीडा पोखेका हुन्।

भक्तपुर बस्दै आएकी २४ वर्षीय नेहा थापाले आफूले इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक गरेपनि नागरिकता नहुँदा प्रमाणपत्र लिन नपाएको दुखेसो पोखिन् । ‘मेरो बुबा म चार वर्ष हुँदा छोडेर हिँड्नुभएको रे। अहिलेसम्म केही थाहा छैन उहाँबारे,’ उनको दुखेसो थियो, ‘जहाँ पनि बुबाको नाम लेख्न पर्ने अवस्था छ। राजेन्द्र थापा भनेर लेखियो। जन्मदर्ता बन्यो पनि । तर, अहिले नागरिकता बनाउने बेला जन्मदर्तामा बाबुको नाम रहेछ भनेर आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन दिएका छैनन्। मैले भोगेको समस्या कसले बुझिदिने?’

आफू बालिग बनेदेखि सुरु गरेको नागरिकता प्राप्तीको लडाइँमा अदालतले फैसला गरिदिए पनि सीडीओ कार्यालयले नागरिकता दिनै नचाहेको गुनासो उनको छ। ‘निरन्तर सीडीओ कार्यालय नआउनु भन्नुहुन्छ उहाँहरू। बुवाको डकुमेन्ट म कहाँबाट ल्याउँ?’ उनले थप पीडा सुनाइन्।

काठमाडौं बस्ने ३१ वर्षीय अविनाश थापाका बाबुआमा छैनन्। आफू आमाको पेटमा हुँदा बुवा बेपत्ता भएको र आमा पनि आफू जन्मिएको ४/५ महिनामा छाडेर हिँडेको भन्ने आफूले सुनेको उनको भनाइ छ।

‘म मामलीमा हुर्किएँ। बुवाको नाम अर्जुन थापा हो भन्छन्। म अहिले ३१ वर्षको भएँ। मैले नागरिकता पाउन वर्षौँदेखि संघर्ष गरिरहेको छु,’ उनले भने।

आफूले नागरिकता पाउने आधारसहित अदालतमा मुद्दा लडेको र त्यो मुद्दा जितेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूलाई नागरिकता नदिएको गुनासो अविनाशको छ।

‘अदातलको पूर्ण पाठ लिएर गएँ। मैले मुद्दा जितेको छु। सीडीओ कार्यालयले बुवाआमा लिएर आउन भन्छ। म कहाँ जाने खोज्न?,’ अविनाश थप गुनासो गर्छन्, ‘फैसला कार्यान्वयन गर्नू भनेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र पनि पठायो। त्यो सम्झाउँदा जसले फैसला गरेको उसैसँग गएर नागरिकता माग भन्छ। हामी कहाँ जाने?’ अविनाश थप्छन्, ‘मेरो कक्षा १ मा पढ्ने छोरा छ। उसको जन्मदर्ता गर्न पाएको छैन। म कसरी उसको अधिकार स्थापित गरिदिउँ?’

उमेरले ७० पुगेकी सानुमाया क्षेत्रीले नागरिकताकै विषयले आफ्नो परिवार छिन्नभिन्न भएर आफू बेसाहरा बन्नुपरेको दु:ख व्यक्त गरिन्।

सानै छँदा काभ्रेबाट काठमाडौँ आएकी उनी अहिलेसम्म काभ्रेमा आफ्नो थातथलोबारे जानकार छैनन्। काठमाडौंमै ज्यामी काम गर्दै बसेकी उनको यतै विवाह भएर दुई छोरा र एक छोरी जन्मिए। काठमाडौंको चण्डोल बस्दै आएकी उनका श्रीमान् २०४२ सालयता सम्पर्कविहीन छन्।

आफ्नै नागरिकता नहुँदा छोराछोरीलाई पनि नागरिकता बनाइदिन नसकेको बताएकी उनको यतिबेला छोराछोरीसँग पनि सम्पर्क छैन। नागरिकता बनाउन ‘बाबु खोज्छु’ भन्दै तीन वर्षअघि हिँडेका कान्छा छोरा फर्किएकै छैनन्।

जेठा छोरालाई नागरिकता बनाइदिन सकिनन्। छोराको बिहे भयो। नातिनी जन्मिइन्। त्यसपछि छोराले आफ्नो नागरिकता नभएका कारण छोरी (सानुकी नातिनी)को जन्मदर्ता बन्न नसकेको भन्दै गुनासो गरिरहे। रिसाए। गाली पनि गरे। उनलाई छोडेर हिँडे। ‘कहाँ छन् भन्ने पत्तो छैन। मेरो नागरिकता बनेको भए छोराछोरीलाई नागरिकता र नातिनीलाई जन्मदर्ता बनाइदिन्थेँ। छोराबुहारी पनि अलग भए।’ नागरिकताको विषयले सानुमायाको परिवार छिन्नभिन्न भयो।

१७ फागुन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सानुमाया र उनका छोरालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन फैसला गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा आदेश दिएको थियो। तर, आदेशअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकता दिएको छैन। अनेक बाहना बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडितलाई अझ बढी दु:ख थप्ने गरेको उनको मुद्दा लड्न र नागरिकता प्राप्तीका लागि सहयोग गरिरहेकी महिला, कानुन तथा विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)की अधिवक्ता सुषमा गौतमले बताइन्।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मी अदालतको फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी जिल्ला तहको अदालतको भएको बताउँछन्। साधारणतया अदालतको फैसला कार्यान्वनय हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यता नभएको बताएका उनले आफ्नो निकायले फैसला कार्यान्वयन गराउन समन्वय गर्ने तर थप कारबाही भने गर्न नसक्ने बताए।

‘फैसला कार्यान्वयन नभए मुद्दामाथि मुद्दा गर्ने भन्ने हुँदैन। आएको गुनासो र उजुरी लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन तहमा हिचकिचावट भए हामी समन्वय गर्छौं। कार्यान्वनय गर्न निर्देशन दिन्छौँ। हामी आफैँले कारबाही गर्ने होइन।’