काठमाडौँ– पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता खाणलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले आदेश गरेको हो।
यसअघि कोइराला इजलासमा खाणको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, कृष्णप्रसाद सापकोटा, महादेव यादव र हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए। प्रेमबहादुर खड्का गोपालकृष्ण घिमिरे र विश्वनाथ खनालले पनि खाणको पक्षमा बहस गरे।
सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरू महेश खत्री र शंकर खत्रीले बहस सकिसकेपछि खाणका कानुन व्यवसायीले पुनः जवाफी बहस गरेका थिए।
पूर्वमन्त्री खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने या थुनामै राख्नेबारे यसअघि संयुक्त इजलासमा दुईजना न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएको थियो। राय बाझिएपछि बिहीबारको भएको सुनुवाइपछि अदालतले खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च पुगेका २० अभियुक्तका सम्बन्धमा न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले मंसिर १५ गते ४ प्रकृतिको आदेश जारी गरेको थियो। खाणका विषयमा भने इजलास अनिर्णित थियो। अब उनी पनि थुनामुक्त हुने भएका छन्।
जिल्लाले २० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपनि उच्चले भने यो प्रकरणमा ९ जनाले मात्र थुनामा बस्नुपर्ने आदेश गरिदिएको थियो। ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले ४ जना साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
नक्कली शरणार्थी मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश उच्चबाट पनि सदर भएको थियो। बिचौलियाको काम गरेका केशवप्रसाद दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश उच्चले पनि सदर गरेको थियो।
यस्तै बिचौलिया सानू भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका नेता आङटाबा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राईलाई थुनामा राख्ने आदेश उच्चबाट पनि सदर भएको छ। शन्देश शर्मा, गोबिन्द कुमार चौधरी र सागर राईलाई पनि थुनामा राख्नुपर्ने आदेश सदर थियो।
जिल्लाले थुनामा पठाएका ६ जनालाई भने उच्चले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। यसरी धरौटी बुझाएर रिहा हुन पाउनेमा हरिभक्त महर्जनलगायत थिए। महर्जनसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गर्न उच्चको आदेश थियो।
यस्तै सम्शेर मियासँग रु १० लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न उच्चले भनेको थियो। रामशरण केसीसँग १५ लाख, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसँग ३० लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न अदालतको आदेश थियो। यस्तै नरेन्द्र केसीसँग १० लाख लिनुपर्ने उच्चको आदेश थियो।
जिल्लाको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा दिन कटाइरहेका आशिष बुढाथोकी, लक्ष्मी महर्जन, टंक कुमार गुरुङ र केशव तुलाधर भने साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए। उनीहरूलाई रिहा गर्न धरौटी रकम माग गरिएको थिएन।


