सिंहदरबार बैठकको उपलब्धि, शीर्ष नेताहरुबीचको तिक्तता हटाउने पहल

काठमाडौं– सत्ता गठबन्धन फेरबदलको रस्साकसीले तिक्त सम्बन्धमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु करिब दुई महिनापछि सिंहदरबारको एकै कोठामा बसे। सभामुख देवराज घिमिरको पहलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली लामो समयपछि बैठकमा बसेका हुन्।

सिंहदरबार बैठकमा संसद् सञ्चालनलाई सहज बनाउने विषयबारे नेताहरुबीच कुरा मिले पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धकालमा भए गरेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा मुछिएकालाई माफीनामा दिने गरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि संसद्मा पेस भएको विधेयकबारे भने सहमति जुट्न सकेन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण (टिआरसी) विधेयकलाई फास्ट ट्याकबाट पारित गर्ने विषयमा जोड दिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसमा सहमति जनाएनन्। प्रचण्ड आफैंले जनयुद्धकालमा ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिने सार्वजनिक घोषणा गरेको विषयलाई उनीमाथि ज्यान मुद्दामा कारबाही गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हाल विचराधीन छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराएर अपराधको अवगालबाट बच्न चाहन्छन्।

यसमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी सहमत भए पनि एमालेले असहमति जनाएको छ। बैठकपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कुनै न कुनै हिसाबले समितिमा लैजानुपर्छ। सदनका कामकारबाहीको सन्दर्भमा सदनलाई कसरी प्रभावकारी र गतिशील ढंगले बढाउने र अहिले आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो। दुई तीन दिनभित्र अर्को बैठक बस्छ।’

बैठकमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउन मध्यममार्गको विकल्प अपनाइने बताए। बैठकमा टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने भन्नेबारेमा नेताहरुबीच सूक्ष्म छलफल भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, टिआरसी प्राविधिक पाटो भएकाले विज्ञहरू बसेर २८ चैतको बैठकले टुंग्याउने कुरा भएको छ। हामीले फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउने भनेका छौं। प्रतिपक्षले समितिमा लैजाने कुरा छ। बीचको बाटो खोज्ने भन्ने छ।’

सभामुख घिमिरेले शीर्ष दलका नेताहरुबीच कुराकानी नभइरहेको अवस्था चिर्न बैठक बोलाइएको बताए । उनले भने, ‘सहमति र विमतिभन्दा पनि नेताहरूको बीचमा आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानी भएको थिएन। सामान्य कुराकानी गराउन पहल भएको छ।’

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्राथमिकता दिएको छ।