५ वर्षपछि रेडक्रस नवीकरण, फागुन २७ र २८ मा विधान अधिवेशन

काठमाडौँ- मानवीय सहायता संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ५ वर्षपछि नवीकरण भएको छ। यही पुस १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट संस्था नवीकरणको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको रेडक्रस सोसाइटीले जानकारी दिएको हो।

२०७६ सालदेखि नवीकरण हुन नसकेको संस्था आव २०८०/०८१ मा नवीकरण भएको सोसाइटीका महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संस्था नवीकरण भएसँगै कानुनी वैधता प्राप्त गरिएको श्रेष्ठले बताए।

नवीकरणपछि रेडक्रस अभियानकर्मी, शुभचिन्तक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा संस्थामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। नयाँ कार्यसमितिले काम थालेपछि संस्थाले थप गतिशिलता प्राप्त गरेको कुरा नवीकरणबाट पनि पुष्टि हुने उनको भनाइ छ।

नेपाल रेडक्रसको यसअघिको कार्यसमितिमा विवाद हुँदा लामो समयदेखि संस्था नवीकरण हुन सकेको थिएन। विपद्का समयमा मानवीय सेवामा खट्नुपर्ने संस्थाको नेतृत्वमा असझदारी बढ्दा रेडक्रसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन। ०७६ चैतमा तय भएको विशेष महाधिवेशन हुन नसकेपछि संस्था नवीकरणलगायत संस्थाका कामकारबाही प्रभावित भएका थिए भने नहुँदा कानुनी वैधतामा समेत प्रश्न उठेको थियो।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन हुन नसकेपछि नेपाल सरकारले पटकपटक बनाएका तदर्थ समितिले पनि अधिवेशन गर्न सकेका थिएनन्। गत साउन २ र ३ गते सम्पन्न रेडक्रसको विशेष महाधिवशेनले प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो। उक्त समिति आएपछि संस्था नवीकरण गर्न सकिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको छ।

लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेको संस्था नवीकरण हुनु नै वर्तमान कार्यसमितिको ठूलो उपलब्धिका रुपमा रहेको अध्यक्ष नेपाल बताए। आफूहरू संस्थाको नेतृत्वमा आएपछि रेडक्रसको शाख बढेको उनको भनाइ थियो।

रेडक्रसले फागुनको अन्तिम साता विधान अधिवेशन गर्नेसमेत जानकारी रेडक्रसले दिएको छ। नेपालको संविधान, अन्तर्राट्रिय आधारभूत मापदण्ड र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विधान संशोधनका लागि आगामी फागुन २७ र २८ गते विधान अधिवेशन गर्ने कार्यसूची तय गरिएको रेडक्रसका महामन्त्री श्रेष्ठले बताए। त्यसका लागि सोसाइटीले मस्यौदा तयारी पारी मातहतका प्रदेश, जिल्ला र उपशाखास्तरमा सुझाव संकलनका लागि पठाइसकिएको पनि उनले बताए। महामन्त्री श्रेष्ठले रेडक्रस ऐन निर्माणका लागि पनि आफूहरूले पहल गरिरहेको बताए।

रेडक्रस ऐन निर्माणको प्रमुख दायित्व सरकार र संसदको भएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले सरकारलाई घचघच्याइरहेको उल्लेख गरेका थिए। अबको विधानमा संस्थाको सांगठनिक तहमा पालिका तहलाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको पनि उनको भनाइ छ।

सोसाइटीका उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापाले नेपाल रेडक्रसको हालको कार्यसमिति वैधानिक रुपमा निर्वाचित भएर आएकाले काम गर्न कहीं कतैबाट पनि अवरोध नभएको बताएका थिए।

रेडक्रसले बझाङ भूकम्पबाट प्रभावित बनेका ५ हजार परिवारलाई राहत वितरण, २५० परिवारको लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग र ६ सय परिवारलाई बहुउद्देश्यीय नगद सहायता प्रदान गरेको बताएको छ। यस्तै जाजरकोट भूकम्प प्रभावित ५ हजार परिवारलाई राहत वितरण, ६०० परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि नगद सहयोग, ४ हजार परिवारलाई बहुउद्देश्यीय नगद सहायता प्रदान गरिएको जानकारी सम्मेलनमा दिइएको छ।

नेपाल रेडक्रसका सात प्रदेश, ७७ जिल्ला शाखा, १ हजार ५६४ उपशाखा तथा ६ हजार ८३२ जुनियर युवा रेडक्रस सर्कलमा १२ लाखभन्दा बढी स्वयंसेवक आबद्ध छन्।