सरकारी निकायले १५ दिनभित्र दिन राय दिन अनिवार्य, नदिए सहमति दिएको मानिने

काठमाडौँ- सरकारी निकायले कुनै पनि विषयमा राय, परामर्श वा सहमति मागेका कार्यालयलाई १५ दिनभित्र दिन अनिवार्य रूपमा उत्तर दिनुपर्ने भएको छ।

मन्त्रालय र निकायले महिनौँ दिनसम्म रायका लागि अड्काइदिन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

अब १५ दिनभित्र राय र सहमति नदिए सहमति दिएसरह मानिनेसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।

कानुन, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले एउटा समान्य विषयमा पनि राय दिन महिनौँ दिन लगाइदिने गुनासो सरकारी निकायले नै गर्दै आएका थिए। त्यसलाई तोड्ने गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

‘नेपाल सरकारका एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने। राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकोमा सोही बमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान दिएको सरह मानी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने,’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।