काठमाडौँ- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकमा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुमा नीतिगत समस्या मुख्य कारण रहेको बताएका छन्। महासंघ अध्यक्ष ढकालले परम्परागत कानुन, नीति तथा नियम लगानीका प्रमुख बाधक रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
सरकारले गठन गरेको कानुन सुधार समितिले दिएको सुझाव बमोजिम संशोधन प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी एवं विदेशी दुवै लगानी आकर्षित हुने विश्वास उनको छ।
सरकारले अगामी वैशाख महिनामा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कानुन सुधार समिति गठन गरी मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव लिएको थियो।
समितिले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको छ।
समितिका सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष ढकालले लगानी प्रोत्साहन गर्नका लागि समितिको सुझाव महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानी बोर्डका सहसचिवलगायतका अधिकारी सदस्य छन्।
समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई संसोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्ययन ऐ्न २०५३ का साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र वन नियमावली २०७९ मा संसोधन गर्नुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ।


