सचिव मरासिनी साधारण तारेखमा रिहा

काठमाडौँ- नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका नेपाल सरकारका सचिव मधु मरासिनी साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।

आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश गरेको हो।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा मरासिनीको बयान भएको थियो। बयान सकिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो।

मरासिनीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सापकोटा, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका गरेका थिए।

मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख भएकाले बेला प्रक्रिया छलेर २५ करोड रुपैयाँ गेटवेका लागि विनियोजन गरेको भन्दै आयोगले २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। पछिल्लो पटक उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव थिए।

एनपीजी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई २० हजार र केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश बुधबार भएको थियो। केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढासँग अदालतले २ लाख रुपैयाँ धराैटी मागेको थियो।

६ वर्षअघि खरिद भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्थामा अख्तियारले मरासिनीसहितका सरकारी अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।