अर्थमन्त्री बोलाएर सामुदायिक रेडियोले गरे गुनासो, डा महत भन्छन्- झुटो आरोप लगाइयो

काठमाडौँ- सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको सामुदायिक रेडियोकर्मीले गुनासो गरेका छन्।

१३ औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमासामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको कार्यक्रमका बक्ताहरुले समुदायको सुखदुखको साथीका रुपमा रहेका सामुदायिक रेडियोको प्रवर्द्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन्।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समाज रुपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियोको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक रेडियोको सुरक्षा र संरक्षणका लागि आफू जहिल्यै सकारात्मक रहेको उनले बताए।

देशभरका रेडियोलाई यसवर्षको नवीकरणको जरिमाना वापतको रकम छुट दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिइसकेको तर अर्थ मन्त्रालयले यो काम नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए। उनका अनुसार नवीकरणको जरिमानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वय गर्नेछ।

महतले अघिल्लो सरकारले जथाभावी शिलान्यास गर्ने तथा विभिन्न आयोजना घोषणा गर्ने गरेका कारण अहिलेको सरकारलाई दबाब परेकोसमेत बताएका थिए।

‘अघिल्लो सरकारले स्रोतको सम्भाव्यता पहिचानै नगरी जथाभावी कार्यक्रम घोषणा गरेका कारण स्रोत जुटाउन सरकारलाई दबाब परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारलाई यो दबाबका बिच काम गर्नुपरिरहेको छ।’

कार्यक्रममा अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न र समुदायको आवाज बन्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको तर सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको गुनासो गरे।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरु सँधै सरकार सँग माग्ने हैसियतमा मात्र रहेको भन्दै सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए।

अकोराबका पूर्व अध्यक्ष सुवास खतिवडाले विकास र सुशासनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्नेबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले सामुदायिक रेडियोहरूले आफ्नो उद्धेश्य, लक्ष र योजना प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोको अबको बाटोका बारेमा विभिन्न छलफल सत्र पनि आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा सहभागि हुँदै सांसद सुमना श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामुदायिक रेडियोले अति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले त्यसै अनुसार आवश्यक नीति बनाइ रेडियो पनि समुदायको घरघरसम्म पुग्नुपर्ने बताइन्।

अकोराब नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामुदायिक रेडियो अभियन्ता डा. रघु मैनालीले अढाइ दशक भन्दा लामो समयको सामुदायिक रेडियोको यात्राले धेरै कुरा सिकाएकोले अब भविष्यमा कसरी समुदायको आवश्यकताका रुपमा आफुलाई कायम राखिराख्ने भन्ने चुनौती रेडियोका लागि मुख्य रहेको बताए।

बीबीसी नेपाली सेवाका सम्पादक जितेन्द्र राउतले विश्वव्यापी रुपमै स्रोताको रुची र प्रविधीमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै परम्परागत मिडियाहरु रुपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थविद् विश्वास गौचनले रेडियोलाई देश विकासमा संलग्न गराउन राज्य पक्षले तथा नयाँ र रचनात्मक ढाँचा निर्माणमा रेडियोकर्मीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।