अध्यागमन विभागका महानिर्देशक तामाङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ- अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामाङसहितलाई आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड सदस्य रहेका बेला भएको तामाङसहितको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ रुपैँया बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ।

बिगो रकम, बिगोबमोजिम जरिमाना र कैद सजाय माग गर्दै उनीमाथि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ।

यही प्रकरणमा पूर्वसचिवहरू भीम उपाध्याय, गजेन्द्र ठाकुर र सञ्जय शर्मासहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका  तत्कालीन सचिव शर्माविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार २७८, उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ र ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार आठ सय ८४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि ६ करोड ९७ लाख बिगो दाबी गरिएको छ।

आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार छ सय ४३, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार आठ सय ९६ बराबरको बिगो दाबीका मुद्दा दायर गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा विरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार दुई सय ८५, समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२, समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दावी गरेको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीका ‘डिपुटी टिम लिडर’ शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख सात हजारु पाँच सय ८०, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार तीन सय ६० र निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार चार सय १० बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए।