महँगा गाडी चढ्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीबीच होडबाडी, नियम मिचेर गभर्नर चढ्छन् झन्डै २ करोडको सवारी

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले मापदण्ड मिचेर बढी मूल्यका सवारी साधन चढ्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकको सवारी साधन सुविधा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ को व्यवस्थाको बेवास्ता गरी महँगा गाडी चढ्नेमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीदेखि डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकसम्म छन्।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय निलम तिम्सिना (ढुंगाना), बमबहादुर मिश्र र कार्यकारी निर्देशकहरूले कार्यविधिले तोकेको व्यवस्था बाहिर गएर सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको छ।

कार्यविधिनुसार गभर्नर अधिकारीले १ करोड ४० लाखसम्मको सवारी चढ्न पाउँछन्। तर कार्यविधिको बर्खिलाप गर्दै गभर्नर अधिकारीले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँको गाडी चढ्ने गरेका छन्।

यसैगरी, डेपुटी गभर्नरले १ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी साधान चढ्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। तर कार्यविधि बर्खिलाप गर्नेमा डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढंगाना र बमबहादुर मिश्रले पनि गभर्नर अधिकारीलाई पछ्याएका छन्। उनीहरूले चढ्ने गरेको गाडीको मूल्य १ करोड ४३ लाख पर्ने महालेखापरीक्षकको साठीऔँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुले ५५ लाखसम्मका गाडी चढ्न पाउँछन्। तर उनीहरुका लागि ७१ लाख ५० हजार रुपैया हालेर गाडी किनिएको छ।

यसैगरी बैंकमा वरिष्ठ कर्मचारीका लागि पर्याप्त संख्यामा सवारी साधन भएपनि कर्मचारीले पुराना गाडी नचढ्ने र कार्यविधिको बर्खिलाप गर्ने गरेका छन्। नयाँ गाडी चढ्ने नाममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्र बैंकले अनावश्यक गाडी किनेर राज्यलाई अतिरिक्त भार थपेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

गत आवमा १ करोड २१ लाखदेखि २ करोड ७८ लाखसम्मका ५ गाडी किन्न राष्ट्र बैंकले २४ करोड ३८ लाख २५ हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकमा वरिष्ठ कर्मचारीका लागि पर्याप्त संख्यामा सवारी साधान हुँदा हुँदै थप सवारी साधान खरिद गर्नु उचित नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

५० लाखभन्दा महँगा सवारी साधानलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंक स्वयंले आफ्ना उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई २ करोड ७८ लाखसम्मको सवारी साधान खरिद गरेको देखिएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको समयमा नै करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वस्तुको आयात गर्दा खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। केही वस्तुहरुमा ५० प्रतिशत र केही वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो।

सवारी साधानको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै गाडी किन्ने कर्जाको जोखिमभार बढाइएको थियो। अर्कोतर्फ सरकारले कमर्सियल गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो। जसले कमर्सियल सवारी साधानको मागमा कमी आएको थियो।