उपभोक्ताको डिजिटल अधिकार संरक्षण गर्न नीतिगत तहमै सुधार आवश्यक

उपभोक्ताको डिजिटल अधिकार संरक्षण गर्न नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सोमबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कानुनमै डिजिटल उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्। यसैगरी पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई पनि वातावरण तथा उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले उपभोक्ता, सेवा प्रदायक, उत्पादक, नियन्त्रकलगायत सबै क्षेत्रबाट प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन जोड दिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि जनचेतना जरूरी रहेको बताए। सुवेदीले भने, ‘पछिल्लो प्रविधिको विकासक्रमलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनको पुनरवलोकनमा काम गरिरहेको छ।’

वर्षैभर उपभोक्ता अधिकारको कुरा गर्नुपर्ने बताउँदै उजुरी प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्नेमा उपभोक्ता हित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले जोड दिए ।

यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले प्रदूषण गर्नेले त्यसको न्यूनीकरणमा पनि काम गर्नुपर्ने बताए। एकीकृत रूपमा काम गर्ने फ्रेमवर्कको आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष खनालले डिजिटल उपभोक्ताको अधिकारमा जनचेतनाको खाँचो रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘उपभोक्ता पनि आफैँ सचेत हुनुपर्ने र यससम्बन्धी कानुनलाई सुदृढ गरेर उपभोक्ताका अधिकारलाई अझ सुनिश्चित गर्न गर्न आवश्यक छ।’

वर्षैभर उपभोक्ता अधिकारको कुरा गर्नुपर्ने बताउँदै उजुरी प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्नेमा उपभोक्ता हित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले जोड दिए ।

डिजिटल सेवा प्रदायकको नजरबाट क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसन बारे कार्यपत्र प्रस्तुत दिदै डिसहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रविधिका डिभाइसहरु पुन प्रयोग, रिसाइकल र वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा सेवाप्रदायकको जोड रहेको र यसतर्फ नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ,’ उनले भने।

डिजिटल उपभोक्ताको नजरबाट क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीले डिजिल प्रविधिको प्रयोगले प्रदुषण बढेको भन्दै व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्नका लागि कडा कानुनको आवश्यकता औँल्याए। ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ र डाटा गोपनियता विषयमा हामीले तत्काल सम्वोधन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्राध्यापक डा. सुधा‌ंशु दाहालले नेपाल बनेका कानूनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन जोड दिएका थिए। उनले डिजिटल शिक्षा र जनचेनता अभिबृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

 यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा दूरसञ्चारको प्रयोग भएको बताउँदै डिजिटल प्रदुषणको नियन्त्रण एनटीएले मात्रै गरेर नहुने बताए।

‘कानुनले प्राधिकरणलाई अधिकार दिएसम्म काम गरेका छौं। डिजिटल क्लिन ट्रान्जिसनका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने।

प्यानल डिस्कसनमा बोल्दै टेलिकमकी निर्देशक प्रधानले नेपाल टेलिकमले आफ्ना पूर्वाधार सह–प्रयोगका लागि अगाडि बढेको र भौतिक रूपमै डिजिटल क्लिननेसमा जोड दिएकी छन्।

पूर्वाधारहरू अन्डर ग्राउन्डको काम अगाडि बढिसकेको बताउँदै विद्युत प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक तारा प्रधानले पूर्वाधारको सह–प्रयोगका लागि विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत सहायक कम्पनी खडा गर्न लागेको जानकारी बताएका छन्। यसतर्फ काम भइरहेको भएपनि सम्पूर्ण तारहरु व्यवस्थित गर्न सहज नरहेको बताए।

यस्तै आईस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनीको आवश्यकता भएको भन्दै उनले सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय नहुँदा इन्टरनेट अवरूद्ध भएकोमा दुख व्यक्त गरे।

सन् १९८३ देशि मार्च १५ बाट विश्वव्यापीरुपमा मनाउन सुरु गरिएको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजन गरी मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष ‘क्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन’ थिममा बनाइएको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस गत वर्ष ‘फेयर डिजिटल फाइनान्स’ थेममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए। प्राधिकरणले गत वर्ष सातै प्रदेशमा डिजिटल उपभोक्ताका विषयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको थियो।