रविले ल्याएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यविधि खारेज, ठेक्का पनि तोड्ने निर्णय

काठमाडौँ- रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा ल्याएको राष्ट्रिय परिचय पत्रसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि खारेज गर्दै कार्यविधि अनुसार निर्णय गरी दिएको ठेक्का पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

लामिछाने गृहमन्त्री बनेका बेला सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था मिचेर ७ दिनभित्रै ठेक्का दिन सकिने गरी ल्याएको ‘राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवम् अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’लाई खारेज गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। ऐनको व्यवस्थाविपरीत कार्यविधि ल्याएर ठेक्का दिएको विषयमा छानबिन पनि अघि बढाउने सरकारको निर्णय छ।

नागरिकका व्यक्तिगत र जैविक विवरण व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गरी गरी ल्याएको कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यसअघि नै बताएका थिए। रविले गराएको निर्णय खारेज नभएको भए राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा नागरिकले शुल्क तिर्नुपर्ने थियो।

पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी मन्त्रीबाट बाहिरिनुभन्दा एक दिन अघि मात्र प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। मन्त्रालयका कर्मचारीले ऐनविपरीत कार्यविधि बनाएर ठिक्क पारेको र आफू गएपछि त्यसलाई सदर गरेको रविको जिकिर छ। उनले ऐनका व्यवस्थाविपरीत कार्यविधिमा व्यवस्था राखिएको विषय आफूलाई पनि उचित नलागेको दाबी गरेका छन्। तर आफैँ कार्यविधि स्वीकृत गरी नागरिकलाई शुल्क उठाउने र विदेशी कम्पनीलाई वार्षिक करोडौँ कमिसन दिन सेटिङ गरिएको भन्दै रविको आलोचना भइरहेको छ।