प्रधानमन्त्रीले किन खड्कालाई खुसुक्क दिए कानुनको जिम्मेवारी?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलको पनि जिम्मेवारी दिएका छन्।

मंगलबार नवौँपटक मन्त्रिपरिषद् चलाउँदा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेका खड्कालाई कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएका हुन्। यसअघि कानुनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएका थिए।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी खड्कालाई दिएका हुन्। खड्कालाई कानुनको जिम्मेवारी दिँदा यसअघि मन्त्रिको जिम्मेवारी थपघट वा हेरफेर हुँदाजस्तो चर्चा भएन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अनुसार परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहेन व्यवस्था सोही धाराको उपधारा (२)मा उल्लेख छ।

हाल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकाले परिषद्को अध्यक्ष उनै हुनेछन्। यसअघि कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैँसँग राखेका प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको सहमतिमा कांग्रेसको तर्फबाट पनि संवैधानिक परिषद्‍मा प्रतिनिधित्व गराउन रक्षामन्त्री खड्कालाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। योसँगै परिषद्‍मा अब प्रधानमन्त्री दाहालसँगै, केपी शर्मा ओली, देवराज घिमिरे, गणेश तिमल्सिना, इन्दिरा राना र पूर्णबहादुर खड्का सदस्य रहने भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा छलफल हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ। २७ मंसिर २०७९ मा चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेका छन्।

सोमबार नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्त र शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुंगो लगाउने गरी विधेयक निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। भेटमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि बालकोट पुगेका थिए। सोमबार नै सत्ता साझेदार ५ दलको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा पनि दुवै विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

यसअघि तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’सँग बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले माग गरेका थिए।

१४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कायम रहेकाले लामो समय प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त बन्दा समग्र न्यायप्रणालीमा असर परेको भन्दै बारका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यायनकर्षण गराएका थिए। बढीमा १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नथाले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत बारले दिएको थियो।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाई आवश्यक निर्णयमा पुग्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उता भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउने व्यक्तिको नाम पठाउन ढिलाइ हुँदा प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको नवौँ पटकको प्रयास पनि अपूरै रहेको हो। कांग्रेसमा पार्टीभित्रका समूह व्यवस्थापन पेचिलो बन्दा शेखर-गगन समूहले मन्त्रीको नाम पठाएको थिएन। यसअघि कांग्रेसबाट ५ जनाले मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। आइतबार मात्र परराष्ट्र मन्त्रीमा कांग्रेसले एनपी साउदलाई पठाएको छ। प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेसले अझै ४ मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री पठाउन बाँकी छ।

कहिले कहिले भयो विस्तार?
-२०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाहेक ७ जना मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। त्यसबेला एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विष्णुप्रसाद पौडेल, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र रास्वपाका रविलामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनीहरुको जिम्मेवारी क्रमश: अर्थ, भौतिक र गृह मन्त्रालयमा थियो। ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खान कार्यभार पछि तोकिने गरी मन्त्रीमा शपथ लिएका थिए।

-माघ ३ गते प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँग वन तथा वातावरणमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेर बाँकी राखेर २३ सदस्ययीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। यसमा चार जना उपप्रधानमन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री थिए। यसबेला माओवादी, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमतका नेता/नेतृहरू मन्त्री बनाइएका थिए।

-माघ १३ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका थिए।

-माघ १३ गते रवि बाहिरिएपछि माघ २३ गते रास्वपाका मन्त्रीहरू पनि बाहिरिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीडोलप्रसाद अर्यालले राजीनामा दिएपछि उनीहरुको मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री आफैँले राखे। त्यसबेला रास्वपाकी तोषिमा कार्कीले पनि राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।

-फागुन १४ गते राप्रपा पनि सरकारबाट बाहरियो। उपप्रधानमन्त्री एवम् उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन; सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ध्रुवबहादुर प्रधानले राजीनामा दिए। यी सबैको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै लिए।

-फागुन १६ गते एमाले पनि सरकारबाट बाहरियो। एमालेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ज्वाला कुमारी साह (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री), दामोदर भण्डारी (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री), राजेन्द्र कुमार राई (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री), विमला राई पौड्याल (परराष्ट्र मन्त्री), पदम गिरी (स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या मन्त्री), भगवती चौधरी (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री), हरिप्रसाद उप्रेती (रक्षा मन्त्री)ले राजीनामा दिएपछि उनीहरू सबैको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राखेका थिए।

-चैत १७ गते सरकारमा नेपाली कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, नेसपा र नागरिक उन्मुक्ति सहभागी भए। कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, सीता गुरुङ, रमेश रिजाल र प्रकाशशरण महत मन्त्री बने। नेकपा एसबाट वेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वाला, नेसपाबाट महिन्द्र राय यादव, उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ र लोसपाका शरतसिंह भण्डारी मन्त्री बनेका हुन्। उनीहरूको कार्यविभाजन यस्तो बनेको छ।

२०८० साल वैशाख ३ गते आइतबार परराष्ट्रको जिम्मा कांग्रेसका एनपी साउद र ५ गते कानुनको जिम्मेवारी रक्षामन्त्री खड्कालाई दिएपछि पनि प्रधामन्त्री प्रचण्डसँग वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छन्।