रिटर्नी नेपाली श्रमिकका मागबारे त्रिपक्षीय छलफल, गलत सूचनामा नपर्न कोरियाको आग्रह

काठमाडौँ- कोरिया रोजगारीमा गएर नेपाल फर्केका श्रमिकले पुनः जान पाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलन गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया मानव संसाधन विभाग (एचआरडी), इपिएस शाखा र कोरिया रिटर्नीबिच त्रिपक्षीय छलफल गराएको छ।

श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा मन्त्रालयले तीनै पक्षबिच छलफल गराएको हो। रिटर्नीहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखा र एचआरडी कोरियाका कर्मचारीको विभेदका कारण आफूहरू पुनः कोरियामा जानबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

साथै रिटर्नीले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनोटमा विभेद गरेको, कोरिया रिटर्नीको फाइल रोजगारदाताकोमा नपुर्‍याएको, महिला श्रमिकलाई छनोट नगरेको र नयाँलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको गुनासो गर्दै आएका थिए। छलफलमा सहभागी रिटर्नीका प्रतिनिधिले सोही विषयलाई दोहोर्‍याए।

छलफलमा एचआरडी कोरियाका शाखाका निर्देशक साङह्युन क्वाकले कोरियामा एक पटक काम गरेर फर्केका रिटर्नीलाई पुनः कोरिया पठाउनबाट रोक्न आफ्नो कुनै हात नरहेको बताए।

एचआरडी श्रमिक छनोट विभागका निर्देशक क्वाकले कोरिया जाने श्रमिकको छनोटको पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा निहित हुने बताए। उनका अनुसार एचआरडी कोरियाले नेपाल र कोरियाबिच भएको सम्झौता अनुसार श्रमिक छनोट गरी रोस्टरमा मात्रै राख्ने काम गर्छ।

श्रमिकको फाइल पठाउने वा श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रियामा एचआरडीको संलग्नता नहुने स्पष्ट पार्दै छनोट विभागका निर्देशक क्वाकले भने, ‘हामीले अनलाइनमार्फत पारदर्शी रूपमा परीक्षा लिन्छौँ। उत्तीर्ण भएका श्रमिकलाई रोस्टरमा सूचीकृत गर्छौं तर श्रमिकको छनोट गर्ने काम रोजगारदाताले गर्छन्।’

उनका अनुसार कोरियन रोजगारदाताले अनलाइनमार्फत नै श्रमिकको माग गर्छन्। रोजगारदाता र रोस्टरमा रहेका श्रमिकबिच समन्वय गर्ने काम कोरियास्थित जब सेन्टरले गर्छ। जब सेन्टर कोरियाको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। रोजगारदाताले तोकेको मापदण्ड अनुसार जब सेन्टरले श्रमिकको सूची पठाउने र जब सेन्टरले पठाएको सूचीका आधारमा रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। जब सेन्टरले पठाएको सूचीमध्ये कति श्रमिक छनोटमा पर्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे।

नेपालमा श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रियाको विषयमा गलत सूचना फैलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै एचआरडीका निर्देशक क्वाकले भने, ‘कोरियाका रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रिया र नेपाली रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रिया एउटै हो। त्यसै गरी कोरियन रोजगारदाताले पनि रोस्टरमा सूचीकृत हजारौँ सङ्ख्याका श्रमिकमध्ये आवश्यकलाई मात्रै छनोट गर्छ। त्यसैले गलत सूचनामा नपर्नुहोस्।’

उनका अनुसार इपिएसमार्फत नेपालसहित १६ देशबाट श्रमिक लिने गरेको र अन्य देशको तुलनामा कोरियन रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकलाई अति नै रुचाउने गरेका छन्। कोरियामा नेपाली इमानदार, मेहनती र विश्वासिला हुन्छ भन्ने छवि सिर्जना भएको छ।

त्यसैले कोरिया र नेपालबिचको सुमुधुर सम्बन्धलाई यथावत् राखी श्रमिक जाने वातावरण बनाउन पनि निर्देशक क्वाकले आग्रह गरे। सन् २०२३ मा नेपालबाट करिब १९ हजार ६८९ नेपाली श्रमिक कोरिया पुगेका थिए। नेपालले सबैभन्दा धेरै श्रमिक पठाउन सफल भएकाले कोरियाले पुरस्कृत पनि गरेको थियो।

कोरिया र नेपालबिच इपिएसमार्फत कोरिया रोजगारीका लागि सन् २००७ मा सम्झौता भएको हो। सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक कोरिया रोजगारीमा जान थालेका हुन्। पहिलो चरणमा ५५ जना नेपाली श्रमिक इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका थिए। कोरियाले सन् २०२३ सम्ममा कृषि तथा पशुपालन तथा उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएकामा अहिले सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा पनि लैजान थालेको छ।

कोरियाले इपिएसमार्फत विश्वका विभिन्न १६ वटा मुलुकबाट आप्रवासी श्रमिक कोरिया भित्र्याउँदै आएको छ। आप्रवासी श्रमिक छनोटका लागि कोरियाले एचआरडी कोरियालाई जिम्मेवारी दिएको छ।

एचआरडी कोरियाको माग अनुसार वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत रहेको इपिएस शाखाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन माग गर्दै आएको छ। विगत १५ वर्षको अवधिमा इपिएस प्रणालीमार्फत नेपालबाट एक लाख एक हजार ५५६ जना नेपाली श्रमिक कोरिया पुगेका छन्। जसमध्ये महिलाको सङ्ख्या छ हजार ७१२ छ भने पुरुषको ९४ हजार ५५६ छ।