लुम्बिनीमा पनि ढल्यो एमाले सरकार, मुख्यमन्त्री गिरीले पाएनन् विश्वासको मत

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि एमाले सरकार ढलेको हो।

यस अघि सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई माओवादीलगायतका दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए।

एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले चैत १२ मा विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए। सरकार बनेको १०३ दिनमा मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेको छ। पुस २७ गते गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

सोमबार लिएको विश्वासको मतमा गिरीको पक्षमा ३३ र विपक्षमा ५३ मत खसेको छ। ८७ सांसदमध्ये लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ। लुम्बिनीमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदले मात्र गिरीलाई विश्वासको मत दिउका थिए।

नेपाली कांग्रेस २७, नेकपा माओवादी ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, जसपा, लोसपा, जनमत ३र३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी १र१, स्वतन्त्र १ गरी ५३ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। मत विभाजनपछि सभामुख तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गरेका थिए। ७४ दिनमै अल्पमतमा परेको गिरी सरकार १०३ दिनमा ढलेको हो।

लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै विभिन्न ८ दलका ५३ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्। एमालेले भने विश्वासको मत नपाएमा ठूलो दलका हिसाबले सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ।

एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले चैत १२ मा विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए। सरकार बनेको १०३ दिनमा मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेको छ। पुस २७ गते गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

यसअघि शनिबार मात्रै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा २४ मत परेको थियो। उक्त संख्या प्रदेशसभाको बहुमत नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको प्रदेशसभाले घोषणा गरेको थियो। अधिकारीलाई एमाले, स्वतन्त्र र राप्रपाका सांसदले मतदान गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री अधिकारीको विपक्षमा ३५ मत परेको थियो। मतदान प्रक्रियामा ५९ जना सहभागी थिए। निर्णायक अवस्थामा मात्र सभामुखलाई मताधिकार हुन्छ। अधिकारीको विपक्षमा कांग्रेस र माओवादीका सांसदले मत दिए।

यसअघि अधिकारीलाई नेकपा माओवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका थिए। तर संघमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि गत चैत १० गते माओवादीले अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले पनि विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ।