फेवाताल र रानीवनमा असर पुग्ने गरी पदमार्ग निर्माण, अख्तियारमा उजुरी

पोखरा- गण्डकी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पोखराको फेवाताल र रानीवन क्षेत्रमा गम्भीर पर्यावरणीय असर पुर्‍याउने गरी पदमार्ग निर्माणका लागि सरकारी बजेट लगानी गरेको पाइएको छ।

पोखरा महानगरपालिका-२२ अन्तर्गतको रानीवनभित्र (फेवाताल पारी) राउन्ड फेवा भ्यू फेवा क्लोज सर्किट फुट ट्रेक निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरी बजेटसमेत दिएर पदमार्ग निर्माणको काम थालिएको हो।

गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको ५० लाख रुपैयाँ र झन्डै साढे ५ लाख रुपैयाँ जनसहभागिताबाट जुटाउन र उक्त रकम खर्चेर पदमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। उक्त सम्झौताअनुसार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ।

पदमार्ग निर्माण गर्दा फेवाताल र रानीवनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा भने निर्देशनालयले कुनै अध्ययन नगरेको तर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको आरोप नागरिक अगुवाहरूले लगाएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्देशनालयका निर्देशक ईश्वरी रेग्मीले आफू उक्त क्षेत्रको अनुगमनमा नगएको स्वीकार गरे। स्थलगत निरीक्षणको विषयमा जिज्ञासा राख्दा रेग्मीले भने, ‘कार्यव्यस्ताले जान पाएको छैन।’

तालनजिकै वनक्षेत्रमा गत वर्ष पहिरो गएको थियो। सोही ठाउँमा चट्टान फुटाएर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। यो विषयमा निर्देशक रेग्मी अनविज्ञता प्रकट गर्छन्।

विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यानको स्वामित्वमा रहने गरी (नियमित अनुगमन गरी वनस्पति विभागमा प्रतिवेदन पेस गर्ने) पदमार्ग निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर उद्यानकै प्रमुख धर्मराज कोइरालासमेत पदमार्ग निर्माणको पछिल्लो अवस्था र त्यसको असरबारे जानकार छैनन्।

बर्सेनी फेवाताल पुरिँदै जाने र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत तालवरपर फुट ट्रेक निर्माण गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको पोखराका नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन्।

तालका साथै जैविक विविधताका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिने रानीवनलाई समेत प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी उपभोक्ता समिति गठन गरी वातावरणमा क्षति पुर्‍याउने गतिविधि भइरहेको भन्दै वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्की र नागरिक समाज कास्कीले शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्।

निर्माणाधीन पदमार्ग योजनालाई तत्काल रोक्का राखी छानबिन गर्न अख्तियारमा उजुरी दिएको वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्की संयोजक रामबहादुर पौडेलले बताए।

‘निर्माणकार्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको न्यूनतम सिद्धान्तसमेत पालना गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी खर्चमा नै पर्यावरणीय क्षति पुर्‍याउने काम भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि अख्तियारमा उजुरी दिएका छौँ।’

यसअघि नागारिक समाज कास्कीको पहलमा बिहीबार वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी, सामाजिक अभियन्तालगायत सञ्चारकर्मी सम्मिलित टोलीले सो क्षेत्रको निर्माणधीन पदमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

निरीक्षणमा भूक्षय हुने गरी वनक्षेत्रको ढुङ्गाखानी प्रयोग गरेको पाइएको देखिएको नागरिक समाजको भनाइ छ। यस्तो गतिविधिले फेवातालको आयु घटाउने मात्र नभएर रानीवन र त्यहाँ आश्रित दुर्लभ वन्यजन्तुलाई प्रतिकूल असर पार्नेसम्भावना देखिएको उनीहरूको अध्ययनले देखाएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा वनक्षेत्रको कमजोर भू–बनोट एवं ढुङ्गाखानीको अत्यधिक दोहन गर्ने दुषित मनसायले योजना प्रस्ताव गरिएको निष्कर्षसहित रानीवन तथा फेवातालको संवेदनशीलताको ख्यालै नगरेकोले पदमार्ग निर्माण रोक्नुपर्ने नागरिक समाज कास्कीका संयोजक नरेन्द्रमान लालचनले बताए।