अर्थतन्त्रमा जोखिम हुने गरी नीति खुकुलो हुनेवाला छैन : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ- गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा जोखिम पुर्‍याउने गरी मौद्रिक उपकरणमा नीतिगत लचकता नअपनाउने बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्ने नीतिलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ।

‘अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने नीति खुकुलो हुनेवाला छैन। प्रणालीमा जोखिम पुर्‍याउने नीतिमा हामी कम्प्रमाइज गर्दैनौँ,’ कान्तिपुर पब्लिकेसनले आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘नीति खुकुलो गर्दा जोखिम नहुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर गर्ने सक्ने देखिए मात्र खुकुलो बनाउनतर्फ लाग्छौँ।’

हाल ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) रहेको उल्लेख गर्दै यो अनुपात न्यूनबिन्दुमा रहेको बताए। विगतमा सीआरआर ७ प्रतिशतसम्म पुगेको उनको भनाइ थियो।

कोभिड-१९ जस्तो महामारीको समयमा मात्रै सीआरआर ३ प्रतिशत कायम गरिएको उनको भनाइ थियो। राष्ट्र बैंकका नियामकीय दरहरू चलाउँदा समग्र प्रणालीमा जोखिममा पर्ने भएकाले त्यतातर्फ नलाग्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीले यस्ता कुरा चलाएर प्रणालीलाई थप जोखिमतिर धकल्नु हुँदैन। जनताको निक्षेप सुरक्षित छ, किनकि हाम्रो तरलता राम्रो छ। हामीले त्यस्तो गर्नासाथ तरलतामा समस्या आउँछ,’ गभर्नरले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या निम्त्याउने कुरा हामी परिवर्तन गर्दैनौँ।’

हाल ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) रहेको उल्लेख गर्दै यो अनुपात न्यूनबिन्दुमा रहेको बताए। विगतमा सीआरआर ७ प्रतिशतसम्म पुगेको उनको भनाइ थियो।

नीतिगत व्यवस्था गर्नपर्ने स्थानमा सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी बजेटसँग तालमेल गरेर नयाँ मौद्रिक नीति ल्याइने बताए। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर आगामी बजेट निर्माण जुटिरहेको बताएका छन्। ‘आगामी बजेट हाम्रो लागि मुख्य दस्तावेज हुनेछ। त्यसैका आधारमा आगामी मौद्रिक नीति तयार हुनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।

नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो शिथिलता समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको सम्पूर्ण उपकरण प्रयोग गर्ने बताएका गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा देखिने मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मुख्यरुपमा ध्यानमा राखेर नीतिगत लचकता अपनाइने समेत उनले बताए। सञ्चितिमा सुधार र मुद्रास्फीति घट्दै गए बैंकदर पनि घट्दै जाने उल्लेख गरे।

गभर्नर अधिकारीले जलविद्युतलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि राष्ट्र बैंक तथा बैँक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको समेत टिप्पणी गरे। यसका लागि यस्ता परियोजना लिएर आउने उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्ने परियोजना कार्यान्वयनयोग्य र कर्जायोग्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

साना तथा सझौला उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने खालका नीतिलाई राष्ट्र बैंकले अझैपनि निरन्तरता दिनकै लागि भनेर ग्रामिण बैंकिङ र लघुवित्तको अवधारणा आएको उनले बताए। ३३ लाख जनताको पहुँचमा ग्रामीण बैंकिङ पुगेकाले यसबाट साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई वित्तीय सहयोग पुर्‍याउने पक्षमा राष्ट्र बैंक सधै ध्यान दिने र यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रभित्र राख्दै १५ प्रतिशत ऋण कर्जा प्रवाहको नीतिलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।