अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख दिने निर्णय खारेज गर्न दबाब, अर्थमन्त्री भन्छन्- थाहा छैन

काठमाडौँ- सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने गरी सरकारले पारित गरेको निर्देशिकाको विरोध गरेका छन्। देश आर्थिक संकटमा परेका बेला राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्न नहुने भन्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन समेत सांसदहरूले माग गरेका हुन्।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नाममा अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न रु एक अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाए।

निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी, शिक्षकको पेन्सनबापत, निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा अपुग, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी रहेको, राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी बाँकीलगायत विषयमा अर्बाै रकम अपुग रहेको अवस्थामा राज्यको रकम मनपरि वितरण गर्न नहुने बताए।

प्रमुख सचेतक गिरीले स्थानीय तहको सामान्यीकरण बजेट कटौती भएको र सर्वसाधारणले सामान्य जोहोसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुका चार हजार आठ सय बढी व्यक्तिलाई राज्यको कोषबाट रकम वितरण गर्न खोज्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरे।

यसअघि माओवादीका लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकमको हिसाबकिताबसमेत स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो। उक्त निर्णय तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो।

पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिनअघि झापाको कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला केही व्यक्तिले अवाञ्छित गतिविधि गरेको र त्यस्ता व्यक्तिलाई सत्ता पक्षले उम्काउने प्रयास गरेको जनाउँदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए।

बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारले अयोग्य लडाकुका नाममा रकम बाँड्ने काम बन्द गर्न पर्ने बताए। उनले अयोग्यलाई त दुई लाख दिने भए योग्यलाई कति दिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

‘अयोग्यले त दुई लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने? सरकारले निर्णय गरोस्। अयोग्यलाई होइन, योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यको नाममा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भनेका थिए।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। राज्य कोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेका बेला लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै थापाले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ,रोक्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधिन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न होइन पिडितमैत्री कानून बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शिघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस्।’

शुक्रबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै नेकपा (एमाले) का सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले पनि पैसा बाँढ्ने विषयको विरोध गरेका छन्। अयोग्य लडाकुको नाममा छुट्याएको १ अर्ब ४० करोडमा त्यत्तिनै रकम थपेर सार्वजनिक सेयर आह्वानमार्फत ५ अर्बको पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न उनको सुझाव छ। रकमले उद्योग वा पाँच तारे होटल खोल्ने र लडाकुका परिवार र अन्य युवाहरुलाई रोजगगारीको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।

उता अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको दाबी गरेका छन्। यसका साथै अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको पनि उनको भनाइ छ।

पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रूपैयाँ रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शुक्रबार अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्।

‘अयोग्य लडाकुका विषय अदालतमा पुग्यो। बजेटमा पनि रहेछ। म अर्थमन्त्री भएपछि कुनै निर्णय भएको छैन। यो विषय अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भनिएको कार्यविधिबारे मलाई जानकारी छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बजेटको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हुनुपर्छ। म आइसकेपछि कुनै निर्णयमा म संलग्न छैन। मलाई यसबारे जानकारी छैन।’

गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ वितरण गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो।