काठमाडौं– सहरी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यस अघिका समस्यालाई यथावत राखेर व्यवस्थित र सुन्दर महानगर प्राप्त नहुने भएको बताउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले पोलमा भुन्डिएको अनावश्यक तार हटाउने भएको छ।
उसले गत बैशाख ११ गते जारी गरेको १५ दिने सूचना अनसार विभिन्न कम्पनीको पोलमा झुन्ड्याइएको अनावश्यक तार नहटाएमा महानगरले आफैं हटाउने भएको हो। ‘यसबाट कतिपय अवस्थामा तत्कालका लागि कसैलाई असुविधा पुग्न सक्छ। यसबेला तपाईँहरुले साथ दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछौ,’ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले भनेका छन।
सडक किनारामा भएका विजुलीका पोलहरुमा छाडिएका अनावश्यक तार हटाउन र आवश्यक पर्ने तारमा संकेत चिन्ह (ट्याग) लगाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि मन्त्रालयहरुबाट महानगरलाई पत्र प्राप्तभएको थियो। त्यसको जवाफमा बालेन्द्रले यस्तो बताएका हुन्।
अव्यवस्थित तारका कारण काठमाडौंमा गएको बर्ष ५३ ठाउँमा आगलागी भएको महानगको तथ्यांक छ। त्यसपछि महानगरले तारको सञ्जाल व्यवस्थित बनाउन एकीकृत विकासबारे कानुन बनाउन अनुरोध गरेको दाबी गरेका छन्।
‘कानुन बनाउने विषय तिर कुनै सुनुवाइ नभएपछि हामीले १५ दिन पहिले सडकको पोलमा रहेको तारको व्यवस्थापन गर्न सूचना जारी गरेका थियौँ। यसबीच समस्या सुनुवाइ होला भन्ने आश थियो तर त्यसको विपरीत तार व्यवस्थापन गर्दा इन्टरनेट लगायत सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने कारण देखाएर यस्तो कार्य नगर्न आदेश प्राप्त भयो,’ बालेनले भने।
महानगरले सूचना जारी गरेपछि बैशाख १२ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले यसो गर्दा अन्धाधुन्द इन्टरनेट काटिने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसकारण केवल नेटकवर्क विदेशबाट आयान गर्नुपर्ने भएकाले आनावश्यक रुपमा ठूलो धनराशी खर्च हुने दुरसञ्चार कम्पनीले बताउँदै आएको छ।
त्यसपछि महानगरले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गदिनको लागि सहयोग माग गरेको छ। सडक किनारामा भएका धेरै पोलहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणका हुन्। केही सेवाप्रदायकले प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर तथा शुल्क तिरेर पोलमा तार राखेका छन्। धेरैले अनुमति लिएका छैनन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पोलमा देखिएका तारमध्ये करिब ७० प्रतिशत तार अनावश्यक रहेका छन्। टाँङ्दै जाँदा उब्रिएको तार पोलमा गुजुल्टो पारेर राख्ने गरिएको महानगरले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। यसकारण पोलले क्षमताभन्दा धेरै भार बोकिरहेको मानगरको तर्क छ।
‘तार हटाउन नगर प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, एनसेल, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपालका प्रतिनिधि रहने टोली गठन गर्ने महानगरको योजना छ,’ महानगरले सूचनामा लेखेको छ।
तार हटाउने कामको अनुगमन महानगरकी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला कार्यालय तथा संस्थाका प्रतिनिधि रहने समितिले गर्नेछ।


