काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० जारी गरेका हुन्।
यसअघि मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएका निर्णयबारे जानकारी दिँदै मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको बताएकी थिइन्।
‘मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष त्यो अध्यादेश पठाउने काम आजै हुन्छ।’
सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
सरकारले चैत १८ गते मिटरब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि मिटरब्याज पीडितले पैदलै काठमाडौँ आएर गरेको आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए।



