प्रचण्डले दसौँ पटक क्याबिनेट चलाए, तीन मन्त्रालय अझै रिक्त
Untitled
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार दसौँ पटक मन्त्रिपरिषद् चलाउँदा पनि पूर्णता दिन सकेनन्। बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले क्याबिनेटमा तीन जना मन्त्री थपेपनि अझै तीन मन्त्रालय रिक्त (जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न बाँकी) छन्।
दसौँ पटकको प्रयासमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेर त्यसको जिम्मेवारी आफैँले बहन गरिरहेका छन् भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पिएका छन्। सरकारमा तीन जना मन्त्री थप्न सक्ने सुविधा भएपनि प्रचण्डले क्याबिनेटलाई पूर्णता दिने यो प्रसास पनि सार्थक बन्न नसकेको हो।
बुधबार कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानूनमन्त्री बनेका छन्। यस्तै मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने डिगबहादुर लिम्बूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसअघि वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई खुसुक्क कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलको जिम्मेवारी दिएका थिए। ५ गते नवौँपटक मन्त्रिपरिषद् चलाउँदा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन मिल्ने गरी खड्कालाई कानुनको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए।
वैशाख ६ गतेका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए। संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहेन व्यवस्था सोही धाराको उपधारा (२)मा उल्लेख छ। त्यसबेलादेखि हालसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। परिषद् बैठक बसेपनि एमालेले एकमुष्ठ सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै अडान लिएपछि निष्कर्षविहीन बनेको थियो।
उता भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउने व्यक्तिको नाम पठाउन ढिलाइ हुँदा प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको नवौँ पटकको प्रयास पनि अपूरै रहेर दसौँ प्रयासमा पुगेको थियो। तर उनको दसौँ प्रयासले पनि क्याबिनेटले पूर्णता पाउन सकेन। यसअघि कांग्रेसमा पार्टीभित्रका समूह व्यवस्थापन पेचिलो बन्दा शेखर-गगन समूहले मन्त्रीको नाम पठाएको थिएन। वैशाख ३ गते मात्र परराष्ट्र मन्त्रीमा कांग्रेसले एनपी साउदलाई पठाएको थियो।
२०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाहेक ७ जना मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। त्यसबेला एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विष्णुप्रसाद पौडेल, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र रास्वपाका रविलामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनीहरुको जिम्मेवारी क्रमश: अर्थ, भौतिक र गृह मन्त्रालयमा थियो। ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खान कार्यभार पछि तोकिने गरी मन्त्रीमा शपथ लिएका थिए।
माघ ३ गते प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँग वन तथा वातावरणमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेर बाँकी राखेर २३ सदस्ययीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। यसमा चार जना उपप्रधानमन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री थिए। यसबेला माओवादी, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमतका नेता/नेतृहरू मन्त्री बनाइएका थिए।
माघ १३ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका थिए।
माघ १३ गते रवि बाहिरिएपछि माघ २३ गते रास्वपाका मन्त्रीहरू पनि बाहिरिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीडोलप्रसाद अर्यालले राजीनामा दिएपछि उनीहरुको मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री आफैँले राखे। त्यसबेला रास्वपाकी तोषिमा कार्कीले पनि राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
फागुन १४ गते राप्रपा पनि सरकारबाट बाहरियो। उपप्रधानमन्त्री एवम् उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन; सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ध्रुवबहादुर प्रधानले राजीनामा दिए। यी सबैको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै लिए।
फागुन १६ गते एमाले पनि सरकारबाट बाहरियो। एमालेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ज्वाला कुमारी साह (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री), दामोदर भण्डारी (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री), राजेन्द्र कुमार राई (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री), विमला राई पौड्याल (परराष्ट्र मन्त्री), पदम गिरी (स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री), भगवती चौधरी (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री), हरिप्रसाद उप्रेती (रक्षा मन्त्री)ले राजीनामा दिएपछि उनीहरू सबैको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राखेका थिए।
चैत १७ गते सरकारमा नेपाली कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, नेसपा र नागरिक उन्मुक्ति सहभागी भए। कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, सीता गुरुङ, रमेश रिजाल र प्रकाशशरण महत मन्त्री बने। नेकपा एसबाट वेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वाला, नेसपाबाट महिन्द्र राय यादव, उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ र लोसपाका शरतसिंह भण्डारी मन्त्री बनेका छन्।
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति
सुनसरीमा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिमा दुई सदस्य थप
५ बुँदे मागसहित लघुवित्त पीडितहरू दुई दिनदेखि आमरण अनसनमा
९ वटा विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कुन–कुन?
बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रभु बैंककी प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्त पक्राउ
सिमरामा २ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल ‘अन्नपूर्ण भिस्टा’ बनाउँदै क्याप्टेन रामेश्वर थापा
उडानको तयारीमा डलर अर्बपति अदानीः धेरै एयरलाइन्स असफल भएको भारतमा चम्किलान्?
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको चुरोट व्यापार बढ्दो, एक वर्षमा साढे ३२ अर्बको कारोबार
मध्यपूर्वमा सैन्य तनावले तेल बजार प्रभावित, विश्व अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी
अबको १० वर्षमा पैसाको कुनै महत्त्व रहन्न: एलन मस्क
