काठमाडौं– सरकारले अबदेखि मिटरब्याज लिने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्मको जेल सजाय हुने गरी राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशित गरेको छ। सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित मिटरब्याजीलाई साता वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना लाग्ने व्यवस्था गरेको हो।
अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा नयाँ बुँदा थप गर्दै मिटरब्याज लगाउनेलाई कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। अनुचित लेनदेनको कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई हैरानी पु¥याए त्यस्ता व्यक्ति जेल जान सक्नेछन्।
लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखित तयार गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा लगिनेछ।
अनुचित लेनदनेको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य सम्पत्ति लिएको भए ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चल सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्नेछ।
ऋणीले तिरे/बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखित नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारका धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई ७ वर्षसम्म कैद हुने राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित अध्यादेशमा उल्लेख छ।
