काठमाडौँ- बाग्मतीलगायतका नदी किनारामा वारिपारि २० मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि नदी किनाारका बस्तीमा त्रासको वातावरण बनेको छ।
२०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रलाई प्रदूषण र विभिन्न निर्माण कार्य निषेधित गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। नदीको क्षेत्रसम्बन्धी मापदण्डबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठले यति बेला खोला किनारामा घर भएका स्थानियहरु त्रसित भएका हुन्।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं महानगरले फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
उपत्यकाभित्रका प्रमुख तथा सहायक नदी तथा खोलाहरू (बागमती, विष्णुमति, मनोहरा)लगायतका खोलाक्षेत्रमा पर्ने ४० मिटरसम्मको जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने हुँदा जग्गा मूल्यहीन हुने हुँदा स्थानीय जग्गा धनीहरु आक्रोशित भएका छन्।
अहिले सडक र संसद यही कुरालाई तातिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएपछि भने महानगरको बैठकमा समेत चर्काचर्की परेको थियो।
यही विषयलाई लिएर नेकपा एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सरकारले २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने, उपत्यकाका अन्य नदी तथा खोलामा पनि मापदण्ड तय गरेकोमा अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाले अब सबै नदी तथा खोला किनारमाथि २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने र बनेका संरचना पनि मुआब्जा दिएर हटाउन सकिने भनेको छ, जसकारण उपत्यकाका मुख्य तथा साना खोलाकिनारका बासिन्दा आक्रोशित छन्।


