लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका समस्यामा राज्य गम्भीर नबनेको गुनासो

काठमाडौँ- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले नागरिकता, विवाह, सम्पत्तिलगायत क्षेत्रमा अहिले पनि विभिन्न समस्या भोग्दै आएका गुनासाे गरेका छन्।

मितिनी नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालको सम्बोधनमा सांसदको भूमिका’ विषयक नीतिसंवाद कार्यक्रममा सहभागी उक्त समुदायका प्रतिनिधिले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

आफूहरु नेपालको नागरिक भए पनि कानूनी तथा व्यवहारिक रूपमा अनागरिकसमान व्यवहार गरिने उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले नेपालको संविधान २०७२ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरे यो समुदायका महिलाको सम्पत्तिमाथि हक नभएकाले पछाडि पर्नुका साथै विभिन्न समस्या भोग्नु परेको बताइन्। विद्यमान समस्या समाधान गर्न कानुनी क्षेत्रबाट आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनको छ।

सभापति सुवेदीले आफू लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै कानुन बनाउने ठाउँबाट आफूले विस्तृत रुपमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने प्रतिबद्धता गरिन्।

प्रतिनिधि सभाकै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोगेका घटना सुन्दा आफूलाई हृदयविदारक लागेको भन्दै उनीहरुको समस्या समाधानका लागि समितिबाट सबै अध्ययन गरी आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले आयोगले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकार स्थापित गराइ कायान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको बताएका थिए।

मितिनी नेपाल अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले घरदेखि समाज र राज्यबाट धेरै दुःख झेल्नु परिरहेको बताइन्।

कार्यक्रममा उक्त समुदायबाट सहभागी भएकाले विवाह दर्ताको व्यवस्था नभएको, बच्चा जन्मिए पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था नभएको, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिने व्यवस्था नभएको, नागरिकतामा आफ्नो पहिचानअनुसार लिन नपाएको लगायतसमस्या भोग्नुपरेको धारणा राख्दै विद्यमान समस्या समाधानमा सबैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।