अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रभावकारी नीति अपनाउन जरुरी भएको बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौँमा सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले प्रभावकारी नीति अपनाउनु पर्ने भन्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रभावकारी नीति अपनाउन जरुरी छ। यसमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरौं भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा रहेको प्रतिवद्धता नेपाल सरकारका लागि बाध्यात्मक निर्देशन हो। यसै अनुसार श्रमिकको हित अभिवृद्धि गर्नका लागि क्रियाशील छौं। यस्तो हक सुनिश्चित गर्नेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ।’

यसको साथै, उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई श्रमिक ऐनले नसमेटेको भन्दै यसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जस्तै घरेलु कामदार, इटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिक, मकै पोल्ने, सवारी साधनका सहचालक, निर्माण क्षेत्रका श्रमिक आदीलाई श्रमिक ऐनले अझै पनि समेट्न सकेको अवस्था छैन्। जो कमजोर छ उसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न आवश्यक देखिन्छ। यसलाई ऐनमा नै समेटेर अगाडी बढ्नुपर्छ।’

यसको साथै, उनले नागरिकलाई दिने सेवालाई एकिकृत गरेर प्रभावकारी तरिकाबाट धेरै सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भाषण गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए।

उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको अनुभूतिमा बदल्नुपर्छ, समाजवाद भनेको अनुभूतिमा बदल्नुपर्छ। अहिले हामीले भनेका लोकतन्त्र र समाजवादलाई अनुभूतिमा बदल्न सकेका छैनौं। त्यसकारण सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ। संविधानमा धेरै कुरा लेखेका छौ र राजनीतिक दलबाट पनि धेरै निर्णयहरु गराएका छौ। भाषण गरेर पनि धेरै कुराहरु भन्यौ तर भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौ।’