काठमाडौँ- संघीय संसद सचिवालयले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको सूचना जारी गरेको छ।
संसद सचिवालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गरेसँगै चितवन-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य लामिछानेको पद औपचारिक रूपमा निलम्बनमा परेको हो।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सूचनामा कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएकाले मुद्दा किनारा नभएसम्म निलम्बनमा रहने सूचनामा उल्लेख गरेका छन्।
निलम्बनमा परेपछि रविले सांसदका रूपमा प्राप्त गर्दै आएका सुविधा पाउँदैनन्। यसअघि पक्राउ परेको अवस्थामा पनि उनले सांसदका रूपमा पाउने सबै सुविधा पाउँदै आएका थिए।

उता रास्वपाले पनि कार्यवाहक सभापतिमा डीपी अर्याललाई तोकिसकेको छ।
यसअघि सोमबारै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले आफ्नो पार्टीका सभापति र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न आग्रह गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरेका थिए।
रविलाई निलम्बन नगर्न माग गर्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहित, सांसदहरू सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले सोमबार दिउँसो सभामुख घिमिरेलाई भेटेका थिए।
सभापति लामिछानेविरूद्ध कास्की अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीरणको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै उनलाई सांसदबाट निलम्बन गर्नका लागि कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो। आइतबार पत्र पठाएपछि सोमबार रास्वपा सांसदहरूले सभामुख घिमिरेसँगको भेटमा दुई तर्क अघि सारेका थिए।
राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको तर्क गर्दै आएको रास्वपाले अब फेरि पनि पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर नै सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्न खोजिएको जिकिर गर्दै आएको थिइो। यसका लागि उसले दुई तर्क अघि सारेको थियो।
कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई कोट गर्दै निलम्बन गर्न अनुरोध गरिएको छ। उक्त दफामा सांसद या जनप्रतिनिधि भन्ने शब्द उल्लेख छैन। तर रवि सांसद/जनप्रतिनिधि मात्र भएकाले राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीलाई गरेसरहको व्यवहार गरी रविलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ थियो। उनीहरूले रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्नु ऐनअनुसार नहुने तर्क रास्वपाका सांसदहरूले सभामुखसँगको भेटमा राखेका थिए।

कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पठाएको पत्र।
रास्वपा सांसदहरूका कुरा सुनेपछि सभामुख घिमिरेले उक्त विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको बताएका थिए। विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर केही गर्न हुँदैन भन्नेमा आफू सचेत रहेको जवाफ दिएका थिए।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दा दर्तापछि कास्की प्रहरीले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न आइतबार नै संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दर्तापछि स्वतः सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ। तर रास्वपाले भने आफ्ना सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्दै निलम्बन गर्ने काम भएको आरोप लगाएको छ।


