सर्वोच्चले खारेज गरिदियो सरकारको निर्णय, सीटीईभीटी उपाध्यक्षको नियुक्ति बदर

काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्चले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)को उपाध्यक्ष ओमप्रसाद बरालको नियुक्ति बदर हुने निर्णय सुनाएको हो।

आइतबार आइतबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

उपाध्यक्ष हुन योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बरालको नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिएको छ।

गत मंसिर ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले बराललाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उपाध्यक्ष सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले बराललाई सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बराल उपाध्यक्ष बनेका थिए।

बरालको योग्यता नपुगेको भन्दै टैलेन्द्र आचार्यले मंसिर १८ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियुक्ति बदर हुने निर्णय सुनाएको हो।

पाध्यक्ष हुन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर उक्त योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरेको हो।

‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद नियमावली, २०५१ को नियम ३ खको उपनियम (१)को खण्ड (ख)मा उल्लेखित ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभव’ समेत रहेको भन्ने देखिन नआएकोले विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को उक्त मिति २०८१/०८/०६ को कानून विपरितको निर्णय तथा मनोनयनसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।