काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाले ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। पुस १४ गते जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशसहित ५ वटा अध्यादेश बुधबारको बैठकमा बहुमतले स्वीकृत भएका हुन्।
पुस २९ गते जारी भएका थप ४ अध्यादेश पनि स्वीकृत भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत हुनेमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि छन्।
राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ। यी अध्यादेशलाई बिहीवारको राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमत रहेको सरकारलाई यी अध्यादेश पारित गराउन राष्ट्रिय सभामा भने पर्याप्त सुविधाजनक मत छैन। सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूकै मन जित्न नसक्दा राष्ट्रिय सभामा धरमरे स्थिति छ।
भूमि अध्यादेश रोकेपछि अरु अध्यादेशमा समर्थन गर्न सकिने जसपा नेपालले संकेत गरेको छ। यसैकारण बाँकी अध्यादेशलाई दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउने दिशामा सरकार अघि बढेको हो। राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालसँग ३ सिट छन्। यी सिटले समर्थन गरे राष्ट्रिय सभाबाट पनि अध्यादेश स्वीकृत हुनेछन्।
सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएपछि त्यसलाई होल्ड गरेर बाँकी अध्यादेश अघि बढाइएको हो।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशलाई भने सरकारले ‘होल्ड’ गरेको छ। माघ २ गते यो अध्यादेश जारी भएको थियो।


