वायु प्रदूषण बढेको भन्दै जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न माग

काठमाडौँ– वायु प्रदूषण बढेको भन्दै तत्काल जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरी सुधारका काम गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।

महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक)ले शुक्रबार वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल वायु प्रदूषणलाई जनस्वास्थ्य आपत्‌काल घोषणा गरी वायु प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।

वायुप्रदूषणका कारण महिला, गर्भवती, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्वस्थ वातावरण सबैको अधिकार भन्दै उनीहरूले संवैधानिकरुपमा स्थापित हकलाई व्यवहारमा सुनिश्चत गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

ओरेकका कार्यक्रम संयोजक तथा अधिकारकर्मीहरू सावित्री विक, कमला पोखरेल, अनुपमा पोखरेल र अम्बिका अमात्यले वनमन्त्री शाहीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

‘काठमाडौं उपत्यकामा विगत एक हप्तादेखि देखिएको खतरनाकस्तरको वायु प्रदूषणले विशेषगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती तथा स्तनपान गराउने आमाहरू र जेष्ठ नागरिकहरू तथा सडकपेटीमा रहेर श्रम गर्ने श्रमिकहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम सिर्जना गरेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने मौलिक अधिकार व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, हालको वायु प्रदूषण संकटले यो संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गर्दै जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा सिर्जना गरेको छ।’

काठमाडौँका अस्पतालहरूमा देखिएको बिरामीको चापले पनि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी आपत्कालीन घटनाहरूमा वृद्धिको संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले वायु प्रदूषणलाई जनस्वास्थ्य आपत्‌काल घोषणा गरी तत्काल न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, अनुगमन संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र वातावरणीय नियमनहरूलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूमा वायु प्रदूषणको असमानुपातिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस्तै, वायु गुणस्तर व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, र शहरी हरियालीको विस्तार जस्ता दीर्घकालीन, दिगो समाधानहरूमा लगानी गर्नुपर्ने, वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न छिमेकी देशहरूसँग क्षेत्रीय सहकार्य स्थापित गर्नुपर्ने तथा मानव अधिकार र पर्यावरणीय न्यायप्रति संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।