भारत भ्रमणमा प्रचण्डलाई ‘इतिहास रच्‍ने’ अवसर

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन्। २०७९ पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनलाई भारत भ्रमणको हतारो भएको देखिन्छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै पहिलो बधाई पनि भारतीय पक्षबाट नै आएको थियो। उनले भारतीय टेलिभिजन च्यानल एबीपी न्यूजलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने सम्भावना रहेको बताएका थिए।

‘मलाई पहिलो पटक जहाँबाट भ्रमणको निम्तो आउँछ, म त्यहीँ नै जान्छु। हिजो मेरो भारतको विदेश सचिव (विनयमोहन क्वात्रा)सँग पनि थोरै कुराकानी भएको थियो,’ उनल भनेका थिए, ‘सायद मेरो पहिलो भ्रमण भारत नै हुने सम्भावना देख्छु।’

नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनअघि भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्‍वात्राको नेपाल भ्रमण भयो र यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो भारतीय कूटनीतिज्ञको भ्रमण पनि थियो। पुस १० गतेको समर्थन नेकपा एमालेले फागुन १५ मा फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई समर्थन गर्‍यो। त्यसपछि प्रचण्डले भारत भ्रमणका लागि तयारी थप तीव्र बनाए। यसको वातावरण बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको र कांग्रेसले मन्त्रीहरू पठाउन नसकिरहेको अवस्थामा पनि एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए। त्यसबेला साउद मात्र मन्त्री बनेका थिए।

वैशाख तेस्रो साता र ढिलोमा जेठ पहिलो साता प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण गर्ने तयारी थाले पनि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरको व्यस्तताका कारण दुई पटक भ्रमणको मिति सारियो। दुई पटक भ्रमणको मिति सारिँदा पनि औपचारिक मिति तय नभएपछि असन्तुष्ट बनेका प्रचण्डले जेठ ५ गते संसद्‍मा बोल्दै भारतबाटै पहिलो विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको बताएका थिए।

‘भारतसँगको हाम्रो खुला सीमाना, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक संस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टता कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि पहिलो भ्रमण भारत नै गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौं।’

आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत नभएर चीन गरेको कुरालाई उल्लेख गर्दै पहिले भारत भारत नै भन्ने बाध्यता नभएको प्रमाणित भइसकेको स्मरण गराउन खोजेको देखिन्छ। ‘प्रधानमन्त्रीले पहिले कताको भ्रमण गर्ने भन्ने बाध्यता छैन। समय परिस्थिति अनुसार गर्ने हो। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उत्तरबाट गरेको थिएँ,’ उनले भनेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भारतीय समकक्षी मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्दै (२०७३-६-३०)। तस्बिर : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

यति मात्र होइन, जेठ ९ गते राष्ट्रिय सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले विवादित भनिरहेको लिम्पियाधुरालगायतका विषयमा बोलेका थिए। उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार ष्रष्ट भएको बताएका थिए।

‘सीमासम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि नक्सा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रतिवद्ध रहेको जानकारी पनि सदस्यहरुलाई गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार बडो प्रष्ट छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ।’ यसअघि प्रचण्ड नेपाल-भारत सीमाका विषयमा खुलेर प्रस्तुत भएका थिएनन्।

यद्पि उनलाई यसपटक पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै गर्नुपर्ने बाध्यताजस्तो देखिएको छ। यसअघि चीनले आयोजना गर्ने एसियाली विमर्श मञ्‍च ‘बोआओ फोरम फर एसिया’मा सन् २०१६ र २०१७ मा दुई पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसपटक निम्तो आउँदा पनि सहभागी भएका थिएनन्। यसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसपटक भारतलाई आश्वस्त पार्नकै लागि बोआओ फोरममा गयल भएको रुपमा बुझ्‍न सकिन्छ। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा ३४ दिनअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले २०७९ फागुन १० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै बोआओ फोरमको निम्तो दिँदा पनि उनले बेवास्ता गर्नुमा ‘भूराजनीतिक कारण’ रहेको कूटनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ।

२०७९ असार ३१ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतामा भारत भ्रमणमा जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले छिट्टै चीन भ्रमणमा बताएका थिए। त्यस समय नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओले आफूलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएको बताउँदै भनेका थिए, ‘मैले चीन भ्रमणमा आउँछु पनि भनेको छु। छिट्टै मेरो चीन भ्रमण पनि हुन्छ।’ त्यसबेला उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट हुने बताएका थिए। तर मोदीले समय नदिएपछि अन्तिम समयमा भेट स्थगित भएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भेटका लागि समय नदिएपछि स्वदेश फर्केका प्रचण्ड पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै (२०७९ साउन १)। भारत प्रस्थान गर्नुअघि उनले मोदीसँग भेट हुने बताएका थिए। फाइल तस्बिर

नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत जानुअघि अन्त कतै जानु नहुने परम्परागत अपेक्षाको परिबन्धमा परेर प्रचण्डले चीनबाट औपचारिक निम्तो आउँदा पनि भ्रमण गर्न नसक्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलनको कमजोर धरातललाई पुष्टि गर्दछ। अझै पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले अन्यत्र कतै जानुअघि भारतकै भ्रमण गर्नुपर्छ भन्‍ने अपेक्षा भारतले त्याग गर्न नसक्दा प्रचण्ड परिबन्धमा परेको देखिन्छ।

नेपालको सत्ताले पनि राजनीतिक संलग्‍नता र कूटनीतिक परिपक्‍वता कायम गर्दै भारतीय पक्षलाई त्यस्तो अपरिपक्‍व अपेक्षा त्याग्‍ने विषयमा बुझाउन नसकेको यथार्थ पनि हाम्रा सामु रहेको छ। पछिल्लो समय भू-राजनीतिक केन्द्रको रुपमा रहेको नेपालले ‘सुपर पावर’को दौडमा रहेका दुई छिमेकीहरुलाई समेत आफ्नो कुरालाई स्पष्टताका साथ राख्‍न नसक्ने हो भने परिणाम जोखिममुक्त हुन सक्दैन। नेपालले न त त्यो जोखिम धान्‍नसक्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छ न त आफ्ना छिमेकीसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको मान्यतालाई सहीरुपमा अंगिकार गर्न सकेको छ।

कूटनीतिक विषयमा राजनीतिकरण गर्दै आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने ध्येय त्याग्‍न नसक्नु नै नेपालका सत्ताधारीको मूल प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ। जुन, अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि दोहोर्‍याएका छन्। उनले चीनको निम्तो बेवास्ता गर्दै भारतलाई आश्वस्त गर्ने प्रयास गरे पनि आफ्नो चीन भ्रमण हुन नसकेकोबारे चीनलाई बुझाउन ढिलाइ भएको छ। चीनको निम्तो अस्वीकार गर्दै भारत रिझाउने उद्देश्य देखिए पनि दुई मुलुकको आर्थिक साझेदारी, विकास एजेण्डा र द्विपक्षीय सम्बन्धको सुदृढिकरणका दृष्टिले प्रचण्ड भारत भ्रमणलाई परीक्षणको कसीमा राखेर निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

विश्‍वासको वातावरण र एजेन्डाको उठान
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो यस भ्रमणका क्रममा ‘इतिहास रचेर’ नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम नयाँ ठाउँमा पुग्‍ने र केही नयाँ चिज नेपाललाई प्राप्त हुने बताएका छन्। केही दिनअघि कान्तिपुर हाफ म्याराथनको ११औं संस्करणको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए , ‘सायद यो (भ्रमण) राम्रो अवसर हो, नेपालका लागि पनि र भारतका लागि पनि। हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो पार्ने, दुईपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरूलाई नयाँ बनाउने। अहिले मैले धेरै भन्न उचित हुँदैन तर एउटा नयाँ इतिहास यो पटक रचिन्छ होला भन्ने विश्वासका साथ म भारत जाँदैछु।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई विश्‍वासमा लिएर नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा व्यापारका लागि रुट उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौता गर्ने विषयमा तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताइरहेका छन्।

त्यसैगरी नेपाललाई भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट दुईतर्फी हवाई रुट उपलब्ध गराउने र नेपाली कम्पनीसँगै अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीको सम्झौताको तयारी थालिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्भवत: यसलाई नै नयाँ इतिहास रच्‍ने अवसरको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

नेपालले भैरहवा र महेन्द्रनगर नाकाबाट दुईतर्फ हवाई रुट उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका बेला भारतले भने ‘बार्टर प्रस्ताव’ अघि सारेको छ। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट हवाई प्रवेशको अनुमति दिनुपर्ने हो भने नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी आफूहरुले पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ। हाल नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश विन्दुको अनुमति सिमराबाट मात्रै छ। भैरहवा विमानस्थल निर्माणको काम थाल्नु अघिदेखि नै नेपालले यी हवाई प्रवेश बिन्दुका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएपनि भारतले त्यसलाई पन्छाउँदै आएको छ। हालसम्म यसमा खास प्रगति भएको छैन।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। तस्बिर: सीबी अधिकारी/रासस

यससँगै तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् विकास, अमलेखगञ्ज लोथर तथा सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्झौताको विषयलाई पनि एजेण्डाको रुपमा राखिएको छ। त्यसैगरी न्यु मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन उद्घाटन, गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहमा समझदारीपत्र (एमओयू), नेपालगन्ज एकीकृत चौकी उद्घाटन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, विराटनगरको रेल ‘यार्ड’ उद्घाटन गर्ने विषयलाई पनि एजेण्डाको रुपमा राखिएको छ।

यसरी प्रचण्डले आफ्नो यस भ्रमणलाई ‘नयाँ इतिहास’ रच्‍ने अवसर बताए पनि उनले दिल्लीले देखाउने तत्परताले भावी द्विपक्षीय सम्बन्ध र प्रचण्डप्रतिको दिल्लीको विश्‍वासको दिशा पहिल्याउने छ। चीन भ्रमणको धङधङीको पृष्ठभूमिबाट हुन लागेको यस भ्रमणमा भारतले इच्छा नगरेको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्‍ने र नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार भारतीय सेनाको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा ठोस पहल गर्नैपर्ने बाध्यता पनि प्रचण्डसामु रहेको छ।

यसअघि सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा प्रचण्डले गरेको भारतको राजकीय भ्रमणपछि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनको दलले लामो समयदेखि उठाएको सीमा अतिक्रमणको समस्या र सन् १९५० को सन्धिको पुनरवलोकन जस्ता मुद्दा किटानका साथ उठाइएका थिएनन्।

भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटमा प्रचण्ड। तस्बिर : पीटीआई

त्यसैगरी २०७९ असार अन्तिम साता भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नाड्डाको निमन्त्रणामा भएको भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले चाहँदा पनि भारतीय मोदीले व्यस्तता देखाएर उनीसँग भेट गरेका थिएनन्।

यसपटकको भ्रमणले विगतको उनीप्रतिको ‘अविश्‍वास’लाई चिर्दै नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पुनर्भाषित गर्ने र दिल्लीसँग विश्वास बढाउन कति सफल हुन्छन् भन्‍ने कुरालाई निकै उत्सुकताका साथ हेरिएको छ। त्यसका लागि ‘राष्ट्रवादी राजनीति’ र भारतबाट सहुलियत लिन ‘चीन कार्ड’ प्रयोग नगर्ने कुरामा पनि प्रचण्डले विश्‍वास दिलाउनु पर्ने देखिन्छ भने नेपालको विकास र स्थिरताका लागि भारत किन अपरिहार्य साझेदार हो भनेर स्पष्ट रूपमा राख्‍न सक्छन् कि सक्दैन भन्‍ने कुरालाई पनि दिल्लीले नियाल्‍ने नै छ।