सदन अवरोध : अग्निविरुद्धको आदेशले लचक, माधवमाथि मुद्दापछि कठोर

काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले गरेको अवरोधका कारण जेठ १३ गतेयता प्रतिनिधि सभा बन्धक छ। सदनका संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट पेस भएपनि कुनै काम कारबाही अघि बढ्न सकेका छैनन्।

गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। यसअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला नेपाली कांग्रेसले सदनमा अप्ठेरो पारेको विषयलाई स्मरण गरेको रास्वपाले लेखकलाई राजीनामा गराउन सके नैतिक विजय हुने सोच राखेका कारण गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागमा रास्वपा अडिग छ। त्यसबेला लेखकले रविको राजीनामाको माग चर्को रूपमा उठाएको प्रत्युत्तरका लागि पनि रास्वपाले लेखकलाई राजीनामा गराउन चाहेको छ। यो भिजिट भिसाको विषय आएपछि यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता भएको आरोपमा सबैभन्दा चर्को स्वरमा रास्वपाले उठाइरहेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग अघि सारेको थियो। तर बुधवार नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष/प्रवक्ता समेत रहेका पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटामाथि हत्या मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश गरेपछि माओवादी लचक बनेको थियो। उपाध्यक्ष सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्ने भयका कारण माओवादी आफैँ अग्रसर बनेर संसद्को अवरोध खोल्न लचक हुने संकेत गरेको थियो। सदनको अवरोध हटाउन आफैँ अग्रसर बनेर माओवादीले सत्तापक्ष र विपक्षीसँग छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय गरेको थियो। बिहीबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले संसद् अवरोध खुलाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको थियो।

सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग संवाद र छलफल गर्ने निर्णय माओवादी पदाधिकारी बैठकले गरेको सापकोटा आफैँले जानकारी दिएका थिए। ‘जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले निकास निकाल्न हाम्रो अधिकतम जोड हुनेछ,’ नेता सापकोटाले भनेका थिए, ‘भिजिट भिसामा प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्छ। व्यक्ति विशेषमा मात्र हाम्रो ध्यान होइन। सत्ता र विपक्षी पार्टीसँग आज कुराकानी हुन्छ। सदनमा छलफलको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।’

सापकोटाविरुद्ध हत्या मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सदन खुलाउने पक्षमा उभिएको थियो। संवैधानिक इजलास आदेश आएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष सापकोटालगायतका नेताहरू तत्कालै बैठकमा जुटेका थिए।

सत्ताधारी दलसँग साझेदारी गरी भरसक सापकोटाविरुद्धमा हत्या मुद्दामा अनुसन्धान नै हुन नदिने र भइहालेमा पनि कमजोर मुद्दा बनाउने रणनीतिमा माओवादी लाग्ने संकेत गरेको थियो। यसपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भनिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई बोल्न दिएर कुराहरू सुन्नुपर्छ। उहाँका कुरामा चित्त बुझेन भने अरु प्रश्न गर्न पाइन्छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भनिसकेका थिए, ‘घटना र उठेका विषयमा कस्तो जवाफ आउँछ भन्ने विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।’

द्वन्द्वका वेला २०६२ सालमा मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया, अधिवक्ता सुशिल प्याकुरेलसहित ८ जना र कणकमणि दीक्षितले सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। सापकोटाविरूद्धको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध २०७९ मंसिर ७ गते पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यस्तै मन्त्री बनेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै २०७२ चैत २६ गते प्याकुरेललगायतले अर्को रिट हालेका थिए। लामाको हत्या गरेको आरोप सापकोटामाथि छ। अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेला परेको थियो।

बिहीबार दिउँसो फेरि विपक्षी दलको बैठक बैठक भएको थिइ। बैठकमा एकीकृत समाजवादीका उपनेता राजेन्द्र पाण्डे सदन खोलाउनुपर्ने र गृहमन्त्रीको कुरा सुन्नुपर्ने बताएका थिए।

‘गृहमन्त्रीले जवाफ दिने बेलामा प्रतिपक्षले जुन विषय उठाएको छ । त्यसमा सरकार गम्भीर छ । अख्तियारले एउटा टुंगो लगाइसकेपछि ०६४ सालदेखिका तत्कालीन गृहमन्त्रीको पालादेखि भिजिट भिसा प्रकरणबाट मानव तस्करी आर्थिक घोटाला के–के भएको रहेछ सबै छानबिन गरेर भविष्यमा त्यस्ता अपराधपूर्ण घटना हुन नदिन के गर्ने हो भन्नेबारे एउटा नीतिगत निर्णय गर्ने,’ आफूहरुले राखेको प्रस्तावबारे उनले भनेका छन्। सोही प्रस्तावमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको उनी बताएका थिए।

बिहीवार नै पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विपक्षीको एजेन्डा लगभग स्थगित भइसकेको बताएका थिए। संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री सदनमा बोल्दा ०६४ यताको सबै छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने सर्त अघि सारेकाले गृहमन्त्रीको राजीनामा स्थगित भएको बताएका थिए।

‘राजीनामा त लगभग स्थगित जस्तो भइसक्यो। सत्तापक्ष छानबिन गर्न मिल्दैन, अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, यो बेलामा सकिन्न भनिरहेको छ,’ पाण्डेले भनेका थिए, ‘तर, गृहमन्त्रीले उत्तर दिने बेलामा प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा गम्भीर हुनुपर्‍यो। अख्तियारले टुंगो लगाएपछि ०६४ यताकै सबै समग्र छानबिन गर्ने गरी जाऔँ भन्ने ढङ्गले कुरा चलिरहेको छ। अन्तिममा यस्तैमा टुङ्ग्याउने कोसिस भइरहेको छ।’

बिहीवारै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि फेरि नेकपा एस आक्रामक बनेको छ।

२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन गर्न काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसलगत्तै पतञ्जलीले बनेपा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साविकको साँगा,नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति गाविस (चलाल गणेशस्थान) मा ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा पछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरेको थियो।

यो प्रकरणमा नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएपछि नेकपा एसले ‘वेट एन्ड सी’ रणनीति लिएको देखिन्छ।

सदनमा प्रतिपक्षीहरूका मागका विषयमा शुक्रवार बैठक बसेको थियो। माओवादी, रास्वपा र नेकपा एसका नेता सहभागी उक्त बैठकले फेरि गृहमन्त्रीको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनायो। गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेर उनीहरू बाहिरिए।

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले जानकारी दिए। श्रम ऐन, २०६४ आएदेखि हालका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ मा सम्बन्धित रहेर छानबिन आयोग बनाउन प्रतिपक्षी दलले आवाज कठोर गरे। बैठकमा उक्त प्रकरणलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने पनि यी तीन दलको माग छ।

प्रतिपक्षीहरूले लगातार सदन अवरोध गरेपछि सदन चल्ने वातावारण बनाउने विषयमा नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको ११ महिनापछि पहिलोपटक शनिवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो। प्रचण्ड शनिबार देउवा भेट्न उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए। यसअघि पनि पटकपटक दुई नेताबीच फोन संवाद भएको थियो।

भेटमा प्रचण्डले ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने देउवाले अख्तियारबाट छानबिन भइरहेको अवस्थामा अन्य समिति बनाउन सम्भव नभएको जवाफ फर्काएका थिए।

‘हामीले छानबिन समिति गठनको सुनिश्चितता खोजेका छौँ। यसमा सुनिश्चितता भयो भने सदन सञ्चालन हुन्छ,’ प्रचण्डले देउवासँग गरेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। तर, देउवाले संवैधानिक निकाय अख्तियारबाटै छानबिन भइरहेको विषयमा अर्को समिति बनाउन सम्भव नहुने जवाफ दिएका थिए। ‘संसद् खुलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। तपाईंले विपक्षी दलहरूसँग सल्लाह गरेर वातावरण बनाउनुपर्‍यो, अख्तियारको छानबिन चलिरहेका बेला अर्को समिति बनाउन उपयुक्त हुँदैन,’ देउवाले प्रचण्डसँग भनेको कुरा उद्धृत गर्दै उपसभापति खड्काले भनेका छन्।

कांग्रेसमा उपसभापति खड्कासहित महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीलगायतका नेताहरूले प्रचण्ड, रास्वपा र नेकपा एससँग गर्दै आएका छन्। तर निष्कर्ष निस्किएको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भने यस विषयमा प्रतिपक्षीसँग मात्रै होइन, सत्तापक्षसँग पनि छलफलमा छैन। शनिवार देउवा-प्रचण्ड भेटपछि पनि सदन खुलाउने विषयमा प्रगति नभएको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउँछन्।

दलहरूबिच कुनै सहमति नबनेपछि आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। शुक्रवार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दिउँसो ३ बजे सूचना टाँसेर आइतबारसम्मका लागि सारिएको छ। यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ १३ गते र २२ गते सुरु भएर कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो। जेठ १४, २०, २१ र २३ सूचना टाँसेर सारिएको हो।

आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची बनाइएको छ। यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची छ। तर सदन संचालनका विषयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीबीच समझदारी बनिनसकेकाले आइतवारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ।