काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार दिउँसो ४ः१५ बजे आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। उनले ल्याएको बजेट साँझ ६ बजे प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने कार्यतालिका संघीय संसदले जारी गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते (आज) बजेट ल्याउने भएको हो।
बजेटसँगै चारवटा विधेयक संसदमा पेस हुनेछन्। विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋणसम्बन्धी विधयेक र ऋण तथा जमानत विधयेकलाई बजेट भाषणसँगै संसदमा पेस गरिनेछ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट भएपनि भन्सार कर भने बजेट भाषण आएको बखतदेखि नै लागू हुने परम्परा छ। आइतबार राति १२ बजेदेखि सबै भन्सार नाका बन्द गरिएका छन्। २४ घण्टाका लागि नाका बन्द गरिएको हो।
यसैबीच सरकारले १७ खर्ब आसापासको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत वर्ष पेस गरिएको बजेटभन्दा झन्डै १ खर्ब कम रकमको बजेट ल्याउने तयारी छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष जेठ १५ मा आएको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्बको थियो। यस विषयमा नेपाल क्लिक्सले यसअघि नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
देश आर्थिक संकटमा परेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले दुई दर्जन समिति र निकाय खारेजीको तयारी अघि बढाएको समेत मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यसअघि पनि डा महले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी लोकप्रियतका लागि मात्र ठूलो आकारको बजेट नल्याउने पटकपटक बताउँदै आएका छन्।
केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध र समग्र आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा सरकारको राजस्व नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यसबाट चिन्तित सरकारले बजेटको आकार घटाउने प्रयत्न गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाय छ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरुले समेत स्रोतमा दबाब रहेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेकै सिलिङ १७ खर्बमा नबढ्ने गरी आगामीको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका थिए। अर्थतन्त्रको खस्कँदो मनोबललाई उच्च बनाउन र अर्को आर्थिक वर्षबाट उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गरी बजेट बनाउने आधार तयार गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संयमित भएर ल्याउन सुझाव दिएका थिए।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसअघि नै १७ खर्बमा नबढ्ने गरी बजेट निर्माण गर्न सम्बन्धित टिमलाई निर्देशन दिएका थिए। ‘अर्थतन्त्रको खस्किएको मनोबल उकास्ने आधार वर्षको रुपमा आगामी बजेटको तयारी गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ अर्थमन्त्री महतले आफूहरूलाई दिएको निर्देशन स्मरण गर्दै स्रोतले नेपाल क्लिक्ससँग भनेका थिए, ‘स्रोतमा दबाब रहेकाले १७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन उहाँको निर्देशन छ। मन्त्रालयले पनि त्यही अनुरुप काम गरिरहेको छ।’


