१ खर्ब घटाएर बजेट ल्याउने महतको तयारी, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब आसपासको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। गत आवका लागि ल्याइएको बजेट भन्दा झन्डै एक खर्ब कम गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

गत आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट ल्याउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरेकाले त्यसकै आसपासमा रहेले बजेट ल्याउने तयारी अर्थले अघि बढाएको हो।

आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको समयमा स्रोतमा दबाब पर्दा १७ खर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउन नसकिने मनोवैज्ञानिक दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ। चालु आर्थिक वर्षभर देखिएको मन्दीले स्रोतमाथि दबाब परेकाले करिब ९४ अर्बले बजेटको आकार घटाउने तयारीका साथ बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेको छ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरुले समेत स्रोतमा दबाब रहेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेकै सिलिङभित्रै रहेर आगामीको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका छन्। अर्थतन्त्रको खस्कँदो मनोबललाई उच्च बनाउन र अर्को आर्थिक वर्षबाट उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गरी बजेट बनाउने आधार तयार गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संयमित भएर ल्याउन सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमेत उक्त सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माणमा संलग्न टिमलाई १७ खर्बभन्दा बढी नहुने गरी बजेट निर्माण गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। ‘अर्थतन्त्रको खस्किएको मनोबल उकास्ने आधार वर्षको रुपमा आगामी बजेटको तयारी गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ अर्थमन्त्री महतले आफूहरूलाई दिएको निर्देशन स्मरण गर्दै स्रोतले नेपाल क्लिक्ससँग भनेको छ, ‘स्रोतमा दबाब रहेकाले १७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन उहाँको निर्देशन छ। मन्त्रालयले पनि त्यही अनुरुप काम गरिरहेको छ।’

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत कायम गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष बढी महत्वकांक्षी भएर ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य तय गरेपनि २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको छ। विभिन्न दातृ निकायले भने कार्यालयको अनुमानभन्दा पनि कम मात्र आर्थिक वृद्धि हुने भन्दै अध्ययन सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने भनेर बजेटमा लेख्ने तर वास्तविकतामा ठूलो अन्तर पर्न थालेपछि यस विषयमा पनि मन्त्री महत गम्भीर रहेको स्रोतको भनाइ छ।

छलफलमा सहभागी अधिकांशले मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाएका छन्।

अर्थले आगामी आवमा बढीमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कति तय गर्ने भनेर टुङ्गो नलागेपनि ६ प्रतिशतमाथि जान नहुने निष्कर्षमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ। मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य तय गरेको छ।

मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिलाई कति प्रतिशतमा सीमित गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी अधिकांशले मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाएका छन्।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले आगामी समयमा फेडरल फन्ड रेट नबढाउने संकेत गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गएको र भारतीय बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष उपभोक्तामा आधारित मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेकाले पनि नेपालको मुद्रास्फीति उक्त सीमाभित्र राख्नुपर्ने छलफलमा सहभागीहरूको भनाइलाई अर्थमन्त्रीले आत्मसात गर्ने देखिएको छ।

यी क्षेत्रले पाउँदैछन् प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) ले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने संकेत गरेका थिए। बजेटको आकार घटाएरै भएपनि अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास बढाउने र आवश्यकतामा आधारित परियोजनामा मात्रै बजेट खर्च गर्ने बताएका थिए। त्यसको झलक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेत प्रतिविम्वित भइसकेको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही दिन अगाडि संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता(विनियोजन) विधेयक प्रस्तुत गर्दै प्राथमिकताभित्र पनि प्राथमिकीकरण गर्ने बताएका थिए। उनले सो अवसरमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रस्तुत ‘फिस्कल स्पेस’ नभएकाले मौद्रिक उपकरणलाई लचिलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने संकेत गरेका थिए। लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाउने र कर्जा बढाएर अर्थतन्त्रलाई गतिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री।

दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तालमेल कायम गर्ने, समाजिक विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्न संविधान प्रद्धत मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतानुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको उपलब्ध गराउने तथा समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन दिगो स्रोतको पहिचान गर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्ने, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको लक्ष्य हासिल गर्न उन्मुख हुने, संघीयताको सवलीकरण, निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च बनाउने, सुशासन प्रवद्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न भ्रष्ट्रचारमा शून्य सहनशिलताको रणनीति लिने लगायतका बजेटका सिद्धान्त अर्थमन्त्री डा. महतले अगाडि सारेका छन्।

यस्तै कृषिमा गुणात्मक सुधार, औद्योगिक उत्पादन, उत्पादकत्व र आन्तरिक खपत बढाउने, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ तयार पार्ने, शिक्षालाई उत्पादनमुलुक र अनुसन्धानमा आधारित बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन्। आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढाउने, स्वास्थ्य पुर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति विकासमा जोड दिने, गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ कार्यक्रम अगाडि बढाउने बजेटका प्राथमिकता हुने बताइएको छ।

यस्तै, ठूला र रणनीतिक महत्वको भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च महत्व दिदै काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण कोरिडोर निर्माणले आगामी आर्थिक वर्ष विशेष प्राथमिकता पाउने अर्थमन्त्रीले उद्धघोष गरेका छन्।

सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सड्क सञ्जालमा जोड्ने, सड्क, पुल र ग्रामिण तथा सहरी पुर्वाधारका निर्माणाधिन परियोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्राथमिकता अगाडि सारिएको छ। यस्तै आन्तरिक आवश्यक पुर्ति गर्दै निर्यातको महत्वपुर्ण आय हुने गरी जलविद्युत विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइने भएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गरेर यसको व्यवसायीकरण मार्फत निर्यात सेवाको रुपमा विकास गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। पछिल्लो समयमा सुधारोन्मुख हुँदै गएको पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोतको रुपमा विकास यसलाई रोजगारी र आय आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विकास गर्ने तयारी अर्थमन्त्रीले अगाडि बढाउने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, पुँजी बजार, लुघुवित्त र सहकारीमा आवश्यक सुधार गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने प्रतिबद्धता विनयोजन विधेयकमार्फत गरिएको छ।

स्रोतमा दबाब कायमै
आगामी आर्थिक वर्ष पनि राजस्व व्यवस्थापनको दबाबमा अर्थ मन्त्रालय रहने देखिन्छ। राजस्व परिचालनमा यसपालि आएको गिरावट र न्यून पुँजीगत खर्चका कारण आगामी आव पनि प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापनलाई सकसपूर्ण कामका रूपमा छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले राजस्व संकुचित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोषपुर्ण कर नीति र जथाभावी करको दरमा गरिएको हेरफेरका कारण राजस्व उठतिमा समस्या भएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिवर्तन गरेको करको दरलाई हटाएर पुरानै दरलाई कायम गर्नुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री डा. महत छन्।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग अर्थमन्त्री डा महतको छलफल।

यसैगरी विना तयारी अगाडि बढाइएका विभिन्न आयोजनाहरुको बजेट कटौति गरेर छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। चालु खर्चतर्फ प्रशासनिक खर्च बाहेक अन्य क्षेत्रमा बजेट कटौतिको संभावना न्यून रहेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बताएका छन्।

विभिन्न समयमा राजनीतिकस्तरबाट दिइने भनिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बजेट कटौति गर्ने संभावना नरहेको समेत उनले बताएका छन्। चालु खर्चतर्फ प्रशासनिक खर्चमा मात्रै बजेट कटौती गर्न सक्ने उनको दाबी छ। बैठक भत्ता कम गर्ने, नयाँ गाडी नकिन्ने, नयाँ कार्पेट तथा फर्निचर निकन्ने, कर्मचारीको तलव भत्ता नबढाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउने, नयाँ भवन नबनाउने जस्ता प्रशासनिक खर्च कटौतिबाट मात्रै चालु खर्च कम गर्न सकिने ठाउँ रहेको उनको भनाई छ।

डिजिटल प्रविधिको विकास समयमा सानो कोठा तथा कार्यालयबाट काम गर्न सकिने भएपनि विगतमा ठुला भवन तथा टावर निर्माण गरेर बजेटको दुरुपयोग गरिएको उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्ष भवन निर्माणको बजेट कटौति गर्ने संकेत अर्थमन्त्री महतले गरेका छन्।

विगतमा दायित्व सिर्जना भइसकेका क्षेत्रमा बजेट कटौती हुने संभावना पनि कम छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत तयारी पूरा नभएका ४ खर्बभन्दा बढीका आयोजनाले दायित्व थपेको अर्थमन्त्री महतले नै स्वीकार गरिसकेका छन्।

सार्वजनिक ऋणको दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत पुगिसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेकाले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी थप दायित्व सृजना हुँदा नयाँ बजेटमा वित्तीयतर्फको बजेटको आकार थप बढ्ने देखिएको छ।

अर्थतन्त्रमा पर्याप्त पुँजी निर्माण नहुँदा जथाभावी ऋण उठाउने सुविधामा अर्थ मन्त्रालय छैन। जथाभावी आन्तरिक ऋण मार्फत बजारबाट सरकारले पुँजी खिच्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या भई निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा समस्या आउने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकार थप संयमित हुनेपर्ने देखिन्छ।

भारतले ठूलो मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने बजेट ल्याएकाले दातृ निकायहरुबाट नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी थप संकुचित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना मार्फत केन्द्रीय सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब ५७ अर्ब र संघीय विभाज्य कोष मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने राजस्व १ खर्ब ४६ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था तथा आगामी आर्थिक वर्ष तय गर्न लागिएको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई हेर्दा उक्त लक्ष्य आगामी वर्ष पनि प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्ष पनि करिब ३१ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुने अनुमान सहित सोही वराबरको राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। हालसम्म कुल ५३ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गतवर्षकै हाराहारी करिब १० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएपनि आगामी वर्ष पनि ३१ प्रतिशतकै राजस्व वृद्धिदर कायम हुने देखिन्छ। जुन असम्भवप्राय छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत तयारी पूरा नभएका ४ खर्बभन्दा बढीका आयोजनाले दायित्व थपेको अर्थमन्त्री महतले नै स्वीकार गरिसकेका छन्।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुर्‍याउन १५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५ प्रतिशत मात्रै कर्जाको वृद्धिदर कायम भएको छ। १२.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह लक्ष्य राखेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्ष १५ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्यमा तय गर्ने स्पेस नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई समेत ख्याल गरेर आगामी मौद्रिक नीतिमा अधिक लचकता अपनाउँदा समेत कर्जाको वृद्धिदर १५ प्रतिशत माथि लैजान सक्ने अवस्था हुँदैन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।

निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तारले गर्दा नै निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविध विस्तार हुने र यसबाट सरकारले बढी राजस्व प्राप्त गर्ने आधार बन्ने गर्दछ। आगामी आर्थिक वर्ष निर्धारण हुने कर्जा वृद्धिदरले नै राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको राजस्वको लक्ष्य नथेग्ने स्पस्ट संकेत गर्दछ।

योजना आयोगले घट्दो अनुदानलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक साहेयता २ खर्ब १ अर्ब मात्रै परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वैदेशिक साहयतमा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा २५ अर्ब र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १ खर्ब ७६ अर्ब हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी आन्तरिकतर्फको ऋण २ खर्ब ३० अर्ब उठाउने प्रक्षेपण गरिएको छ। ब्याजदर वृद्धिका कारण कर्जा नलिएका उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याजदर घट्नेक्रममा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट कर्जाको बढी उपयोग गर्ने देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा वर्षको अन्त्यमा गएर पुन: बैंकिङ प्रणालीमा यस लक्ष्यले दबाब बढाउने निश्चित प्राय देखिन्छ।

तयारी विनाका आयोजना, मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्तीमा समस्या, दोषपूर्ण सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण सरकारले लक्ष्यनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च बढाउन यस्ता आयोजना कटौती गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री डा. महतले व्यक्त गरेपनि त्यसले सार्थकता पाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। पुँजीगत खर्च बढाउन कार्तिक १ गतेबाट सुरु हुने ठेक्का लगाउने प्रक्रिया, खर्च गर्ने र भुक्तानी दिने प्रक्रियालाई साउन १ गतेबाटै सुरुवात गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री महतले जोड दिदै यसका लागि सिंगो संसदको साथ खोजेका छन्। बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति यो वर्षबाट मात्रै सुरु नभई विगतका वर्षहरुकै निरन्तरता भएकाले सुधारका लागि सबैको साथ अपरिहार्य रहेको महतले बताएका थिए।