काठमाडौँ: सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको यो नीति पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
सार्वजनिक यातायातलाई नवीकरणीय ऊर्जा (विद्युतीय) मा रूपान्तरण गर्ने, सडक सुरक्षा सुदृढ गर्ने र यातायात क्षेत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
नीतिको मुख्य जोड सार्वजनिक यातायातलाई जीवाश्म इन्धन (पेट्रोल/डिजेल) बाट मुक्त गरी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ। सार्वजनिक यातायातमा ई-बस, ई-ट्याक्सी र ई-माइक्रो बस सञ्चालनका लागि ई-मोबिलिटी ट्रान्जिसन रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रमुख करिडोर र सहरहरूमा चार्जिङ स्टेशन र ब्याट्री स्वापिङ हबहरूको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। सडकहरूलाई ग्रीन करिडोर को रूपमा विकास गरी वातावरणमैत्री यातायातलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी भित्र्याउन भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ जस्ता वित्तीय प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनेछ।
यातायात व्यवस्थापनलाई कागजविहीन र झन्झटमुक्त बनाउन डिजिटल प्रणाली लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ। सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल भुक्तानी र स्मार्ट टिकेटिङ प्रणाली अनिवार्य गरिने नीतिमा भनिएको छ।
