बैंकहरूले यसपटक पनि पाउलान् कार्भ–आउट सुविधा?

काठमाडौँ: नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्भ–आउट सुविधाले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा चासो बढेको छ।

यसअघि दिइएको कार्भ–आउटको अवधि समाप्त भइसकेकाले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनः यस्तो सुविधा पाउने हुन् वा नयाँ व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको हो।

कार्भ–आउटको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोभिजन, नाफा र लाभांश वितरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसको निर्णयलाई बैंकिङ क्षेत्रले चासोका साथ हेरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वित्तीय विवरण तयार गर्ने समय सुरु भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने तथा लाभांश वितरणका लागि पूर्वस्वीकृति लिनेलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र लाभांश घोषणा र साधारणसभा गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ।

यही समयमा कार्भ–आउटको सुविधा निरन्तर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

लेखामान बोर्डको निर्णयपछि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्ने

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार कार्भ–आउट सुविधा दिने विषयमा नेपाल लेखामान बोर्डबाट निर्णय वा जानकारी आएपछि राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

पौडेलले भने, ‘यसअघि प्रदान गरिएको कार्भ–आउटको अवधि समाप्त भइसकेको छ। अब लेखामान बोर्डले यो सुविधा दिने जानकारी गराएपछि हामीले सर्कुलर जारी गर्छौँ।’

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले कार्भ–आउटको सुविधा नदिए पनि आफूहरू त्यसका लागि तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘यसपटक पनि कार्भ–आउटको सुविधा दिइयो भने धेरैलाई सहज हुन्छ, तर नदिए पनि हामी प्रिपेड छौँ।’

लेखामान बोर्डमा ६ सदस्य मनोनयन हुन बाँकी

लेखामान बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार धितालका अनुसार बोर्डमा हाल १३ सदस्यमध्ये ७ जना मात्रै छन्। बाँकी ६ सदस्य मनोनयन हुन बाँकी रहेकाले बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

धितालले भने, ‘हाल समितिमा १३ जना सदस्य हुनुपर्नेमा अहिले ७ जना मात्रै छन्। ६ जना आउन बाँकी छ। सदस्यहरूको मनोनयन भएपछि र नियामक निकायबाट कार्भ–आउटका लागि अनुरोध आएपछि त्यस विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ।’

उनका अनुसार बोर्डले विगतका पहल, सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा छिमेकी मुलुकमा अपनाइएका अभ्यासहरूको अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णय लिनेछ।

धितालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रेडिट लस क्याल्कुलेसनसँग सम्बन्धित विषयमा कार्भ–आउटको आवश्यकता देखिएको पनि बताएका छन्। विशेषगरी लघुवित्त क्षेत्रमा यस्तो सुविधा माग भइरहेको उनको भनाइ छ।

गभर्नर र लेखामान बोर्ड अध्यक्षबीच पनि छलफल

यसैबीच बोर्डका अध्यक्ष धिताल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा. विश्वनाथ पौडेलबीच बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित लेखामान, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिङ तथा वित्तीय रिपोर्टिङका समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ।

भेटका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) मोडेल र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट (ईआईआर) मेथड कार्यान्वयनको तयारीबारे छलफल भएको थियो।

त्यस्तै, आईएफआरएस सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्ट्यान्डर्ड (एस–१ र एस–२) कार्यान्वयन रणनीति, आगामी अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न तयार गरिने रोडम्याप तथा सीमित प्राविधिक जनशक्तिका कारण ‘क्लास डी’ का संस्थाले भोगिरहेका चुनौतीबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।

त्यसैगरी, स्टेज–३ ऋणमा ब्याज आम्दानीको पहिचान, ईसीएल प्रोभिजनको राइट–ब्याकसँग सम्बन्धित कर प्रभाव तथा यी विषयमा बोर्ड र राष्ट्र बैंकबीच आवश्यक समन्वयका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान भएको थियो।

छलफलका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कार्भ–आउटको व्यवस्थाबारे समेत कुराकानी भएको थियो।

के हो कार्भ–आउट?

कार्भ–आउट भन्नाले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अन्तर्गत लागू गर्नुपर्ने केही व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगरी निश्चित समयका लागि त्यसको कार्यान्वयन पछि सार्ने सुविधा हो। यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ लेखामानअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न थप समय मिल्छ।

कार्भ–आउटको व्यवस्थाले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोभिजनिङ, नाफा तथा लाभांश वितरण क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसको निरन्तरता बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

सरकारको निर्णय पनि महत्वपूर्ण

यसपटक कार्भ–आउट सुविधा पाउने वा नपाउने विषयमा बोर्डसँगै सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। बोर्डमा ६ सदस्य मनोनयन हुन बाँकी रहेकाले त्यसको पूर्णताका लागि सरकारले सदस्य मनोनयन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

बोर्डले पूर्णता पाएपछि नियामक निकायबाट प्राप्त सुझाव तथा अनुरोधका आधारमा कार्भ–आउटका विषयमा छलफल हुन सक्नेछ। त्यसपछि बोर्डको निर्णय वा सिफारिसका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ।

त्यसैले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य चासो यसपटक पनि कार्भ–आउट सुविधा पाइने हो कि नयाँ व्यवस्थाअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने हो भन्नेमा केन्द्रित छ।

यसको निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोभिजन, नाफा र अन्ततः सेयरधनीलाई वितरण गर्न सकिने लाभांशमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले आगामी निर्णयलाई बैंकिङ क्षेत्रले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ।