वरिष्ठतमका छोराले बहस गरेपछि आयो समाचार डिलिट गर्ने आदेश

काठमाडौँ- बुधवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले गरेको आदेशले सञ्चार जगतमा तरंग पैदा गरेको छ। शर्माको इजलासले बिजमाण्डु प्रालि र नेपालखबर प्रालिविरुद्ध गरेको आदेशले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै चर्चा भएको हो।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निवेदनमा शर्माको इजलासले समाचार सामग्री नै हटाउन आदेश गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसमाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेपनि सञ्चार जगतका अधिकांश संस्था/व्यक्तित्वहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

नेपालको संविधानमा कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको छ। संविधानको धारा १९ (१) मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना, अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनी उल्लेख छ।

त्यस्तै संविधानको धारा १९(२) मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।

पत्रकार आचारसंहितामा प्रकाशन भइसकेको पोस्ट भइसकेको समाचार सामग्री डिलिट गर्न नहुने भनिएको छ। तर शर्माको इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रकाशित भएका समाचारहरु अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

नेपालखबर र बिजमाण्डुका नाममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएका आदेश।

समाचार सामग्री नै हटाउने आदेश चाहिँ कसरी आयो त?

यो मुद्दामा अधिवक्ताहरु रामचन्द्र पौडेल (आर.सी. बिमल), किरण पौडेल, राष्ट्रविमोचन तिमिल्सेना, अशांकनबहादुर मल्ल, प्रितम घिमिरे र अशोक अधिकारीले निवेदक श्रेष्ठका पक्षबाट बहस गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा नै उल्लेख छ।

आरसी बिमल काठमाडौं जिल्ला अदातल बारका अध्यक्ष हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोशिएन (डीएलए)मा आबद्ध छन्। यस्तै राष्ट्रविमोचन सर्वोच्चका पूर्वरजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिनाका छोरा हुन्। सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका छोरा अशांकनबहादुर मल्ल हुन्। मल्ल प्रधानन्याधिशको लाइनमा रहेकी वरिष्ठतम् हुन्।

प्रभावशाली अघिल्लो पुस्तासँग जोडिएको दोस्रो पुस्ताले श्रेष्ठका पक्षबाट अदालतमा बहस गरेको थियो। राजनीतिक दलदेखि सर्वोच्च अदालतको उच्च नेतृत्वसम्म सहजै पहुँच स्थापित गर्न सक्ने टिमले बहस गरेपछि सञ्चारजगतको विपक्षमा आदेश गराउन उनीहरू सफल भएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ। कानुनी अभ्यासमा देखिएको यो संयोगलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

जेठ २६ गते दर्ता भएको निवेदनमाथि जिल्ला अदालतले जेठ २७ गते नै अल्पकालीन आदेश गरेको छ। अदालतको यो तीव्र गति पनि विश्लेषणको पक्ष बनेको छ। मंगलवार जिल्ला अदालतको चर्को कार्यबोझ पन्छाएर पूरक पेसी सूची निकाल्न लगाएर यस मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थियो। समाचार विश्वसनीय नभएको आरोप पनि बिजमाण्डुका र नेपाल खबरमाथि लगाइएको छ। आइन्दा त्यस्ता समाचार प्रकाशन नगर्न पनि अदालतको अन्तरिम आदेश छ। तर आफूहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई समाचार हटाउन भनेर आदेश दिइएको बताएका छन्।

नेपालखबरले भने आफूले प्रकाशन गरेका सामग्रीको विश्वसनीयताका विषयमा जुनसुकै तहको परीक्षणको सामना गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ। आफूहरू जवाफदेहिताको जिम्मेवारीबाट नभाग्दैने र कानुनीरूपमै आरोपको प्रतिवाद गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। ‘अदालतले कुनै विषयमा थप समाचार तथा सामग्री उत्पादन र प्रकाशनमा बन्देज लगाउने गरी जारी गरेको यो आदेश प्रथम दृष्टिमै संविधानले सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको विरुद्धमा छ,’ नेपालखबरले सम्पादकीय नोटमा भनेको छ। यद्यपि आफूहरुको पूर्ण विश्वास र भरोसा न्यायालयप्रति रहेको उसको भनाइ छ।

‘नेपालको संविधान, प्रचलित पत्रकार आचारसंहिता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जनाएको प्रतिबद्धताको कसीमा अदालतको आदेश चुनौतीयोग्य रहेको हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइ छ,’ बिजमाण्डुको सम्पादकीय नोटमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतको आदेशका विषयमा हामी कानुनी प्रक्रियामा सामेल भएर यस विषयमा जवाफ दिनेछौं। प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अदालत सदाझैं जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’

सञ्चार माध्यमका विषयवस्तु नियमन गर्ने प्राथमिक दायित्व नेपाल प्रेस काउन्सिलको भएको भन्दै अदातले काउन्सिलको अधिकार पनि ग्रहण गरेको दुवै पक्षको भनाइ छ।

सर्वत्र विरोध
नेपाल पत्रकार महासंघले यो विषमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको महासंघको ठहर छ।’

अदालतले डिजिटल प्रकाशनको मर्ममा असर पुग्ने गरी समाचारको तथ्य जाँच नगरी समाचार डिलिट गर्न संवैधानिक मर्मविपरीत अदालतले आदेश दिएको नेपाल प्रेस युनियनको ठहर छ। युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आदेश सच्चिने अपेक्षा गरिएको छ।

अगुवा पत्रकार, पत्रकारका विभिन्न संघसंस्थाहरूले पनि अदालतले दिएको आदेशको विरोध गरिरहेका छन्।