भातृसंस्थाले महाधिवेशन नगरेपछि बढ्यो देउवा र गगन-विश्वको दूरी

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका ७ भ्रातृसंस्थाले तोकिएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन नगरेपछि पार्टीमा विवाद चुलिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीचको तिक्तता बढेको हो।

भातृसंस्थाहरूमा हाल कायम रहेका तदर्थ समितिको म्याद थप्ने वा पुरै विघटन गर्ने भन्ने विषयमा सभापति देउवा र महामन्त्री गननविश्वबीच मतभेद फराकिलो भएको हो।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले फागुन १ गते १० वटा भ्रातृसंस्थालाई चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। महाधिवेशन गराउनका लागि निर्देशन समिति पनि गठन गरिएको थियो। ७ भातृसंस्थामा निर्देशन समितिले न त काम गर्‍यो, न त महाधिवेशनको कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्यो।

कांग्रेसमा महाधिवेशन नगर्ने/हुन नदिने नयाँ समस्या होइन। महाधिवेशन नगर्नुलाई नेताहरूले सफलताको एउटा मानकका रूपमा दर्‍याउने गरेका छन्। तर चैत मसान्तभित्र तीन वटा भातृसंस्थाले समयमै महाधिवेशन गरेर कांग्रेसीहरूलाई आश्चर्यमा पारेका छन्। नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, थारू संघ, दलित संघ, किसान महासंघ र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले अझैसम्म महाधिवेशन गरेका छैनन्।

नेपाल दलित संघ महाधिवेशन गराउन केन्द्रीय निर्देशन समितिको संयोजक बनेका सहमहामन्त्री जीवन परियारले पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन गराउन सकेनन्। यो समितिका सदस्यद्वय लक्ष्मी परियार र शान्ति विकले पनि महाधिवेशन गर्ने गरी संयोजक र तदर्थ समितिलाई जिम्मेवार बनाउन सकेनन्।

यसैगरी, नेपाल महिला संघको महाधिवेशन गराउन जिम्मा पाएका थिए कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले। यो समितिमा सदस्यमा पुष्पा भुसाल र रुक्मिणी कोइराला थिए। उनीहरुले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै कसरत गरेनन्।

नेपाल किसान महासंघको महाधिवेशन गराउने जिम्मा पाएका रमेश रिजालले कुनै गतिविधि गर्न सकेनन्। यो समितिमा राजेन्द्रकुमार केसी र अञ्जनी श्रेष्ठले पद मात्र लिएर चुपचाप बस्न सके।

नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको जिम्मा पाएका मोहनबहादुर बस्नेतले महाधिवेशन गर्नुभन्दा पनि खेलकुदका गतिविधि गर्नेतर्फ काम अघि बढाए। सभापति कप फुटबल खेलाए। महाधिवेशनका कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनु थिएन उनलाई। बरु यति बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्सका उपकरण खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि चुपचाप बनेका छन्। यो निर्देशन समितिका सदस्यहरूमा उमेशजंग रायमाझी र गणेश लामा मौन छन्।

नेपाल थारू संघमा नयाँ नेतृत्व ल्याउन उदयशम्शेर राणा असफल बने। डा. गोपाल दहित र योगेन्द्र चौधरीले कुनै कसरत नै गरेनन्। महिला संघ, नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलमा महाधिवेशनको कुरा सुरु गरे मनमुटाव हुने स्थिति छ।

नेपाल तरुण दल महाधिवेशन गराउने थियो सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’लाई। उनका सहयोगी तोकिएका थिए केन्द्रीय सदस्यद्वय र सरिता प्रसाइं र जीतजङ्ग बस्नेत। उनीहरूले पनि कुनै काम गरेका छैनन्।

नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउने जिम्मा सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरलाई थियो। केन्द्रीय सदस्यद्वय राजिव ढुङ्गाना र प्रतिमा गौतमले सहयोग गर्ने भनिएको थियो। तर महाधिवेशनको कुनै काम अघि बढेन।

एनपी साउदले नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको महाधिवेशन गराउन सफल भए। उनलाई टेकप्रसाद गुरुङ र महेन्द्रकुमारी लिम्बूले सहयोग गरेका थिए।

यस्तै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघको महाधिवेशन गराउने जिम्मा पाएका मधु आचार्य पनि सफल बने। यो सफलतामा सरस्वती बजिमय र मदनकृष्ण श्रेष्ठले पनि क्रेडिट लिए।

नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको महाधिवेशन गराउने जिम्मा प्राडा गोविन्दराज पोखरेललाई परेको थियो। उनले पनि तोकिएको समयमा काम पूरा गरे। मुक्ताकुमारी यादव र कान्तिका सैजुवालको सहयोगमा पोखरेललाई सफलता हात परेको थियो।

समयसीमा उल्लंघन गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि पार्टीले ती संस्थाका तदर्थ समिति खारेज गरेको छैन। बरु नेतृत्व तहमा म्याद थप्ने तयारी छ। देउवा म्याद थप गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। निर्देशन समिति र तदर्थ समितिहरूलाई केही समय थप दिई महाधिवेशन गराउनुपर्ने धारणा देउवाको छ। तर महामन्त्री थापा र शर्मा भने पार्टीको निर्णय पालना गराउने अडानमा छन्। समयसीमा उल्लंघन गर्ने निर्देशन समिति र भातृसंस्थाका तदर्थ समितिका जिम्मेवारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन गराउन नसक्ने कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्दछ। तर लोकतन्त्रको मूल मर्म आवधिक निर्वाचनलाई भने सँधै पाखा पार्दै आएको छ। समयमै महाधिवेशन नगर्नु र त्यसमा स्पष्ट निर्णय लिन नसक्नुले पार्टीको अनुशासन प्रणालीलाई छर्लंग पारेको छ।

देउवाले जेठ १९ गतेको पदाधिकारी बैठकमा पनि निर्देशन समिति र तदर्थ समितिको म्याद थप गरिदिनुपर्ने बताएका थिए। तर नयाँ निर्देशन समिति ल्याउँदा संगठन बुझ्न समय लाग्ने भएकाले अहिलेको समितिलाई नै समय थपेर भरपर्दो कार्यतालिका माग्ने विकल्प उत्तम हुने उनको भनाइ छ।

तर महामन्त्री थापा/शर्मा भने देउवाको प्रस्तावसँग असहमत छन्। थापाले अहिलेसम्म महाधिवेशन गराउन नसकेको निर्देशक समितिले अब पनि गर्न नसक्ने बताउन थालेका छन्। म्याद थप्नु समय खेर फाल्नु मात्र हुने उनको भनाइ छ।

सभापति र महामन्त्रीबीच मत नमिलेपछि कांग्रेसले भ्रातृसंस्थाका निर्देशन समिति र तदर्थ समितिलाई एउटै ठाउँमा राखेर महाधिवेशन कार्यतालिका माग्ने रणनीति बनाएको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यो प्रक्रियाले निष्कर्ष निकाल्ने बताउँछन्।

थापाशर्माले जेठ ३० गते नेपाल दलित संघका निर्देशन समिति र तदर्थ समितिसँग संयुक्त छलफल गरेका थिए। निर्देशन समिति संयोजक जीवन परियार र तदर्थ समिति संयोजक लोकबहादुर विश्वकर्माबीचको गुटगत विवाद समाधान गर्दै कात्तिकभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थापाले जानकारी गराएका छन्। महामन्त्री थापाले असार पहिलो साताभरमा महाधिवेशन नगराउने निर्देशन समिति र तदर्थ समिति छलफल हुनेछ।

महिला संघमा केन्द्रीय सदस्यहरूको सामूहिक राजीनामा, नेविसंघमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा र इतर समूह नेतृ प्रेमिका राना मगरबीचको विवाद र तरुण दलमा लमजुङ जिल्ला अधिवेशनमा खुकुरी प्रहार भएपछि यी संस्थामा महाधिवेशन गराउनु कांग्रेसका लागि फलामको च्युरा बनेको छ।

अब यो विषयमा अन्तिमा निर्णयका लागि असार १५ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको छ।