‘कुलिङ पिरियड’मा झेल भएपछि देउवाले अड्काइदिए शिक्षा विधेयक

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाले असार १५ गते पारित गरेको निजामती विधेयकमा झेल भएको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका सबै कर्मचारीका लागि दुई वर्षसम्म कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि जोड गरेको कांग्रेसको अडाविपरीत विधेयक पारित भएपछि कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो। निजामती सेवा विधेयकमा बिच्किएको कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अड्काइदिएको छ।

निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राखिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले यसमा गम्भीर जालझेल गरी विधेयकको प्रतिवेदन परिवर्तन गरेको भेटिएको छ। विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था यथावत राखिए पनि उपदफा ५ थपेर त्यसलाई निष्क्रियसमान बनाइएको छ। कांग्रेसले उपदफा ४ को व्यवस्थाका लागि अडान लिएको थियो। तर उपदफा ५ कसरी घुसाइयो भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था थपिएको छ। यसले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाइदिएको छ।

कुलिङ पिरियडमा भएको उक्त जालझेलप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले मंगलावर प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। कुलिङ पिरियड हटेको विषयमा सोमवारदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले कुरा उठाएका थिए। सभापति देउवाले पनि प्रतिवेदनमा गडबडी गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै सांसदहरूलाई यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका थिए।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कुलिङ पिरियडलाई निस्तेज बनाउने गरी उपदफा (५) थपिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले त्यसलाई देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमानको संज्ञा दिएका छन्। कुलिङ पिरियडमा कांग्रेसको विगतको अडान अनुसार नै कायम गराउन कांग्रेसले कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द कसरी पर्‍यो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ”बाहेक’ शब्द कसरी घुस्यो थाहा छैन। यो हट्नुपर्छ,’ उनले भने।

कुलिङ पिरियडमा भएको उक्त जालझेलप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले मंगलावर प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराउने उनले जानकारी दिए। ‘यो विषयमा हामी सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उनले भने। सभामुखसँग भेटका लागि मंगलवार बिहान १० बजेको समय आफूहरूले लिएको उनले बताए।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएकाले अब राष्ट्रियसभाले सच्याउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। ‘हामी पुरानै अडानमा छौँ,’ रामहरि भन्छन्, ‘अब राष्ट्रियसभाले यसलाई हटाउनुपर्छ।’ निजामती सेवा विधेकयमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाइएको भन्दै सोमवारदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरूले सभापति देउवाको जवाफ मागेका थिए। सभापति देउवाले पनि प्रतिवेदनमा गडबडी गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले उक्त विषयमा कांग्रेसको अडानमा टसमस नगर्न र यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिए।

निजामती विधेयक पछिल्ला दिनमा कुलिङ पिरियडका कारण चर्चामा थियो। सचिव र सहसचिवलाई अवकाशपछि २ वर्षसम्म अन्यत्र काम गर्न रोक्ने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको भनिएको थियो। तर त्यो व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सबै सचिव तथा सहसचिवहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए। कुलिङ पिरियडलाई निस्तेज गराउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले हुल बाँधेर घरदैलो अभियान नै चलाएका थिए। कुलिङ पिरियडमा एमालेको उच्च नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले चलखेल गरेको आशंका कांग्रेसलाई छ।

कुलिङ पिरियडमा आफूहरूको अडानलाई निस्तेज गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाले निजामति सेवा विधेयक पारित भएपछि कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अड्काइदिएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विधेयक सोमबार पारित गर्ने तयारी भइरहेका वेला कांग्रेसले विधेयकलाई अड्काइदिएको हो।

कांग्रेसले मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले विधेकयका विषयमा शिक्षक महासंघको धारणा लिन सरकारलाई भनेको थियो। विधेयकमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षक पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट २५ प्रतिशत शिक्षक छनौट हुनुपर्ने अडान राखे। यसअघि समितिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र खुलाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने गरी सहमति जुटाएको थियो। तर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक पदपूर्तिको विषय समितिले टुंगो लगाइसकेकाले पछि हट्न नसकिने बताए। कांग्रेसले भने महासंघका माग सम्बोधन नगरी विधेयक ल्याउन नसकिने अडान राखेपछि मन्त्री पन्त देउवालाई भेट्न सानेपा पुगेका थिए। देउवाले यो विषयलाई केही दिन होल्ड गर्न भनेपछि मन्त्री पन्तले समितिमा आएर त्यही कुरा सुनाए। बैठक केही दिन रोक्नका लागि प्रस्ताव गरे। विधेयक अड्कियो।

बैठकमा सांसदहरूले सरकार र समितिमाथि दबाबमा परेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। नेकपा एमालेकी सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ‘सरकार हरेक स्वार्थ समूहको पछि लाग्ने हो भने संसदको मर्यादा बाँकी नरहने’ बताइन्।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षकहरूले स्वत: स्थायीको माग पूरा नभएपछि बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक शिक्षकको दबाबमा रोकिँदा ‘प्यान्डोराज बक्स’ खुल्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्।

निजामती सेवा विधेयकमा प्रधानमन्त्री तहबाट नै चलखेल भएको आशंका गरेको कांग्रेसले अब उनी स्पेनबाट फर्किएपछि उनीसँगै कुराकानी गरेर मात्र निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार २० गते दिउँसो ४:४५ बजे काठमाडौँ अवतरण गर्ने कार्यतालिका छ।