‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि निजामति विधेयक विवादमा, गल्ति कसको?

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश ‘बाहेक’ शब्दले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ। छलछामपूर्ण तरिकाले विधेयकमा शब्द घुसाइएपछि सत्ताधारी कांग्रेसकै नेता तथा सांसदहरुले यसप्रति विरोध गरेका छन्।

यो शब्द कसरी र कहाँबाट विधेयकमा प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच तीव्र बहस भइरहेको मात्र होइएन छानबिनको समेत माग उठेको छ। सदनभित्र विधेयकको तालुकदार समितिका केही सदस्यले यसमा कर्मचारीहरुबाट गल्ती भएको दोषारोपण गरिरहेका छन् भने कर्मचारीको भनाइ भने अलग छ। उनीहरुले राजनीतिक तहबाट यो काम भइरहेको भन्दै आरोप लगाइरहेका छन्।

एक अर्काबीचको आरोप–प्रत्यारोपकाबीच के हो त वास्तविकता? कसरी हुन गयो यस्तो अवस्था? लगायत प्रतिवेदन तयारीको चरणसमेतलाई समेटेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रविलाल पन्थ र संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका भनाइहरु परस्पररुपमा बाझिएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा ले ‘बाहेक’ शब्द विधेयकमा कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले भने, “राज्य व्यवस्थाले जे पठाएको थियो, त्यो आउनु पथ्र्यो, बाहेक कसरी छिर्यो भन्ने हामीले पनि थाहा पाएनौं। मेरो सही जेमा भएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै छ । फुलिष्टप, कमा पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने हो।”
खतिवडालाई सोधिएको प्रश्नमा, “तपाईंहरूले नै गरेको निर्णयलाई सचिवालयले तयार गर्ने भएकोले, तपाईंले निर्णय गरेभन्दा फरक लेखिएको भए किन नहेरीकन सही भयो त?” उनले जवाफ दिए, “होइन, हेर्न त हेरेरै सही गरेको छ तर हामीले निजामतीमा सरकारको स्वीकृति लिएर जान पाउने पनि रोकेको छ। स्वीकृति लिएर पनि जान नपाउने शब्द राखिएको छ। तर ‘बाहेक’ भन्ने शब्द कसरी पर्यो भन्ने हामीलाई चिन्ता भएको छ।”

थप प्रश्नमा, “त्यसो भए सही गरेको कपीमा बाहेक भन्ने शब्द छैन?” उनले भने, “छैन। यौटा कुरा म के भन्छु भने राज्य व्यवस्था समितिले संशोधन गर्यो, उपसमितिले ल्यायो। ती कुरामा सहमत गरेर हामीले सही गरेर पठाएका छौँ । हाम्रो स्प्रीट भनेको निजामतीको दुई वर्षसम्म कुनै पनि मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कहिँ नियुक्ति नदिने भन्ने हो। त्यो भई सकेपछि त्यो शब्द कसरी पर्यो भन्ने आज मात्रै जानकारी भयो। हिजो सबैले स्वागत गरेर संसदमा पारित भएको होइन? इभन मन्त्रीले त्यो चेन्ज गरेको भए मन्त्रीले यो चाहिँ चेन्ज गरेको भन्थ्यो नि त । राज्य व्यवस्था वाहेककोमा यो चेन्ज गरियो भन्थ्यो। यो कसले गरेको हो छानविन हुनुपर्छ र जसले गरेको हो कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।”

खतिवडाले यो शब्दको प्रवेशलाई ‘चलखेल’ को संज्ञा दिँदै आपत्र् िजनाए। उनले थपे, “कुलिङ अफ पिरियड मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म दुई वर्ष लागू हुन्छ। निजामती र अन्य सरकारी भन्ने उल्लेख गरिएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ।” उनले यो गल्ती सच्याउन राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्ने बताए।

खतिवडाले समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै भने, “प्रतिवेदन मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई दिएको छु। असार १ गते संसदमा पेश भएको दिन सबै सांसदलाई कपी वितरण भएको हो ।” उनले प्रतिवेदन तयारीमा समिति सचिवालय, कानून मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीको संलग्नता रहेको बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का सचिव रविलाल पन्थले विधेयकको परिमार्जन प्रक्रियामा मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिइएको गुनासो गरे। उनले भने, “दुई गते परिमार्जनसहित पास गरेपछि परिमार्जन गरिएका बुँदाहरू के थिए, हामीले आजसम्म हेर्न पाएका छैनौं।”

पन्थका अनुसार, दफा ८२(४) मा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेपछि दफा ८२(५) हटाउनुपर्ने थियो, तर दुवै राखिएकाले गन्जागोल भएको छ। उनले समितिले गोप्य रूपमा नै काम गरेकोतर्फ इङ्गित गर्दै भने, “मन्त्रालयलाई देखाइएको भए यो गल्ती सच्याइन्थ्यो।”

यता, विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्दले उत्पन्न गरेको अन्योलप्रति लक्षित गर्दै काँग्रेस नेता शेखर कोरालाले यसको विरोध गरिरहेका छन्। सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गर्नु–गराउनु सामान्य घटना नभएको भन्दै उनले अपराध भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘कुनै सामान्य घटना नभई देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो।’

विधेयकमा स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परी परिवर्तन गर्ने प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई तत्काल हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। साथै विधेयकलाई पुरानै अवस्थामा लैजान पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

कुलिङ पिरियड नराखी विधेयकका अगाडिका काम अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
उनले भनेका छन्, यस प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाइ परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाऊँ। कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन।’

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले संसदमा पेश गरिएको निजामती सेवा विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। त्यसमा छलछाम, ढाँट, किर्ते र स्वार्थपूर्ति प्रयास गरिएको भन्दै मुलुककै नैतिक धरातल हल्लिएको उनले टिप्पणी गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भण्डारीले लेखेका छन्,’संसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने, छल्ने र किर्ते गर्ने गरेपछि१ स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होलारु कहाँबाट गल्ती भएको होरु’ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

उनले यो घटनालाई ‘अक्षम्य अपराध’को संज्ञा दिँदै, इतिहासमै उदाहरण बन्ने गरी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार यो विधेयकसँग जोडिएको प्रक्रिया अपारदर्शी र षड्यन्त्रपूर्ण देखिन्छ, जसले केवल सांसदहरूलाई मात्रै होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अपमानित बनाएको छ।

भण्डारीले लेखेका छन्, ‘दायित्वमा रहेका सम्बन्धित पक्ष पनि परीक्षणको कसीमा उभिनुपर्छ।’ संसद र सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले विधेयकमार्फत गरिने निर्णयलाई चोखो नियतले होइन, नीजि स्वार्थ र पदलोलुपताबाट प्रेरित भएर अघि बढाएको उनको आरोप छ।

उनले थप लेखेका छन्, ‘के के देख्नु, सुन्नु र भोग्नु पर्ने होरु यो भन्दा ठूलो लज्जा पनि केही हुँदैन।’