डेढ महिनामै बर्खास्तीमा परे सुपका मन्त्री चौधरी, ४ सरकारलाई छर्रा

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि त्यसको छर्रा संघीय सरकारसम्म आइपुग्ने भएको छ। नाउपाका सांसद चौधरीलाई बर्खास्त गरिएपछि अब संघमा सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने तयारीमा पार्टी जुटेको छ।

आफ्नो दलबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चौधरीलाई बर्खास्त गर्नु संवैधानिक, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कदम भएको नाउपाको भनाइ छ। आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरी शाहले चौधरीलाई बर्खास्त गरेको भन्दै नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेश चौधरी शाहप्रति आक्रोशित छन्। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका माननीय मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रियाबिना हटाइएको कार्य केवल असंवैधानिक होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। नाउपाले यो कदमलाई सत्तारुणको घमण्ड, मनपरी र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानको रूपमा लिएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मुख्यमन्त्री शाहले चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका हुन्।

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री शाहले पदबाट राजीनामा दिन मन्त्री चौधरीलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट गत २०८२ जेठ ४ मा मन्त्री बनेका चौधरी अटेर गर्दै आएका थिए। त्यसको डेढ महिनामा नै उनको सत्तायात्रा समाप्त भएको हो।

मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले अब आफ्नो दल सबै प्रदेश र संघ सरकारबाट फिर्ता हुने बताएकी हुन्। आफूहरूसँग कुनै परामर्श नै नहुने र आफ्नो दलका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको अपमान भएकाले सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त भएको प्रतिक्रिया नाउपा श्रेष्ठले दिएकी छन्।

नाउपाले सुदूरपश्चिम मात्र होइन, अब संघ र बाँकी ३ प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने बताएको छ। संघीय संसदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसद छन्। मधेश प्रदेशमा १ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४ जना सांसद र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जना सांसद छन्।

अब संघ र सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने नाउपाको भनाइ छ। यसको असर संघदेखि प्रदेशहरूसम्मका सत्ता समीकरणसम्म पर्ने भएको छ। अब पार्टी सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिने पनि उनले बताइन्। संरक्षक चौधरीसँगको सल्लाहमा नै प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ। नाउपा सांसदहरूले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै कुराकानी नभएको उल्लेख गरेका छन्।

कृषि मन्त्री भएका बेला अनुदानमा पावर टिलर वितरण गर्ने भन्दै किसानबाट रकम असुल्ने समूहसँग चौधरीको नाम मुछिएपछि उनी विवादित बनेका थिए। यसपछि उनलाई राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीको सुझाव थियो।

चौधरीले भने आफूले राजीनामा नदिने बरु बर्खास्त गरेर देखाउन चुतौती दिएका थिए।

उक्त प्रकरणमा संलग्न कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–८ की सुशीला खड्कासहितका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। चौधरीलाई बर्खास्त गरेर मुख्यमन्त्री शाहले उक्त मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्।