मध्यपहाडी राजमार्गको ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति, ८४ अर्ब लागत पुग्ने अनुमान

काठमाडौँ- पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको लागत बढ्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ८१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८३ प्रतिशत भएको छ। आयोजना आगामी ०८४/०८५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ।

यो राजमार्ग आर्थिक वर्ष ०६४/६५ बाट निर्माण सुरु भएको हो। सुरु भएको करिव १८ वर्षमा ८१ प्रतिशत प्रगति भएकोले बाँकी ३ वर्षमा १९ प्रतिशत काम पूरा गर्न असम्भव देखिएको छ।

मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ वटा गाउँबस्ती जोड्ने यो राजमार्गबाट मध्य पहाडमा बसोबास गर्ने करिब १ करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आकलन छ।

सुरुमा यो आयोजना आव ०७३/७४ सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। पछिल्यो समय यो आयोजना ०८४/८५ सम्ममा पूरा गर्ने गरी समयावधि थप गरिएको छ।

अयोजना सुरु हुँदा यसको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तय गरिएको थियो। अहिले वृद्धि भएर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ।

अहिलेसम्म आयोजनाले १ हजार ५ सय ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको र १ सय १० वटा पुल निर्माण भइसकेको आयोजनाकी सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (उपसचिव) सरला न्यौपानेले बताइन्।

सीडीई सरला न्यौपाने

सिनियर डिभिजन इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको खण्ड ८ अन्तर्गत १ सय ७ किलोमिटर सडक र १६ वटा पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाउनु पर्नेछ।

नेकपा एमालेले ‘झुलाघाट– चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा– २०८०’ मा यो राजमार्गको कूल लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर यात्रा गरेको थियो। एमालेले गरेको अध्ययनअनुसार केही स्थानमा व्यापारिक केन्द्र र बस्तीहरूलाई बेवास्ता गर्दै जंगल र मानव बसोबास नभएको भू–भागमा सडक निर्माण गरिएको जनाएको थियो। एमालेले मानव बस्तीबाट राजमार्ग टाढा भएका स्थानसम्म सहायक मार्गमार्फत जोड्नु पर्ने राय राखेको थियो।

पुष्पलाल राजमार्गमा पर्ने १० वटा सहरलाई नमूना सहरको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि राजमार्ग निर्माणसँगै भइरहेको छ। पाँचथरको फिदिमदेखि, तेह्रथुमको बसन्तपुरजस्ता ग्रामीण क्षेत्रका सहरमा सबै किसिमका पूर्वाधार र विकासका सुचाङ्का पुर्‍याएर नमुना सहर बनाउने योजना राजमार्ग निर्माणका साथ भइरहेको छ।

सिडिइ न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र राजमार्ग प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको राम्रो साथ पाएमा तोकिएको समयमै आयोजना पूरा हुनेछ।’

सुरुमा गरिएको लागत अनुमानभन्दा करिव ५१ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि भइसकेकोले आव ०८४/८५ मा आयोजना पूरा नभए यसको लागत बढेर एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।