त्यसैले बिच्कियो शेखर पक्ष

काठमाडौँ- असार १६ गतेदेखि बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक असार २३ गते सम्पन्न भयो। बैठकमा राजनीतिक विषयमा मात्र छलफल भएन केन्द्रीय नेताहरूबीच आरोपप्रत्यारोपका शृंखला पनि चले। प्रभावशालीहरूको टक्कर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा छाए। कांग्रेसले दोस्रो तहका मान्ने नेताहरूबीचको आरोपप्रत्यारोपका विषयहरू बैठकमा सहभागीहरुबीच मात्र सीमित भयो।

केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयमा मुख्यतया ६ विषयमा निर्णय भए। बैठकमा आरोपप्रत्यारोप चले पनि बैठकका निर्णयमा कुनै पक्षको आपत्ति भएन। कांग्रेस माहोल शान्त नै थियो।

तर बुधवार कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको विज्ञप्तिले भने कांग्रेसमा ठूलो विवाद छेडिएको छ। कांग्रसको शेखर कोइराला पक्षले यो निर्णयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। मत्थर कांग्रेसको विवाद एक्कासी गर्माउने गरी धक्का दिन आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजकको अनुशासन समिति सफल भएको छ।

समितिका सदस्य सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले विमति राखेका पनि ढुंगानासहित ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले गरी ३ जनाले नेताहरूमाथि कारबाहीको निर्णय गरे। यही निर्णयका कारण कोइराला समूह आक्रोशित  छ।

समितिले तीन वर्षअघिको चुनावी गतिविधिमा आधारित भएर अहिले कारवाही गरेको विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसभित्रको उकुसमुकुस एकाएक विस्फोट भएको छ।

स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गरेको नाममा कारबाही गरिएको समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रोचक त के छ भने असहयोग गरेको भनिएको स्थानबाट नै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू विजयी भएका पनि छन्।

जस्तै तेह्रथुममा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराएको आरोपमा तुलसी सुब्बाले कारवाही खेपेका छन्। तर तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ विजयी बनेकी छन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने उनी एक्ली महिला हुन्। सुब्बा तेह्रथुम जिल्लाका महासमिति सदस्य हुन्। २०६४ पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा देशभरबाट कांग्रेसको स्थिति दयनीय बन्दा सुब्बाले तेह्रथुमबाट जित निकालेका थिए।

विनोद चौधरीलाई हराएको आरोप लुम्बिनी कांग्रेसका महामन्त्री विक्रम खनालले बोके। तर चौधरीले पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर-१ बाट ७ हजार भन्दा बढीको मतान्तरका साथ विजय हात पारे।

जसले असहयोग गरेको भनेर कारबाही गरिएको छ त्यही स्थानमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी रहेको देखिएपछि शेखर कोइराला पक्षले यो कारवाहीलाई प्रतिस्पर्धी तह लगाउने अस्त्र मात्र भएको आरोप लगाएको छ।

तर समितिको विज्ञप्तिमा भने कांग्रेसका आधिकारिक वा समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई पराजित गराउने गलत मनशायका साथ सामाजिक सञ्जाल, अडियोभिडियोलगायत अनेकन उत्कण्डाहरु प्रयोग गरिएका प्रमाणहरुका आधारमा कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको छ।

सुब्बा र खनालका साथै कास्कीका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, खोटाङ जिल्लाका सभापति विष्णुकमार राई, पर्सा -१ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ताले पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भनिएको छ। उनीहरू एक वर्षका लागि निष्काशनमा परेका हुन्।

यस्तै धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई ६ (छ) महिनाको लागि निष्काशन गरिएको छ। निलम्बनमा परेकाहरूको सूची पनि लामो छ। धनुषा जिल्लाकै सबैला नगरपालिकाका नगर सभापति बटरु यादव, धनुषाधाम नगरपालिका-१ का रामवावु यादव र मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फुलगेन बादन एक वर्ष निलम्बनमा परेका छन्।

कास्की जिल्ला क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सहसचिव भावना श्रेष्ठ, कैलाली जिल्ला धनगढी उपमहानगरपालिका-२ का महाधिवेशन प्रतिनिधि निमत्रहादुर शाह, निवर्तमान जिल्ला सचिव पूर्णकुमार कुंवर, धनगढी उपमहानगरपालिका-१ का पूर्व महासमिति सदस्य आनन्दराज जोशी, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि रविन्द्रप्रताप सिंह, कियाशील सदस्य लेखराज ओझा, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का कियाशील सदस्य सुभाष चन्द, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुकुमार चौधरी पनि निलम्बनमा परेका छन्।  नेपाली कांग्रेस कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।

बिहीवार बिहान डा शेखर कोइरालाले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा बसेको नेताहरूको बैठकले समितिको निर्णयलाई संस्थापन पक्षको अनधिकृत कामको संज्ञा दिँदै प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अनुशासन समितिले गरेको कारबाही अवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण रहेकाले प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नभएको कोइराला समूहका नेता गुरुराज घिमिरे बताउँछन्।

‘पार्टीको सदस्यउपर उजुरी परेको ६ महिनाभित्र अनुशासनको कारबाही टुंग्याइसक्नुपर्नेमा अढाइ वर्षपछि कारबाहीको निर्णय बाहिर आउनु आफैँमा पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत छ,’ नेपाल क्लिक्ससँग उनको भनाइ छ।

पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई किनारा लगाउने गरी पक्षपातपूर्ण र गुट प्रेरित ढंगले कारबाही गरिएको आरोप उनको छ। यस विषयमा सभापतिसँग कुरा गर्न शेखर कोइराला लगायतका नेतालाई जिम्मा दिइएको छ। ‘अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टीविधान र नियमावलीविपरीत छ, अवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीमा परेका कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने, न्याय दिलाएरै छाड्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ।’

बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, अनुशासन समिति सदस्य संजय गौतम लगायत काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू सहभागी थिए।

कारबाही गरिएकाहरू पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार बनेका होइनन्। उनीहरू पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध खडा गरिएका व्यक्तिका प्रस्तावक र समर्थक पनि होइनन्। निर्वाचनमा सबैभन्दा पहिला पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्धका खडा भएका व्यक्तिका प्रस्तावक र समर्थकलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको अभ्यास रहेको अनुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका इतर समूह नेता सञ्जय गौतम बताउँछन्। बैठकपछि डा. कोइरालाको सचिवालयबाट जारी सूचनामा लेखिएको छ, ‘कारबाही विधान विपरीत र एकतर्फी भएको। शेरबहादुर देउवालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गर्ने। राजनीतिक रुपमा यसलाई सशक्त प्रतिरोध गर्ने र कारबाही नमान्ने।’

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइराला र केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीबीच चर्काचर्की परेको थियो। उक्त चर्काचर्कीकै विषयलाई आधार बनाएर आफूहरूमाथि कारवाहीको अस्त्र प्रहार गरिएको कोइराला पक्षका केही नेताको ठहर छ।

कोइराला पक्षले आफूलाई हराउन र अर्कै पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीलाई जिताउन भूमिका खेलेको आरोप चौधरीले थोपरेका थिए। उनको आरोप लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनालमाथि थियो। खनालसहितको समूह आफूविरुद्ध लागेको भन्दै कोइरालामाथि चौधरी खनिएका थिए।

‘मलाई हराउन हरप्रयास गर्ने लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्रीको पदमा आसीन भएर बस्ने मान्छेलाई बोकेर हिँड्ने नेताले यो पार्टीलाई हाँक्ने हो भोलिको दिन?’ उनले कोइरालालाई प्रश्न गरेका थिए।

चौधरीको आक्रामक भनाइपछि कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि कोइराला खेमाका नेताहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए। चौधरी नै खनालको स्थानमा चुनाव लड्न गएको तर खनालकै त्याग, लगानी र मर्ममाथि उनै चौधरीले उपहास गरेको घिमिरेको आरोप छ। कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि कोइराला पक्षका नेताहरूको बचाउ गर्दै चौधरीमाथि खनिएका थिए।

नेताहरूलाई कारवाही गर्ने भनि अनुशासन समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय लिएको हो। शेखर निकट नेताहरुले आफूहरुले विमति राख्दाराख्दै बहुमतले कारबाहीको निर्णय गरेको बताउँछन्।

यता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले पार्टीले हालै गरेको अनुशासन कारबाहीलाई प्रतिशोध र बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिए।  नेताहरूमाथिको निष्कासन र निलम्बनको कारबाहीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनले यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

‘यो अनुशासनको नाममा प्रतिशोधमात्र हो। यो त आफ्नै पसल बन्द गराएर छिमेकीको पसल चलाउने रणनीति हो। पोहोर मरिन् सासू, अहिले आए आँसु। यो त बेमौसमी बाजाजस्तै निर्णय हो,’ भण्डारीले भने। पार्टीले गर्ने यस्ता अपरिपक्व निर्णयले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने समेत भण्डारीले चेतावनी दिएका छन्। ‘राजनीतिक विवेक गुमाउने निर्णयहरू पार्टीका लागि हितकारी हुँदैनन्। अनुशासनको नाममा गरिएको यो प्रतिशोध तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ’, भण्डारीको भनाइ छ।

कोइराला खेमाको बैठकपछि नेता अजुननरसिंह केसीले पनि कसैलाई अन्याय हुन नदिने बताए। विधान र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर गरिएको कारबाही स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। ‘पार्टीमा अनुशासन हुनुपर्छ तर कारबाही गर्दा पूर्वाग्रह ढंगले गरिएको छ। स्वार्थ समूहले गरेको यो स्वीकार गर्दैनौँ। त्यही बाटोमा अघि बढ्छौँ। थप छलफल गर्छौँ पनि,’ उनले भने।

शेखर कोइरालाले बोलाएको आजको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा उपस्थित थिएनन्। १४औँ महाधिवेशनमा शेखर समूहबाट महामन्त्री जितेका गगन थापा बैठकमा नदेखिएपछि उनको खोजी भएको थियो।

बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले यस विषयमा स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कौतुहलता उठेको थियो। बैठकमा सहभागी नेताहरूले खुलेर प्रश्न गरेका छन् सबै टोली सदस्यहरू कहाँ छन्? महामन्त्री स्वयं किन प्राय अनुपस्थित हुन्छन् भन्ने माग आयो ? पार्टीको गुट प्रयोग गरेका मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको थियो।’

कोइराला पक्षका घिमिरेको पश्न- अढाई-तीन वर्ष सुतेर बस्ने, अनि अहिले आएर निष्काशन? 

कारवाहीका विषयमा आज प्रारम्भिक रूपमा एउटा प्रतिक्रिया आएको छ। अब बिस्तारै छलफल गर्दै जाने हो। यो कारवाहीको प्रक्रिया नै गलत छ। समय गलत छ। यो फिर्ता हुनुपर्छ। कुनै पनि कामको उद्देश्य हुन्छ। त्यसअनुसार जानुपर्ने हो। कारवाहीका आधारहरु हुन पर्ने हो। यहाँ त केही पनि छैन। कारवाही गर्नेहो भने उजुरी संकलन गरी ६ महिनाभित्र कारवाहीमा गइसक्नु पर्छ। महाधिवेशनको सम्मुखमा आएर अढाई तीन वर्ष अगाडि भएको चुनावको विषयमा अहिले गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता थिए। यो कुरा विधानसम्मत हुँदा पनि हुँदैन। फेरी अनुशासन समितिले बहुमत र अल्पमत गरेर निर्णय गरेको छ। त्यहाा पनि पेलेर जाने उद्देश्य देखिएको छ।

योभन्दा अगाडि नै पार्टी सभापति, उपसभापति र महामन्त्री बसेर कारवाही प्रक्रियालाई थाती राख्ने भन्ने सहमति भएको रहेछ। अहिले कसरी अगाडी आयो यो कुरा? फाइल नखोल्ने भन्ने सहमति के भयो त? सहमति भएको कुरा उपसभापति धनराज गुरुङले मिटिङमा नै भन्नुभएको हो।

अनुशासन समितिले गरेको कुनै पनि निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन नगरेसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैछ। त्यसैले अब त्यो केन्द्रीय समिति मिटिङमा लानु भन्दा अगाडी कुराकानी गरेर यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।

अनुशासन समितिमा २१०० उजुरी परेका छन्। तीमध्ये सबैको अवस्था के हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ समितिले पनि। अहिले छानीछानी केही व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्दा पार्टी कहाँ पुग्छ? २१ सयमध्ये केहीलाई नसिहत होला, केहीलाई निलम्बन होला केहीलाई अरु कारवाही होला। त्यो प्रक्रिया खै त पुगेको ? यसरी पारदर्शी रूपमा काम भए पो त्यसले वैधानिकता पनि पाउँछ र नीतिनियमले भेटेकाहरूलाई कारवाही गरियो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ त !

अब ११ सयलाई सचेत गराउने १-२ सयलाई चाँहि निलम्बन गर्ने अनि बाँकीलाई निष्कासन गर्ने भन्ने एउटा रिजल्ट आएको भए मान्न सकिन्थ्यो पनि होला। अनि अढाई-तीन वर्ष सुतेर बस्ने अहिले आएर निष्काशन? 

कारवाहीको समय पनि मिलेन। पार्टीमा हार्दिकता र एकता बढाउने र निर्वाचनमा लगाउने बेला छ। २०८४ तिर सबैलाई लैजाने बेला छ। महाधिवेशन त सबैलाई लाग्ने नै हो। यस्तो बेला गरिएको कारवाहीले पार्टीभित्र भाडभैलो मात्र मच्चाउछ। यो गर्ने बेला अहिले होइन। अहिलेको समय/आवश्यकतामा पार्टीले के गर्नु पर्छ भन्नेबारे छलफल भयो। आजको छलफलको कुरा पनि यही हो। अब सल्लाहमा अघि बढ्छौँ। सल्लाहमा नमिले प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।