रवि छुटाउने अभियानमा सर्वसाधारणदेखि भीआईपीसम्मको हस्ताक्षर

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानले उल्लेख्य समर्थन पाएको छ। गत असार ७ गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भएको हस्ताक्षर अभियानमा हालसम्म १५ लाखभन्दा बढी समर्थकहरुले हस्ताक्षर गरेको रास्वपाको दाबी छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा जारी गरेको अपिल बोकेर हस्ताक्षर अभियानमा उत्रिएको रास्वपालाई सर्वसाधारणसहित सेलेब्रिटी, पूर्वन्यायाधीशदेखि बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिसम्मले अभियानमा सहभागी भएर समर्थन जनाएका छन्। अभियानमा हस्ताक्षर गर्नेले रवि लामिछानेविरुद्ध राज्यको प्रतिशोध देखिएको भन्दै त्यसको विरोधमा सहभागी भएको प्रतिक्रियासमेत दिएका छन्।

७७ वटै जिल्लाको वडा र टोलटोलमा अभियानमा चलिरहेको र हालसम्म १५ लाखभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरिसकेको अभियानका संयोजक दीपक बोहराले बताए।

‘धेरै हस्ताक्षर आइपुगेको छैन। चितवनमै एक–डेढ लाख भएको छ। अभियान विश्वभर नै चलेको छ। सबै नआइसकेका कारण ठ्याक्कै डाटा त भन्न सकिएन। जे होस् १५ लाखआसपासमा संकलन भइसकेको भन्न सक्छु,’ उनले भने।

अभियानका संयोजक दीपक बोहराका अनुसार कलाकार, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रहरी, विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, ट्याक्सीचालक, किरियापुत्री, दृष्टिविहीन, अपांग, युवादेखि वृद्धसम्म, सहकारीपीडित र आमनागरिकले अभियानमा सहभागिता जनाएका छन्।

बिहीबार मात्र अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएकी थिइन्। बिहीबार रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर उनले लामिछानेमाथि राज्यबाट अन्याय र दुर्व्यवहार भएको भन्दै त्यसको विरोधमा हस्ताक्षर गरेको प्रतिक्रिया दिइन्।

रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दै अभिनेत्री मनिषा कोइराला।

त्यसैदिन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि अभियानमा हस्ताक्षर गरेका थिए। लामिछानेविरुद्ध बदनियतपूर्वक मुद्दा चलाइएको उनको प्रतिक्रिया थियो। उनले जनताले नयाँ राजनीतिक विकल्प खोजिरहेका वेला पुराना दलहरूले दमनको बाटो रोजेकाले सामान्य नागरिकको नाताले राज्यको प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर गर्न आएको प्रतिक्रिया दिए।

यसबाहेक हालसम्म कलाकार विपिन कार्की, रमेश उप्रेती, किरण केसी, राजाराम पौडेल, रामचन्द्र अधिकारी, अशोक शर्मा, दीपेन्द्र के खनाल, खगेन्द्र लामिछाने, गायक खेम सेञ्चुरी, नायिका मनीषा कोइराला, रेजिना उप्रेती, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, समाजसेवी इशा गुरुङ, पूर्वप्रशासक कुलमान घिसिङ, मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झालगायत प्रतिष्ठित व्यक्तिले अभियानमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

त्यसैगरी, लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै सत्तारुढ दल कांग्रेसकै नेताहरू शेखर कोइराला, चन्द्र भण्डारी, सुनील शर्मा, कान्छाराम तामाङलगायतले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमत अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधिएको भन्दै सरकारको विरोध गर्दै आएका छन्।

राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको हस्ताक्षर अभियानमा सर्वसाधारण नागरिकको उत्साह उल्लेखनीय देखिएको संयोजक बोहरा बताउँछन्। उनका अनुसार खेतमा रोपाइँ गरिरहेका किसानदेखि क्रियापुत्रीहरुले समेत हस्ताक्षरमा सहभागिता जनाएका छन्।

जनआग्रहलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी कार्यालयको ढोकामै एउटा हस्ताक्षर कपी राखिएको छ। त्यहाँ ढिलो पुग्नेहरू पनि हस्ताक्षर गर्न सक्ने वातावरण मिलाइएको बोहोराले बताए।

यता रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले हस्ताक्षर गरिसकेपछि नागरिकले सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। ‘रवि लामिछानेविरुद्ध भएको प्रतिशोधपूर्ण अन्यायविरुद्धमा हस्ताक्षर गरेकोमा आफूले सन्तोष पाएको भनेर धेरै नागरिकले भन्नुभएको छ। यसबाट आमनागरिकमा न्याय पक्कै पनि मिल्छ भन्ने विश्वास देखिन्छ। अदालत र न्यायिक प्रणाली त आफ्नै ठाउँमा छ। जनताको अदालत नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली हो भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ ,’ उनले भने।

रवि लामिछानेको पक्षमा इजरायलमा हस्ताक्षर अभियान।
तस्बिर : रास्वपा

सरकारले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा रविविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताउँदै आएको छ। सहकारीको कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका लामिछानेलाई ५ जिल्लामा मुद्दा चलाउनु, अनुसन्धान र अभियोजनका नाममा दुर्व्यवहार गर्नु, मध्यरातमा अड्डासार गर्नु, सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई छोडेर लामिछानेलाई झुटो मुद्दा लगाउनु प्रतिशोध नै भएको बोहराको दाबी छ। ‘त्यही अदालतको आदेश मानेर रवि लामिछाने हिरासतमा बस्नुपर्ने, त्यही अदालतले अड्डा सार्न भन्या छ। एक महिना हुन लाग्यो काठमाडौं सार्न भनेको, तर सारेका छैनन्,’ उनले भने। रवि हाल रुपन्देही कारागारमा छन्।

धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा अपिल पुगोस् भन्ने सभापतिको चाहना रहेको अभियानका संयोजक बोहरा बताउँछन्। ‘सभापतिज्यूको चाहना उहाँको अपिल घरघरमा पुगोस्, के भएको हो भन्ने जनताले बुझून् भन्ने छ। कहाँ–कहाँ अन्याय भयो, राति किन उठाएर लगियो, कुन–कुन मुद्दामा कसरी फसाउने प्रयास गरियो भन्ने सबै अपिलमा छ। यो सबै नागरिकको जानकारीमा जाओस् भन्ने उहाँको आग्रह छ। अपिल पढियोस्, बुझियोस्, अनि सम्भव भएसम्म एउटा हस्ताक्षर गरियोस् भन्ने उहाँको आग्रह छ , त्यसै अनुसार अगाडी बढेका छौँ,’ उनले भने।

रास्वपाले गत असार ७ बाट तीन महिनाको लागि भन्दै सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानको समय भने वृद्धि गर्ने जनाएको छ। आम नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएकाले हस्ताक्षर अभियान दशैँतिहारसम्म लम्बाइने भएको छ।

‘सुरुवातमा हस्ताक्षर अभियान तीन महिना अवधिको तय गरिएको भएपनि आमनागरिकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएपछि अभियानलाई दसैँ-तिहारसम्म लम्ब्याउने निचोडमा पार्टी पुगेको छ, आबश्यकता अनुसार हस्ताक्षर अभियान छटसम्म जान सक्छ,’ अभियान संयोजक बोहराले भने।

हस्ताक्षरबारे के भन्छ सत्ता पक्ष?
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरुद्ध ५ जिल्लामा मुद्दा छन्। बुटबलस्थित सुप्रिम शहकारी ठगी प्रकरणमा रविलाई उच्च अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। तर यस्तैमा रविविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको भन्दै रास्वपाले भने सडकबाटै हस्ताक्षर अभियान संचालन गरिरहेको छ।

तर रास्वपाको यो अभियानलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै यस्ता गतिविधिहरु लोकतन्त्रविरुद्ध भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। कांग्रेसले यो प्रवृत्तिलाई गैरकानूनी, अराजनीतिक र अनैतिक भनेको छ।

यता गत असार २२ गते मात्र नेपाली कांग्रेस चितवनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर अभियान चन्दा संकलन प्रयोजनका लागि भएको आरोप लगाएको छ।

चितवनका कांग्रेस सभापति राजेश्वर खनालले विज्ञप्ति निकालेर आर्थिक अपचलनको विषयमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिसंग सम्बन्धित रहेर पुनः चन्दा संकलन अभियान सञ्चालनले शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका थिए।

अनाधिकृत रुपले चन्दा संकलन गरिएको दाबी गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरिएको छ।

सर्वसाधारण जनतालाई दवाब र प्रभावमा पारी सञ्चालन रास्वपाले यो क्रियाकलाप गरेको कांग्रेस चितवनका सभापति खनालको दाबी छ। अदालत र सम्बद्ध पक्षको अनुसन्धान कार्यमा प्रभाव नपार्न उनले माग गरेका छन्।