एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपामा चर्कियो आन्तरिक शक्ति संघर्ष

काठमाडौँ- पछिल्लो समय देशका प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिँदै गएको छ। दलहरू आपसी विवादमा रुमलिँदा नीतिगत विषयमा भन्दा पनि बढी व्यक्तिगत तहमा कलह फैलन थालेको छ। नेताहरू आआफ्नो स्वार्थपूर्ति र शक्तिको सञ्चय गर्ने भोकका कारण नेताहरूबीच रस्साकस्सीले गुटबन्दीलाई मलजल गरिरहेको छ।

आन्तरिक गुटबन्दीमा रमाउने दलहरूपमा सत्तारुढ मात्र छैनन्, प्रतिपक्षी दलहरू पनि उतिकै छन्। उनीहरूको द्वन्द्व वैचारिक विषयमा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छ। नेकपा एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती पस्किएको छ। ओली नेताहरूलाई तर्साएर विद्या पक्षलाई कमजोर बनाउने खेलमा छन्।

हालै सम्पन्न एमालेको सचिवालय र पोलिटब्यूरो बैठकमा भण्डारीको सदस्य नवीकरणको विषयले बहस निम्त्याएको थियो। अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको बताए। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिको सदस्यता नवीकरण विषय केन्द्रीय कमिटीबाट टुंग्याइने भन्दै एमालेले हाल भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’मा राखेको छ। आफूसँग कुनै परामर्श नै नगरी विद्याले एमाले राजनीतिमा सक्रिय बन्ने भनी घोषणा गरेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै आपत्ति जनाइसकेका छन्। एमाले ओली पक्षको विरोधकैबीच पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजनीति थालिसकेकी छन्। उनले आफ्नो पक्षमा एमाले नेताहरूलाई मात्र तानेकी छैनन्, पार्टी बाहिरबाट पनि उतिकै दबाब सिर्जना गरिरहेकी छन्। दलमा आवद्ध भएका वा नभएर पनि राजनीतिमा जोडिएकाहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाउँदै आफूलाई एमाले राजनीतिमा स्थापित हुने कुरामा नैतिक समर्थन गर्न आग्रह गर्दै आएकी छन्।

जननेता मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा गत असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी भण्डारी आफ्नो सदस्यता टुंगो लगाउन आइतबार एमाले मुख्यालय पुगिन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेट गरी सदस्यता दिन माग गरिन्। तर ओली उनको सदस्यता रोकिदिने पक्षमा छन्। एमाले अध्यक्ष आकांक्षा लिएर एमाले राजनीतिमा सक्रिय बन्ने उद्घोष गरेकी विद्या अन्तत: सदस्य बन्नै नपाउने अवस्थामा पुगेपछि उनले सक्रियता, दबाब र अप्ठेरो बनाइदिन थालेकी छन्। आफूपक्षका नेताहरूलाई पार्टीका औपचारिक फोरममा मुखर गराउन उद्यत छिन्। तर जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनको पक्षमा खुल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या अपेक्षाकृत कम देखिएको छ।

दलहरू आपसी विवादमा रुमलिँदा नीतिगत विषयमा भन्दा पनि बढी व्यक्तिगत तहमा कलह फैलन थालेको छ। नेताहरू आआफ्नो स्वार्थपूर्ति र शक्तिको सञ्चय गर्ने भोकका कारण नेताहरूबीच रस्साकस्सीले गुटबन्दीलाई मलजल गरिरहेको छ।

ओलीले भण्डारीको सदस्यता पेन्डिङमा रहेको बताइरहँदा विद्या भने दुई वर्ष अघि नै नवीकरण भएको जिकिर गर्दै हिँडेकी छन्। तर पार्टीको अन्तिम निर्णयकर्ता ओलीले नै उनको सदस्यता पेन्डिङमा रहेको भनिसकेपछि भण्डारीको दाबी दाबीमा मात्र सीमित भएको छ। आइतबार ओलीसँग झन्डै दुई घण्टा बसेर बाहिरिँदा पनि विद्या आधिकारिक रूपमा एमाले सदस्य बनिसकेकी छैनन्। विद्याको सदस्यता स्वीकृत भएको कुरा आधिकारिक रूपमा एमालेले जानकारी दिएको छैन।

विद्याका अनुसार ओलीसँग आफ्नो सदस्यताको कुरा भएन। ‘आजको छलफलमा (मेरो) पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयमा कुरा भएन,’ भेटपछि उनले पत्रकारहरूसँग भनेकी छन्। उनले आफ्नो सदस्यता पुरानो कुरा बताएकी छन्। तर संस्थापन पक्षले यो विषयमा निर्णय नभएको बताएपछि पुरानो कुरा बनेको छैन। विद्यालाई अझसम्म एमाले राजनीतिमा सक्रिय बन्ने बाटो खुलिसकेको छैन। हालको अवस्थामा एमाले सदस्य बन्ने विद्याको चाहना मात्र भएको रूपमा ओली पक्षले प्रचार गरिरहेको छ।

आइतबार च्यासलमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता चलिरहँदा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले विद्याले दुई वर्ष पहिले नै सदस्यता पाएको जिकिर गरे। तर शनिबारको पोलिटब्युरो कमिटीको बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भण्डारीको सदस्यता होल्ड भएको बताएका थिए। तर पाण्डेले आधिकारिक रूपमा पार्टीले होल्ड नभनेको जिकिर गरे।

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण भएको भनेर महासचिव शंकर पोखरेलले बताएको जिकिर गरेका छन्। सचिव योगेश भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय प्राविधिक रहेको जिकिर गर्दै तर्किएका छन्।

एमालेमा यतिवेला विद्या एमाले सदस्य हुन् वा भइसकेकी छैनन् भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कुराकानी गर्ने न कसैको चाहना छ, न कसैले प्रयास नै गरेको छ। प्रयास गरेपनि विद्याको सदस्यताका विषयले बाँकी सबै विषय छायामा पारिने निश्चित छ। विद्याकै सदस्यताको विवादका कारण एमालेभित्रको एकता छिन्नभिन्न छ। विद्याले गुट चलाइरहेकै छिन्। ओलीले अप्ठेरो महसुस गरिरहेकै छन्। राष्ट्रिय राजनीतिका विषय एमालेलाई तपशील लाग्न थालिसकेको छ।

000

यता नेपाली कांग्रेसमा मुख्य रुपमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व र शेखर कोइराला समूहबीच मतभेद चर्कँदो छ। असार २५ गते आएको कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले कारवाही गरेपछि कांग्रेसमा विवाद छेडिएको छ। कांग्रेसको विवाद एक्कासी गर्माउने गरी धक्का दिन आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजक रहेको उक्त समिति सफल भएको हो। समितिले तीन वर्षअघिको चुनावी गतिविधिमा आधारित भएर हाल कारवाही गरेको विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसभित्रको उकुसमुकुस एकाएक विस्फोट भएको हो। अनुशासन समितिले गरेको कारबाही अवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण रहेकाले प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नभएको कोइराला समूहका नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।

त्यसयता भने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो भेटघाटलाई बढाएका छन्। गत शुक्रबार पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी र गत बिहीबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग उनीहरूको निवासमै गएर भेट गरेका थिए। यी भेटलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। हिजो मात्र कोइरालाले आफूपक्षीय सांसदहरुसँग छुट्टै छलफल गरेका छन्।

यदि यी दलहरुले समयमै संवाद, आत्मसमिक्षा र संगठनात्मक सुधार नगरे पार्टी भित्र अस्थिरता गहिरिदैँ जाने र यसले पार्टी समीकरणमा, नीति निर्माण र जनताको भरोसामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

शेखरले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै नेताहरूलाई मिडियामा प्रचार गर्न लगाएको भन्दै कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। शेखरले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेपछि राजनीति तरंगित भइरहेका बेला संस्थापन पक्षका ७ जना नेताहरू पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा भेला भएर काउन्टर गरेका छन्। भेलामा सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशरण महत र विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए।

चाक्सीबारी निकट स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयका राजनीतिक गतिविधिका विषयमा कुराकानी भएको थियो। ‘पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा बैठकमा कुराकानी भए। नेताहरूबीच यस्ता कुराकानीहरू भइरहन्छन्,’ चाक्सीबारी स्रोतको भनाइ छ, ‘शेखर कोइरालाले पछिल्लो समय गरेका भेटघाटहरुका विषयमा पनि नेताहरू बसेपछि कुराकानी नहुने कुरा भन्ने भएन। यो सामान्य नै हो।’

यद्यपि शेखर कोइरालाका गतिविधि बढेपछि त्यसलाई काउन्टर दिन चाक्सीबारी बैठक बोलाइएको हो भन्ने जिज्ञासामा चाक्सीबारी स्रोतले अस्वीकार गरेको छ। तर उक्त समूहले गरेको निर्णय हेर्ने हो भने उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्दैन। चाक्सीबारी भेलामा वर्तमान गठबन्धनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर शेखरले भने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने गरी वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने तयारी गरिहरेको प्रचण्ड र कोइराला भेट्दा साक्षी बसेका अमरेशकुमार सिंहले बताएका थिए।

देउवा पक्षमा सक्रिय बनेका कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार चाक्सीबारी बैठकले वर्तमान गठबन्धनको विकल्प खोज्ने बेला नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बरु सरकार बनाउने बेला एमालेसँग भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। दुई दलबीच संविधान संशोधनका लागि सहमति भएको तर काम अगाडि नबढेकाले त्यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिने उनको भनाइ छ। बैठकका यी निष्कर्ष मन्त्री सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुर्‍याउने उनको भनाइ छ। छलफलबारे भोलि नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जानकारी गराउने पनि बनाए। ‘सरकारले गठबन्धनको भावनालाई कायम राख्नुपर्छ, यो गठबन्धन ०८४ को निर्वाचनसम्मै जान्छ। जाने गरी विश्वासको आधारमा काम गर्नुपर्छ,’ सिटौलाको भनाइ छ। शेखरले चलाएका गतिविधिहरूलाई ‘काउन्टर’ दिनका लागि सात भाइले प्रयास गरेका हुन्।

000

यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीका नेताहरूलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेपछि पार्टीमा विवाद चुलिएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीका उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि विवादले अझ उग्र रूप लिएको हो।

लिङ्देनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै गिरी पक्षका नेताहरू उजुरी लिएर हिजो मात्र निर्वाचन आयोग सम्म पुगेका छन्। गिरी महामन्त्री धवल शमशेरलाई लिएर आयोग पुगेका हुन्। अध्यक्ष लिङ्देनका निर्णयलाई महामन्त्री राणा पक्षले चुनौती दिएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्रले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय लिएको आरोप गिरी/राणा पक्षले लगाएको छ।

‘पार्टीभित्रको गतिविधिको वैधानिक समाधानका लागि गरिएको अपिललाई लिएर मेरो राजनीतिक जीवनमाथि नै खेलबाड गर्ने र मैले पार्टीका लागि लगानी गरेको सम्पूर्ण योगदान, त्याग र तपस्याप्रति पार्टी नेतृत्वले लिएको विधानविपरीतको निर्णयबाट दुःखी त बनाएको छ,’ गिरीले भने। पार्टीले गरेका अवैधानिक निर्णयविरुद्ध आफू उत्रने उनले बताएका छन्।

लिङ्देन पक्षले भने पार्टीलाई सबल र युवामैत्री बनाउने प्रयासलाई अवरोध गर्न खोज्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले मनोनीत गरेका पदाधिकारीलाई हटाउन पार्टी विधानले अध्यक्षलाई अधिकार दिएको तर्क गरेका छन्।

केही समयअघिसम्म भने माओवादी पार्टीको आन्तरिक विवादले अरू सबै पार्टीलाई पछि पारेको थियो।

राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नवराज सुवेदीले सम्हालेको पार्टी अनुशासन समिति संयोजकको जिम्मेवारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले २५ असारमा उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई दिए। यपछि पार्टीमा अन्तरकलह चुलिएको हो। सुवेदीका पक्षमा महामन्त्री राणा छन्। यसअघि नै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रवक्ताबाट नेता सगुनसुन्दर लावतीलाई पनि हटाएका थिए। लावतीले राणाको पक्षमा उभिएका थिए।

सुवेदीले पार्टी निर्णयविरुद्ध २६ असारमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदै आफूलाई विधानविपरीत हटाइएको भन्दै पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका थिए। यसपछि पार्टीमा कारवाही र त्यसविरुद्ध उजुरीहरूका शृंखला चलेको हो। सुवेदीले पार्टी नछाडेको भन्दै डा. लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्री राणा र कुन्ती शाहीले अध्यक्ष लिङ्देनले विधानविपरीतको कार्य गरेको सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

यता राप्रपा संस्थापन पक्ष राणा पक्षका नेताविरुद्ध कठोर बन्ने देखिएको छ। पार्टी अनुशासन विभागको गत शुक्रबार बसेको बैठकले पार्टीको बृहत्तर हित र एकताविपरीतका गतिविधि नगर्न सचेत गरेको छ। अनुशासन समितिले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न तथा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा लिखित वा मौखिक रूपमा व्यक्तिगत वा गुटगत अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको छ।

अब सुवेदीको बचाउ गर्दै निर्वाचन आयोग गएका पार्टी पूर्वअध्यक्ष तथा निर्देशन समितिका संयोजक डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री धवलशमशेर राणा र कुन्ती शाहीलाई पनि आवश्यकताअनुसार सचेत गराउने काम हुने राप्रपा लिङ्देन पक्षका नेताको भनाइ छ।

महामन्त्री राणाले अगुवाइ गरेको असन्तुष्ट समूहले लिङ्देनविरुद्ध पार्टीमा अन्तर्संघर्ष चलाउन थालेको छ। राजावादी आन्दोलनका लागि गठित समितिका संयोजक सुवेदीले गत चैत ४ गते सार्वजनिकरूपमा पार्टी परित्याग गरेका थिए। त्यसबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको रुचिअनुसार सुवेदीलाई आन्दोलनको कमान्ड दिइएको र राप्रपालाई छायामा पार्न खोजिएको विश्लेषण राप्रपामा थियो। पार्टी छाडेका सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन समितिमा राप्रपाका नेताहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपतिशमशेर राणालगायत थिए। जनआन्दोलन परिचालन समितिमा राणा संयोजक थिए।

सुरुमा समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका लिङ्देन पछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगका केही भेटपछि सुवेदी नेतृत्वको समितिमा बसेका थिए। तर, सुवेदी नेतृत्वको समितिमा रहेका राजावादी समूहले पार्टीलाई कमजोर पार्न कोसिस गरिरहेको लिङ्देन पक्षले आरोप लगाएको छ।

000

आन्तरिक विवादको कुरा गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अछुतो छैन। यद्यपि माओवादीभन्दा ठूलो विवाद राप्रपा, एमाले र कांग्रेसमा रहेकाले यो पार्टीभित्रका विवादले पछिल्लो समय मिडियामा कम स्थान पाएका छन्। केही समयअघिसम्म भने माओवादी पार्टीको आन्तरिक विवादले अरू सबै पार्टीलाई पछि पारेको थियो।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच पार्टीमा अविश्वास छ। गत फागुन १ मा माओवादी केन्द्रले पहिलोपटक विधान अधिवेशन सुरु गर्दा प्रचण्ड र शर्माबीच विवाद छताछुल्ल भएको थियो। त्यसयता यो विवाद समाधान भएकै छैन। जेठ १२ गते भएको पदाधिकारी बैठकमा यो कुरा जनार्दन शर्माले उठाएका थिए।

अध्यक्ष दाहालले पदाधिकारी बैठकमा आफूलाई दुई पटकसम्म पार्टी छोड्न भनेको भन्दै शर्माले गुनासो गरेको विषयमा अनलाइनखबरले समाचार प्रकाशन गरेको छ। त्यसपछि शर्मा पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय छैनन्।

यसअघि पनि शर्माले पटकपटक अध्यक्ष दाहालका गतिविधिहरूमाथि टिप्पणी गर्दै आएका थिए। पार्टीमा आफ्नो एकाधिकार गुम्ने भयले प्रचण्डले शर्मालाई साइड लगाउन लागेको उनको भनाइ छ।

विधान अधिवेशनमा पनि पम्फा भुसालको नेतृत्वमा विधान लेखन समिति बनाएको थियो। विधान एकमतले पास हुने आस गरेका प्रचण्डका अगाडि त्यही समितिका सदस्य शर्माले स्थायी समिति बैठकमा फरक प्रस्ताव राखेपछि माओवादीमा तरङ्ग आएको थियो। शर्माले त्यतिबेला पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।

सबै पदमा महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, मनोनयन र चयन बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उपमहासचिव शर्माले राखेका थिए। जनवर्गीय संगठनहरूलाई पार्टीको वैचारिक बाटोबाहेकका विषयमा आफ्नै योजनामा चल्न दिन र उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा होस् या कतिपय गलत प्रवृत्तिहरूविरुद्ध आवाज उठाउन पाउनुपर्ने उनको अर्को प्रस्ताव थियो। यी सबै प्रस्तावलाई प्रचण्डले आफूविरूद्धका चुनौतीका रुपमा देखे। त्यसपछि आफ्नै गृहजिल्ला रुकुम पुगेर आफ्नै सामुन्ने प्रचण्डले आफूलाई चेतावनी दिएको शर्माले महसुस गरेका छन्।

यसअघि १५ र १६ फागुन २०८० मा चलेको स्थायी समिति बैठकमा शर्माले लिखित रूपमा नै कार्यविभाजन मापदण्डप्रति असहमतिपत्र पेस गरेका थिए। प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने तर अरुको हकमा यो कुरा किन लागू नहुने भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए। मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराइले पार्टी छोडेपछि प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने उनी पहिलो नेता थिए।

चार प्रमुख दलभित्रका आन्तरिक विवादले नेताहरुबीचको विश्वासको संकट, गुटगत प्रतिस्पर्धा र सक्ताको लोभ नेपाली राजनीतिमा अझै बलियो रुपमा कायम भएको देखिएको छ। यदि यी दलहरुले समयमै संवाद, आत्मसमिक्षा र संगठनात्मक सुधार नगरे पार्टी भित्र अस्थिरता गहिरिदैँ जाने र यसले पार्टी समीकरणमा, नीति निर्माण र जनताको भरोसामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, दलफुट र नेतृत्व परिवर्तनको माग समेत बढ्न सक्छ।