काठमाडौँ- निजामति सेवाका कर्मचारी निवृत्त भएपछि २ वर्षसम्म लाभको पदमा रहन नपाउने अर्थात् ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा चलखेल भएको कुरा सेलाउन पाएको छैन।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने गरी पारित भएको यो विधेय प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा पनि निस्क्रिय बनाइएको छ।
संसदीय समितिलाई नै चुनौती दिने गरी विधेयकमा व्यापक फेरबदल गरिएपछि यो विषयमा दृश्य-अदृश्य खेलाडीहरूको रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाले छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्था समितिमा पठाएको यो विधेयकमा एमालेका ५ सांसदले संसोधन प्रस्ताव हालेका छन्। उनीहरुको प्रस्तावमा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने उल्लेख छ।
यसरी प्रस्ताव राख्नेहरु आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेको राय र निर्देशनमै प्रस्ताव राखिएको बताइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराई, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले सरकारी कर्मचारीले अवकास पाएपछि कुलिङ पिरियड नराख्न भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरका हुन्।
यो विधेयकमा कर्मचारीले अवकास पाएपछि २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान उल्लेख छ ।
कुलिङ पिरियड राख्न नहुने भन्दै मुख्यसचिव र सचिवहरूले सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई आग्रह गरेका थिए।
एमालेको अघोषित साथ पाएर कर्मचारीले विधेयकमा चलखेल गरेको टिप्पणीलाई बल पुर्याउने काम पछिल्लो पटक एमाले सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावले पनि पुष्टि गरेको छ।
यसअघि मुख्यसचिव अर्यालले विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन लागिपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। विधेयकमा राखिएको व्यवस्था असंवैधानिक भएको संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन दौडाहामा लागिपरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूको टोली। सञ्चारकर्मीले तस्बिर/भिडियो खिच्न लाग्दा मुख छोप्दै संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय। तस्बिर : कान्तिपुर
अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव, संसदका महासचिव र सचिवहरूले पनि कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। आगामी एक वर्षभित्र १५ जना सचिवहरू अवकाशमा जान लागेपछि उनीहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल २०८२ मंसिर १० गते अवकाशमा जाँदैछन्। उनी कुलिङ पिरियड हटाउने चलखेलका मुख्य पात्र भएको मानिएको छ। कुलिङ पिरियडमा भएको गडबढी छानबिन गर्नका लागि बनेको समितिमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ पिरियड हटाउन आफूहरु अन्तिम समयसम्म लाग्ने बयान दिएका छन्। ‘हामी विधेयक पारित नहुन्जेलसम्म कुलिङ पिरियड हटाउन लागि रहन्छौँ। यो हाम्रो पेशगत हकहितको विषय हो,’ अर्यालले समितिलाई दिएको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतको भनाइ छ।
गत आइतबार सोधपुछका लागि बोलाइएका मुख्यसचिव अर्याल समितिले सोचेभन्दा फरक शैलीमा प्रस्तुत भएको समिति स्रोतको दाबी छ। उनले कुलिङ पिरियडको चलखेलमा कर्मचारीलाई मात्रै दोषी नदेखाउन पनि भनेका थिए। मानवीय गल्तीलाई आफूहरूमाथि नथोपर्न उनको आग्रह थियो।
यही साउन ५ गते मात्रै सरकारी वकिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत कानुनका सचिव डा टेकबहादुर घिमिरे २०८२ साउन ५ गते अवकाशमा गएका छन्। साउन ८ गते न्याय सेवा आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ अवकाशमा जाँदैछन्।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य २०८२ भदौ १५ गते, गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी २०८२ भदौ १८ गते अवकाशमा जाँदैछन्।
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी २०८२ मंसिर १० गते अवकाशमा जाने भएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम २०८२ मंसिर १८ गते अवकाश पाउँदैछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सुमनराज अर्याल २०८२ माघ १९ गते अवकाशमा जाने भएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे २०८२ फागुन १० गते अवकाशमा जाने भएका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव हरिप्रसाद लम्साल २०८२ फागुन २४ गते अवकाशमा जाँदैछन्। भौतिकका सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारी २०८२ चैत ९ गते अवकाशमा जाने भएका छन्।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराल २०८२ चैत १२ गते अवकाशमा जाँदैछन्। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव रामआधार साह २०८३ वैशाख १ अवकाशमा जानेछन्।
खानेपानी मन्त्रालयकी प्रमिलादेवी ब्रजाचार्य २०८३ असार १७ गते अवकाशमा जानेछिन्।
असार २१ गते मधुसुधन बुर्लाकोटी अवकाशमा जाँदैछन्। उनी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा छन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका डा. कृष्णहरि पुस्कर असार २४ गते र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका खगेन्द्रप्रसाद नेपाल २०८३ असार २८ गते अवकाशमा जाँदैछन्।


