काठमाडौँ- नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको बैठक विवादित मन्त्री फेर्ने विषयमा प्रवेश नै नगरी सकिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुबीचको कुराकानी घुस डिलमा मुछिएका मन्त्रीका विषयमा प्रवेश नै नगरी सकिएको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कुराकानी सरकारका कामकारवाही, विभिन्न विधेयकलगायतका विषयमा छलफल भएको नेताहरुले जनाएका छन्।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताका विषयमा निस्किएको किचलोबारे पनि छलफल भएको बुझिएको छ।
बैठकमा मन्त्री हेरफेरको एजेन्डा नै नभएकाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे छलफल नभएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको जिकिर छ।
विधेयकबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले नै महान्यायाधिवक्ता समेतलाई बोलाइएकोसमेत उक्त स्रोतले बताएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवं एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद रिमाललगायत सहभागी थिए।
पोखराको लिची बगान रहेको १३५ रोपनी जग्गा हडप्न सक्रिय भूमिका खेलेको आरोप भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि छ। तर उनका विषयमा कुनै कुरा नै नगरी सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक सकिनुले भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारको सहनशीलता उदांगो पारेको छ।
मालपोत प्रमुखको सरुवा/थमौतीका साथै भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको घुस लेनदेनमा संलग्न भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दुई साताअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन्।
सार्वजनिक अडियोमा बिचौलिया भनिएका व्यक्तिले मन्त्री अधिकारीलाई समेत रकम दिएको खुलाएका छन् । यति मात्रै होइन, मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुप्ताले समेत मन्त्री अधिकारीले ‘पैसा खाइसकेको’ भनेको बिचौलियासँग संवाद गरेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
गुप्तासहित तत्कालीन भूमिसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, पूर्वभूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, बिचौलिया भनिएका व्यक्तिलगायतलाई अख्तियारले बोलाएर बयान पनि लिइसकेको छ। अधिकारी पनि घुस लेनदेनमा संलग्न भएको भनेर तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र बिचौलियाले पोलेका भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीका विषयमा भने कांग्रेस-एमाले मौन छन्।
उता कास्की एमालेले पनि अधिकारीलाई राजीनामा दिन र उनीमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ। यी सबै विषयलाई कानमा तेल हाल्दै ओली र देउवाले अधिकारीलाई काखी च्यापिरहेका छन्।


