सुक्खाग्रस्त संकट झेलेका पर्साका कृषकलाई मलखादको पिरलो

वीरगञ्ज- पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका-५ कुडौलीका कृषक अलखदेवप्रसाद थारूले आफ्नो खेतमा रोपाइँ गरेको पनि एक महिना बितिसक्यो। तर, अहिले पनि उनलाई आवश्यक पर्ने मलखाद (रासायनिक मल) भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

‘एक त खडेरी लागेर यहाँको धानको रोपो जोगाउनै मुस्किल भयो,’ उनले भने, ‘अहिले भने धानमा हाल्नुपर्ने मलको भने चर्काे अभाव छ।’

उनले धानखेती गर्नका लागि आवश्यकता अनुसारको मल नपाइरहेको गुनासो गरे। ‘सोझासिधा कृषकलाई कहिले त पानीको समस्या हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँका टाठाबाठाले त सोर्सफोर्स लगाएर भए पनि जसरी पनि मलको जोहो गर्छन्। हामी त कसलाई भन्नु भनेर बसिरहनुपरेको छ।’

अहिले तराई-मधेसका कृषकले धानमा युरिया मल छर्ने बेला भएको छ। तर, यहाँ युरिया मल प्राप्त गर्न भने धेरै मुस्किल पर्ने गर्छ। उनीमात्रै होइन, वीरगञ्ज महानगरपालिका-२८ बगहीका चार बिघा धानखेती गर्दै आएका गेनालाल पटेल पनि अकासेपानी परेसँगै कृषकमा आशाको तन्द्रा जगाएको बताए।

‘यहाँ पानी परेपछि अलिकति धान हुन्छ कि भन्ने आशा जगाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुक्खाग्रस्त हुँदा त धानको रोपो तथा बीउ पनि सुकिसकेको थियो। बीउ र धानको रोपो दुवै पलाउने आशा त जगाएको छ।’

कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका अनुसार आव २०७८/७९ मा पर्सा जिल्लामा १६ हजार ९६७ मेट्रिकटन रासायनिक मलको प्रयोग भएको थियो। केन्द्रका अनुसार सो वर्ष युरिया मल १० हजार ९० मेट्रिकटन, डीएपी ६ हजार ९६ मेट्रिकटन, पोटास २७५ मेट्रिकटन प्रयोग गरिएको थियो।

पछिल्ला तीन वर्षमा मलको कति प्रयोग गरिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने आइसकेको छैन। केन्द्रका प्रमुख रामजीवन ठाकुरले पर्साको कृषियोग्य जमिनको उर्वराशक्ति घटेसँगै रासायनिक मलखाद अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको बताउँछन्।

‘सरकारी मापदण्डअनुसार प्रतिकट्ठा तीन/चार किलोग्राम मल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तर धेरै खेती उब्जाउने नाममा कृषकले प्रतिकट्ठा आठ/ १० किलोग्राम रासायनिक मल प्रयोग गर्दछन्,’ उनले भने, ‘कृषकले अत्यधिक मात्रामा मल प्रयोग गर्ने भएकाले पनि अभाव हुने गरेको हो।’

पर्सामा मलको उपलब्धता ६० प्रतिशतमात्रै
पर्सामा कृषकको मागअनुसार सरकारी अनुदानको मल उपलब्धता गराउन भने सकिएको छैन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सरकारले तोकेको कोटाअनुसारको मलले ६० प्रतिशतको मागमात्रै पूरा गर्ने बताउँछन्।

दुवै संस्थाले स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा सम्बन्धित पालिकाका सहकारी संस्था तथा डिलरलाई उपलब्ध गराउने गर्छन्। रासायनिक मल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल, विगत आवको मलको खपतको अभिलेख र बाली सघनताका आधारमा स्थानीय तहको कोटाअनुसार रासायनिक मलको बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ। जिल्लाका १४ पालिकामा  करिब १०९ डिलरमार्फत रासायनिक मल उपलब्ध गराउने गर्दछन्।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेयले आव २०८१/८२ मा पर्सामा १० हजार ९४७ मेट्रिकटन युरिया, डीएपी र पोटास मल बिक्री गरेको जानकारी दिए। यसमा युरिया मल पाँच हजार ३६५ मेट्रिकटन, डीएपी मल पाँच हजार १२६ मेट्रिकटन बिक्री गरिसकेको छ।

त्यस्तै, पोटास मल भने ४३५ मेट्रिकटन वितरण गरिसकेको छ। सोही अवधिमा २० दशमलव ९० मेट्रिकटन चुन पनि वितरण गरेको छ। प्रमुख पाण्डेयले कृषकले पछिल्ला वर्षमा अत्यधिक मात्रामा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने भएकाले सीमित कोटाको मलले पुर्‍याउन पनि निकै समस्या भइरहेको बताए।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आमोज लामिछानेले पर्सामा मागको ६० प्रतिशतमात्रै मलको आपूर्ति हुने भएकाले पनि मलको समस्या हुने गरेको बताए। ‘सरकारी कोटाअनुसार पर्सामा लगभग नौ प्रतिशत मात्रै मल प्राप्त हुने हो। तर, यहाँ करिब १३ प्रतिशत मल वितरण गर्दा पनि अभाव भयो भन्ने गरिन्छ’, उनले भने।

मलको अत्यधिक प्रयोग गरेकाले पनि मलको अभाव हुने गरेको छ। उनले यहाँ नगदेबाली उखु, सुर्ती र माछापालनलगायतमा पनि युरिया मलको प्रयोग हुने भएकाले पनि मलको अभाव देखिने गर्छ। साल्ट ट्रेडिङले गत आव २०८१/८२ मा पर्सामा युरिया मल दुई हजार १७९ दशमलव २०० मेट्रिकटन वितरण गरेको छ।

त्यस्तै, सोही अवधिमा डीएपी मल भने ५५९ दशमलव ४०० मेट्रिकटन र पोटास मल भने ७७ दशमलव ६५० मेट्रिकटन वितरण गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङले अघिल्लो वर्षमा भने युरिया मल दुई हजार ४४६ दशमलव ८०० मेट्रिकटन, डीएपी मल दुई हजार ५१४ मेट्रिकटन र पोटास ९९ दशमलव २०० मेट्रिकटन वितरण गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउनका लागि सहकारी संस्था र डिलरलाई  निर्देशन गरेको छ।

कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सस्तो मूल्यमा वितरण गर्ने रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा गुनासा भएकाले पनि व्यवस्थित वितरण प्रणाली विकास गर्न अनुरोध गरेको छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कृषि उपभोक्ता समितिले सस्तो र सुलभ मूल्यमा वितरण गर्नुपर्ने रासायनिक मल एग्रोभेट कम्पनीलाई वितरण गर्ने गरेकाले पनि सो नगर्न निर्देशन दिए।

‘कतिपय कृषि उपभोक्ता समितिले अनुदानबापत सस्तो मूल्यमा पाएको मल वास्ताविक कृषकलाई उपलब्ध नगराएर बिक्री वितरण गर्ने गुनासा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रशासनले मल वितरण प्रणालीमा नियमित अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ।’ प्रजिअ अर्यालले रासायनिक मल वितरणमा पारदर्शिता अपनाउँदै व्यवस्थित खालको वितरण संरचना बनाउन आग्रह गरे।