बिजुली बहस : हामी चामल बेच्न सक्दैनौँ, विदेशीले पिठो बेचिरहेको छ

देश विकासका लागि दुई वटा जबर्जस्त क्षेत्र छन्; पर्यटन र जलविद्युत्। जलविद्युतको क्षेत्रमा दशकयता काम गररहेकाले मेरो अनुभवमा यसका दुई वटा निकै सबल पक्ष छन्। एक यो ऊर्जाको नवीकरणीय स्रोत हो, दोस्रो; उत्पादनपछि यो पर्यावरणमैत्री हुन्छ।

बगेको पानीलाई शक्तिको सबैभन्दा राम्रो, सस्तो, भरपर्दो र प्रभावकारी स्रोत विद्युतको राम्रो सम्भावना नेपालमा छ। हामी पानी र जवानीमा धनी हौँ। जनसांख्यीकीय लाभ र पानीको उचित व्यवस्थापनमा हाम्रो वर्तमान राजनैतिक र सामाजिक संस्कार प्रभावकारी नभए तापनि यो सम्भावना हामीसँग जस्ताको त्यस्तै छ।

देशभित्रका नदीहरुमा पानीको आयातन (भोलुम) मात्रै होइन, जलप्रवाह (वाटर फ्लो, जुन तिव्र गतिमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बहेका छन्)ले पनि हामीलाई विद्युत उत्पादनमा ठूलो सहयोग गरेका छन्। विद्युत उत्पादन मुख्यतः पानीको मात्रा (भोलुम) र त्यसलाइ खसालिने उचाइ (हेड)मा निर्भर हुन्छ। पहाडी धरातलले यसलाई सघाउ पुर्‍याएको छ। त्यसैले पनि नेपालमा सस्तो लगानीमा (सरदर प्रति मेगावाट १५ करोड नेपाली रुपैयाँ) ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादनको प्रबल सम्भावना भएको हो।

नदी नियन्त्रण, बाँध निर्माण, विद्युतगृह निर्माण, पानीलाई विद्युत शक्तिमा बदल्ने प्रक्रिया, विद्युत वितरणसम्म कुनकुन बाटो र प्रक्रियाबाट हाम्रो घरसम्म आइपुग्छ भन्ने लगभग सबै पक्षमा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर यसको सबै पक्षको समस्या, सम्भावना र चुनौतीको अनुभवका आधारमा यो लेख लेख्दै छु। देशका राजनीतिकर्मी, प्रसाशनिक र नीतिगत व्यवस्था सबै नियाल्दा पानीलाई विद्युतमा परिणत गर्दा लगानीकर्तालाई ५२० भोल्टको करेन्ट बेलाबेलामा लाग्ने तितो यर्थाथका बीच देशमा भइरहेका र निकट भविष्यमै उत्पादन हुने विद्युत परिमाण सन्तोषजनक छ।

विश्वले मापन गर्न बनाएका सबै आर्थिक परिसूचकका आधारमा हामी कमजोर छौँ वा गरिब छौँ। मलाइ लाग्छ यसो हुनुको प्रमुख कारण हामीसँग धनी बन्ने ढंग नै छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। तथ्यांकमा सबैभन्दा पछाडि रहने हाम्रो जस्तो देशको निकास र विकासको लागि वैदेशिक सहायता अनिवार्य नै हो। ल मानौँ आर्थिक रुपमा सहायता नलिने र बजारमा अहिले कायम स्वाभिमान जोगाइ राख्ने प्रण हामीले गरे पनि प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको लागि हामीले सहायता लिनैपर्छ।

औसतभन्दा निकै कम आइक्यू क्षमता भएका तपाईहामीसँग तत्कालको लागि प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्ति एकदमै कम छ। सशस्त्र द्वन्द्वको विसर्जनपछि अलिकति समय लोडसेडिडको अँध्यारोमा देशले आफूलाई लुकाउन बाध्य भयो। तर अहिले देशभर सानाठूला जलविद्युत आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेका छन्। अरु कुनै सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएन र मानवीय विपद (कोभिडजस्तै महामारी)आएनन् भने यही अवस्थामा पनि पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुनेछ। विद्युत स्वदेशी बजारमा मात्र खपत हुन सक्दैन, त्यसैले यसलाई निर्यात गर्नपर्छ। निर्यातका लागि विद्युत प्रसारण मार्ग (ट्रान्समिसन लाइन)को आवश्यकता पर्नेछ।

गह्रौँ लाग्ने प्राविधिक शब्दहरुको प्रयोग नगर्ने हो भने हजुरआमाहरुले घट्टबाट अन्न पिसेर घरसम्म ल्याइ पुर्‍याउन लाग्ने सबै प्रकिया यसमा लागू हुने हो। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल भित्रका तमाम घट्टहरूको मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ यतिबेला भारतमा हुनुहुन्छ। यो विषयमा उहाँले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी विद्युत निर्यातका सन्दर्भमा ‘ब्रेक-थ्रु‘ भएको बताउनु भएको छ।

हामीले उत्पादन गरेको विद्युतको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत नै हो। बंगलादेशले किन्छु भने तापनि त्यहाँसम्म पुर्‍याउन पनि हामीले भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ। वर्तमानमा हाम्रै देशभित्रको लागि विद्युत वितरण गर्नको लागि शक्तिशाली विद्युत प्रसारणमार्ग छैन।

दलहरुले ‘बस्’ भने बस्ने र ‘उठ्’ भने उठ्ने कार्यकर्ता मात्रै छन्। तीनै कार्यकर्ता सडकमा लगेर शीरमा रातो र कालो टालो बाधेर प्रदर्शन गर्दैमा देश विकास हुने भए २००७ सालदेखिको यत्रो समय नदीको पानी त्यत्तिकै खेर नजाँदो हो।

प्राधिकरणले कम क्षमताका र कमसल ट्रान्सफरमरलाई उच्च क्षमताको दररेट कायम राखी खरिद गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। बेलाबेला साथीहरुको कमिसन पड्किएर हामीले सास्ती भोग्दै आएका छौँ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरण वा राज्यले विद्युत निर्यात गर्ने प्रसारणमार्ग दीर्घकालीन बनाएर मार्गप्रशस्त गर्नेमा आशंका छ।

यहीँनेर मलाई अचम्म लागेको अर्को कुरा आफुले किनेको वा उत्पादन गर्ने विद्युत सेवाको भोलीको बिक्री सुनिश्चितताका लागि मात्रै भए पनि नियामक वा सम्बन्धित पक्ष (निमार्णाधीन आयोजना, विद्युत विकास निगम, प्राधिकरण) किन चुप छन्? किन यस्को पक्षमाा खुलेर बोल्दैनन्? उहाँहरुलाई त चुनाव लड्न पर्दैन होला। निकै ठूलो मात्रामा लगानी भइसकेको विद्युत क्षेत्रले किन यस विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छैन?

कुनै जागिर, लाभको पद, आर्थिक संरक्षण र राजनैतिक नियुक्तिको प्रलोभनमा पारेर तीन पुस्ताको भोटको अग्रिम बुकिङ गरेका दलसँग यस्ता विषयमा स्पष्ट र तथ्यपरक बहस गर्ने जनशक्ति र चाहना छैन। दलहरुले ‘बस्’ भने बस्ने र ‘उठ्’ भने उठ्ने कार्यकर्ता मात्रै छन्। तीनै कार्यकर्ता सडकमा लगेर शीरमा रातो र कालो टालो बाधेर प्रदर्शन गर्दैमा देश विकास हुने भए २००७ सालदेखिको यत्रो समय नदीको पानी त्यत्तिकै खेर नजाँदो हो।

भारतको राष्ट्रियता पाकिस्तानको विरोधमा उर्लन्छ। ठिक त्यसैगरी हाम्रो राष्ट्रियता भारतको विरोधमा अडिएको छ। भारतले आफ्नो लगानी, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग भएकोबाहेक अरुको (विशेष गरी चिनीयाँ हरुको)लगानी, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग गरेर उत्पादित विद्युत किन्न रुचि देखाएको छैन भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। गएको वर्षायाममा विद्युत प्राधिकरणले ५०० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न नसकेर खेर गएको कुरा तपाईले थाहा पाउनु भएकै होला। ५०० मेगावाट विद्युतको आर्थिक मूल्य बारेमा चासो राख्नु भयो भने भोलिको हजारौँ मेगावाट विद्युतको मूल्यले तपाईंको पनि सातो लिनेछ।

हाम्रो स्वाभिमान आत्मनिर्भरताबाट आर्जित हुन्छ। इमान्दार परिश्रमबाट आर्जित आर्थिक पक्षसँग हाम्रो स्वाभिमान जोडिएको हुन्। तर यस्तो कुरा सिकाइएको छैन। ब्रिटिस सेना हाम्रो खुकुरी देखेर तर्सियो भनेर कृत्रिम स्वाभिमानको पाठ पढाइयो, त्यसैको उपज स्वरूप हाम्रो स्वाभिमान रवाफिलो हुँदै आएको छ। एकदम प्रदर्शनमुखी र खोक्रो पनि छ।

अहिलेको जस्तो पैदल यात्रा, पर्वतारोहण र साहसिक पर्यटनको ऊ बेला चलन हुन्थ्यो भने ब्रिटिस साम्राज्यले हाम्रा हिमालहरुको नाम अंग्रेजीमा राखिदिन्थे र प्रत्येक हिमालको आधार शिविरमा सुविधासम्पन्न तारे होटल बनाएका हुन्थे। त्यतिबेला उनीहरुको ध्यान वस्तु व्यापारमा थियो, त्यसका लागी हामीकहाँ न बजार ( ठुलो जनसंख्या ) थियो, न उत्पादनको संभावना नै। जति उत्पादन सम्भावनाको भूमि थियो त्यो त लगी नै छाडे। त्यसैले हामीले आफूसँग भएको चामल किन बेच्न सकिरहेका छैनौँ, जबकी अरुले पिठो बेचिराखेका छन्।

हाम्रो स्वाभिमान रवाफिलो हुँदै आएको छ। एकदम प्रदर्शनमुखी र खोक्रो पनि छ।

म आफैँले सबै दलका स्थानीय नेताकार्यकर्तालाई घरघरमै तलब पुर्‍याइदिनपर्ने बाध्यता भोगेको छु। दलका नेता आयोजनामा विना वित्तीय योगदान शेयर माग्छन्। कतिपय आयोजनामा कायम गराउँछन् पनि। आफ्ना कार्यकर्तालाई विना क्षमता काम र बिना काम स्थायी जागिरे बनाउन बाध्य पार्छन्। तिनै दलहरुले फेरि त्यहीँबाट उत्पादित बिजुलीको अन्तराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय व्यापारको लागि आवश्यक परिपथ निर्माण गर्ने आयोजनाका विरोधमा सडकमा विरोध उतार्छन्।

हाम्रो दैनिक प्रशासनिक खर्च पनि आफ्नै स्रोतबाट धान्न नसक्ने मुलुकका नागरिक बनाइएका छौँ। हाम्रो राजस्व आयात र विप्रेषणमाा आधारित छ। डाडाका टुप्पामा भ्यु–टावर बनाउन र बाँकी राजनीतिकर्मीका दिवंगत आफन्तका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानमै राजस्वको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ।

देशको कुनै पनि त्यस्तो एउटा राम्रो विकासको मोडल आयोजना छैन, भएका केही साना/टुक्रे आयोजना वैदेशिक सहयोगमा निर्माण भएका छन्। त्यसैले शान्त बनौँ, देशको आवश्यकता हेरौँ। बिजुली नै हाम्रो अवस्था परिवर्तनको गतिलो माध्यम हो।

• कुश्मा-९ पर्वत