सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरुद्धका १० रिट सर्वोच्चले गरेन दर्ता

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्धका रिटहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सरकारले गत भदौ ९ गतेको निर्णयबाट गएको बिहीबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अधिवक्ता डा. सुनिल रंजन सिंहसहित १० जना उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन उत्प्रेषण र परमादेश माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

रिटहरूमा सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदन टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले ती रिटहरू दरपिठ गरिदिएका हुन्। सिंहसहित अन्य ९ जनाले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध रिट निवेदन दिएकोम सबै रिट दरिपठ गरिएको प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले बताए।

निवेदन दर्ताका सम्बन्धमा हेर्दा, सूचीकरण नभएका नेपालमा संचालित सामाजिक सञ्जालका प्रस्तुत लेटफर्महरुलाई ७ दिन भित्र सूचीकरण गर्ने गरी मिति २०८२/०५/१२ मा भएको सूचना बमोजिम तोकीएको समयभित्र सूचीकरण नभएका प्लेटफर्महरुलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०५/१९ मा सूचना जारी भएको देखिएको दरपिठ आदेशमा भनिएको छ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी भएको अवस्थामा देक सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रारविरुद्ध सिधाकुरा डटकम समेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपग साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनी नेपाल सरकारको नाममा मिति २०८१/०६/१३ मा आदेश समेत भएको हुँदा निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई निष्कृय गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायतबाट मिति २०८२/०५/१९ गतेको सूचना तथा पत्र समेतलाई बदर गरी पाउँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ दरपिठ आदेशमा भनिएको छ।