उत्साहित भएर ‘कच्चा’ कुरा गर्दा अप्ठेरोमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- भारतको चारदिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्किएका छन्। उनका शब्दमा यो भ्रणमा धेरै ठूला उपलब्धि भएका छन्। विशेषतः उनले दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता र सीमाको विषयमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई ठूलो उपलब्धि मानेका छन्। यसबाहेक नेपालले उठाउँदै आएको हवाई प्रवेश विन्दु, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने लगायतका विषयमा भारतले छलफल गर्नै चाहेन, नेपाली पक्षको कूटनीतिक पहल त्यतातर्फ जाँदै गएन।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा समस्याबारे मिलेर समाधान गर्ने कुरा पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ठूलो उपलब्धि ठानिरहेका छन्। हुन त भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी समस्या छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको कुरा एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

‘हामी आफ्नो सम्बन्धको हिमालय जतिकै उचाइ दिनको लागि काम गरिरहन्छौं। यो यही भावनाबाट हामी सबै मुद्दाको चाहे सीमाको हो या कुनै अरु विषय सबैको समाधान गर्छौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गरेपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सीमा समस्या समाधानको विषयमा बोलेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले सीमा मामिलाको बारेमा पनि छलफल गर्‍यौँ। मैले मोदीजीलाई सीमा समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नको लागि अनुरोध गरेँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त

दुईपक्षीय भेटवार्तापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्ताबारे ब्रिफिङ गरेको थियो। तर नेपालका परराष्ट्रमन्त्री सँगै भएपनि उनले पत्रकारहरूसँग कुनै कुराकानी गरेनन्। बरु त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही पत्रकारहरूलाई बोलाएर सीमा साटफेर गर्नेसम्मको संकेत गरे।

बंगलादेशसम्म जाने बाटो नेपालले पाएको अवस्थामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतसँग साट्न सकिने विकल्प प्रधानमन्त्री दाहालले सुझाएका थिए। कालापानीको समस्या समाधानका लागि अब नयाँ विकल्पबारे बहस सुरु भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो।

‘हामीलाई बंगलादेशसम्म सीधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो। हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो। त्यसमा कहीँ म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ,’ नेपालको संसद्‌ले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको लिम्पियाधुरासमेतको भूभागबारे प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘हाम्रा विज्ञहरूको सुझाव त्यो आउने गरेकै छ। नेपालमा विज्ञहरूले त्यतापट्टि पाउने हो भने ठीकै छ भन्ने खालको नि कुरा आएको छ, त्यो पनि हुन सक्छ। अथवा अर्को केही पनि हुन सक्छ। विकल्पहरूबारे सोच्न सुरु भयो अब हिजोबाट।’

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले पत्रकारसँग भनेका कुरा उनकै शब्दमा:
सिमानाको समस्या हाम्रा लागि चर्को थियो। मोदीजी र मेरो बीचमा छलफल भइसकेपछि उहाँले अब सधैंका लागि यो सीमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो मलाई। उहाँले प्रेसमा पनि सीमाको समस्या हल गरिन्छ भनेर बोल्नुभयो। मलाईचाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब छलफल सुरु गर्ने भनेर विश्वासै दिलाउनुभएको थियो। मोदीजीले सीमाको समस्या हल गर्ने कुरा कहिल्यै पनि आफ्नो मुखबाट भन्नुभएको थिएन। यो पनि योपटकको भिजिटको एउटा ब्रेक थ्रु नै मान्न सकिन्छ जस्तो लागेको छ मलाई।

सीमा समस्याका बारेमा जसरी कुरा गरियो नि हामीले, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, यो समस्यालाई बााकी राखेर नेपाल भारत सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु हुनै सक्दैन भनेको थिएँ। यसबाट उहाँ अलि पोजेटिभ बन्दै गएको अनुभूति गरेको थिएँ मैले।

सीमा समस्या समाधानबारे हामीले छलफल गर्दा विभिन्न विकल्प, एउटा त बंगलादेश मोडेल हुनसक्छ। अर्को हामीलाई बंगलादेशसम्म सीधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो। हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो। त्यसमा कहीँ म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ।

नयाँदिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त

सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर हामी मात्र भन्थ्यौं जहिले पनि, अहिले भारतले नै भन्यो। यी यस्ता कुरा, जसले नेपालको आर्थिक- राजनीतिक ल्यान्डस्केपमा धेरै परसम्म महत्त्व राख्छ। त्यसकारण मेरा लागिचाहिँ यो ऐतिहासिक मानेको छु। हिस्टोरिकल भयो।

इन्डियन मिडियामा पनि कालापानीको चर्चा भएको कुरा र त्यसमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटमा अगाडि बढेको कुरा त लेखेकै छन्। हामीले छलफल गर्दा विभिन्न विकल्प, एउटा त बंगलादेश मोडेल भन्ने गरिन्छ। बंगलादेश र भारतको बीचमा पनि धेरै वर्षदेखिको समस्या थियो तर उनीहरूले हल गरे। एउटा त्यो मोडेल हुन सक्छ।

अर्को, हामीलाई बंगलादेशसम्म सीधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो। हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो। त्यसमा कहिा म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ।

हाम्रा विज्ञहरूको सुझाव त्यो आउने गरेकै छ। नेपालमा विज्ञहरूले त्यतापट्टि पाउने हो भने ठिकै छ भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ, त्यो पनि हुनसक्छ। अथवा, अर्को केही पनि हुन सक्छ।

त्यसकारण, विकल्पहरूबारे सोच्न सुरु भयो अब हिजोबाट। विकल्पबारे पनि सोच्न सुरु हुनु नै ब्रेक थ्रु हो। त्यसो भएर त मोदीजी बोल्नुभयो नि त आफैंले। विभिन्न विकल्पहरु आउँदाखेरि यो र्यासनल नै हो, यो समस्या राखिराख्यो भने त नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिल्यै पनि सहज हुने भएन।

जहिले पनि लिपुलेक, कालापानी भन्यो अनि विभिन्न ढंगले त्यसैमा चैं ऊ गरिराख्ने भयो। त्यसलाई हल गरियो भने इकोनोमिक, कल्चरल अरु त छँदै छ हाम्रो। त्यसकारण हिजोबाट भएको के हो भने विकल्पहरु हुन सक्छ त भन्नेमा गयो क्या ! अथवा त्यहीँ पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि छँदै छ फेरि। हिजोबाट बाउन्ड्रीका बारेमा सकारात्मक, एकदम कन्स्ट्रक्टिभ डिबेट सुरु भयो।

000

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल इन्दोर पुगेका थिए। इन्दोरमा उनले राससका पत्रकार रमेश लम्साललाई अन्तर्वार्ता दिए। यो वार्तामा पनि उनले जोड गरी उठाएको विषय सीमा साटफेर नै थियो। उक्त अन्तर्वार्तामा पनि प्रचण्डले सीमा साटफेर गर्ने विषयलाई छुटाएका छैनन्।

‘अप्ठ्यारो पर्‍यो भने सट्टपट्टा गर्ने चलन पनि छ। तर अहिले नै यी विकल्पबारे हामी औपचारिक ढङ्गले प्रवेश गरेका छैनौँ। नेपालमा पनि केही सीमासम्बन्धी जानकारले बङ्गलादेश जाने बाटो हामीलाई दिने हो भने समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर ल्याउने गर्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तर यी विकल्प अहिले भारत सरकारसँग औपचारिक रुपले प्रवेश गरेको विषय होइनन्। जे भए पनि सिमानाका समस्या अब हल गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताको तह अहिले नेपाल–भारतको अर्को उचाइमा पुगेको छ। यो सत्य हो।’

इन्दोरमा राससका पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल।

शनिबार साँझ काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर आएको अभिव्यक्तिलाई उपलब्धिका रूपमा समेटेको भनेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि प्रेस मिटको अवसरमा यो भ्रमणले सृजना गरेको सौहार्दतापूर्ण वातावरणको मर्म (स्पिरिट) अनुरूप सीमा लगायत थाति रहेका सबै समस्या समाधान गरिने छ भन्ने भावना स्पष्ट ढंगले व्यक्त गर्नुभएको छ,’ विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘धेरै समय पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो सकारात्मक अभिव्यक्तिबाट म उत्साहित भएको छु।’

तर प्रधानमन्त्री उत्साहित भएर कच्चा कुरा गर्दा अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति सकारात्मक भएपनि नेपाली प्रधानमन्त्रीको त्यो स्तरको उत्साह प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ। शनिबार उनी नेपाल अवतरण नगर्दै विरोधका कार्यक्रम सुरु भइसकेका थिए।

चारदिने भारत भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्किँदै गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरूद्ध सिनामंगल क्षेत्रमा युवाहरूले नाराबाजी गरिसकेका छन्। उनीहरूमध्ये ११ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी सिताराम रिजालका अनुसार अहिले ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

आगामी दिनमा थप विरोधका कार्यक्रम हुने देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसलाई सदनमा जवाफ माग्ने भएको छ। दाहालको भारतमा रहँदा गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले संसदमा जवाफ माग्ने भएको हो।

प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कने दिन आजै नयाँ बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। संसदीय दलको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीले भारतमा रहँदा देशहितका विषय भने नउठाएको जिकिर गरे।

‘हाम्रो सीमा समस्याका बारेमा किन बोल्न सक्नुभएन? फूलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट माग्ने क्रममा नेपालको भूमिसम्म दिन तयार छौँ भन्ने प्रकारको गैरजिम्मेवार, राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिनुभयो,’ एमाले सांसद महेश बर्तौलाले भने, ‘त्यसले देशको गरिमामा आँच आएको छ। सिंगो नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग सदनमा जवाफ माग्छौँ।’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निराशाजनक र तीर्थाटन जस्तो भएको उनको टिप्पणी थियो। प्रधानमन्त्रीले देशको हितका पक्षमा बोल्न नसकेको एमालेको ठहर छ। सीमा समस्यालाई नउठाएको, ईपीजी प्रतिवेदनबारे कुरा नउठाएको समेत एमालेको ठहर छ।

दाहालको भारत भ्रमणमा सातवटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र आदानप्रदान भएको छ। नेपाल-भारत पारवहन सन्धी, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्र, दोधारा-चाँदनीमा एकीकृत जाँचचौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धमा समझदारीपत्र र फुकोट-कर्णाली ४८० मेघावाट जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तै, ६६९ मेघावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता, नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेसनल पेमेन्ट कम्पनी इण्डिया लिमिटेडबीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

यसैगरी, नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुष्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थान बीच समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ।